Trending

6/recent/ticker-posts

भारतातील सत्तेची कोरोनामय भुमिका

भारतातील सत्तेची कोरोनामय भुमिका


... मागील अंकावरून....
जागतिक आरोग्य संघटना म्हणजे डब्ल्यूएचओने नुकतेच मान्य केले की, "कोरोना वायरसमुळे होणारा आजार हा महामारी पसरण्याइतका भयंकर नाही, जितका की तो सुरुवातीला सांगण्यात आला होता." तर या विधानानंतर काही दिवसातच पुन्हा स्टेटमेंट दिले की, "कोरोना व्हायरसचे पुढील रुप आणखी भयानक असेल." मागील भागात पाहिले की, जगातील सर्वात मोठ्या औषध उद्योजक कंपन्या या यहुदी झायोनिस्ट लॉबीच्या आहेत व या लॉबीचे अमेरिकेन व्यवस्थेवर नियंत्रण आहे, अमेरिकेचे युनो वर, तर युनोचे डब्ल्यूएचओ वर नियंत्रण आहे. त्यामुळे असे विसंगत स्टेटमेंट देऊन डब्ल्यूएचओ कुणाच्या इशाऱ्यावर‌‌ डबल ढोलकी वाजवत आहे हे स्पष्ट आहे. डब्ल्यूएचओने कोरोनाला महामारी घोषित केले आणि अन्य देशांना कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी उपाययोजना करण्याचे आवाहन केले होते. प्राथमिक उपाययोजना म्हणून भारतासह काही देशांनी लॉकडाऊनचा पर्याय निवडला. तर काही देशांना लॉकडाऊनची अजिबात आवश्यकता वाटली नाही. भारतातील पुणे येथे कोरोना संशयित सापडल्याची बातमी पसरवून भारतातही कोरोना पसरल्याची चर्चा सुरू करण्यात आली. (नंतर त्या संशयितांचे रिपोर्ट निगेटिव्ह आले ही गोष्ट वेगळी) त्यानंतर भारत सरकारने 23 मार्च पासून जनतेला कोणतीही पुर्वसूचना न देता देशात लॉकडाऊन लागु केले.


- कोरोना हा एक सर्दीचा साधारण आजार आहे, ही सायंटिफिक फॅक्ट आहे. तर लॉकडाऊन हा एक शासनाने घेतलेला निर्णय आहे ज्याला कोणताही सायंटिफिक आधार नाही. सायंटिफिक फॅक्ट आणि लॉकडाऊनचा निर्णय या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. परंतु शासनाने सत्तेच्या बळावर निर्णय घेऊन तो जनतेवर लादला असल्याने आणि तो जनतेच्या जीवाच्या काळजीने घेतल्याचे जनमानसावर बिंबवले असल्याने कुणी तर्कबुद्धीने व तथ्याच्या आधारावरही शंका किंवा प्रश्न उपस्थित करु शकत नाही. इतके भयावह वातावरण यातून निर्माण केले आहे. एखादा चित्रपट किंवा नाटक बघताना जसे आपण प्रश्न विचारू शकत नाही, जे जसे दाखवले जातेय ते फक्त बघू शकतो, अशी ही एक नौटंकी आहे. कोरोना हा एक हॉरर सिनेमा सारखाच आहे हे लक्षात ठेवा. 


- MERS आणि SARS हे संक्रमित कोरोना व्हायरस 2003पासून आजही अस्तित्वात आहेत. आंतरराष्ट्रीय दळणवळण सुरू असतानाही त्यांचे संक्रमण वेगवेगळ्या देशात का झाले नाही? 
भारतात संक्रमण रोखण्यासाठी लॉकडाऊन आहे तर मग लॉकडाऊन असूनही कोरोना संशयितांची संख्या इतकी वाढताना का दिसत आहे?लॉकडाऊनला काय सायंटिफिक आधार आहे हे सरकार सिद्ध करु शकते काय? याची समाधानकारक उत्तरे सरकार देऊ शकत नाही, उलट सर्व काही डब्ल्यूएचओच्या निर्देशाप्रमाणे केल्याचे सांगून सरकार नामानिराळे राहिल.
शिवाय काही दिवसांनी लॉकडाऊन संपल्यावर व्हायरस कुठे जाणार आहे? तर तो कुठेही जाणार नाही, तो फक्त लॉकडाऊन आणि मिडियामुळे चर्चेत आहे ही चर्चा थांबल्यावर तोही थांबेल. म्हणजेच देशातील हे वातावरण किती दिवस चालणार हे सरकारच्या हातात आहे. अर्थात, लॉकडाऊनचा निर्णय हा राजकीय हेतूने घेण्यात आलेला आहे. आणि भारत सरकारच्या या निर्णयाला झायोनिस्ट अमेरीकेचे सहकार्य आहे.


भारतात लॉकडाऊनच्या निर्णय घेण्यामागे ब्राह्मणी सत्तेचे तीन प्रमुख उद्देश आहेत. 
1) देशातील सामाजिक विद्रोह शमविणे. 
2) सर्वसामान्य बहुजन समाजाला आर्थिक दृष्ट्या उध्वस्त करणे. 
3) देशात आर्थिक आणीबाणी लागू करणे. 
लॉकडाऊन लागु करण्याआधी देशात काय परिस्थिती होती हे समजून घेतले तर भारतातील लॉकडाऊन मागील तीनही उद्देश लक्षात येऊ शकतील. लॉकडाऊनपूर्वी देशात NRC, NPR कायदे मागे घ्यावेत यासाठी सरकार विरोधात मोठ्या प्रमाणात सामाजिक विद्रोहाची परिस्थिती निर्माण झाली होती. 


- पुढील वर्षी ओबीसींची जातिनिहाय जनगणना करण्यात यावी म्हणून मोर्चेबांधणीला सुरुवात होत होती. NRC, NPR प्रकरणावरुन मोदी सरकारची प्रतिमा मलीन झाली होती. एकंदर ब्राह्मणीस्ट व्यवस्थेच्या विरोधात सामाजिक आंदोलनांना सामान्य जनतेचा भरघोस प्रतिसाद मिळू लागल्याचे दिसत होते. सरकारपुढे हे आव्हान उभे राहिले होते. यावरून जनतेचे लक्ष हटविण्यासाठी ब्राम्हणी व्यवस्थेकडून वेगवेगळी षडयंत्रेही आखली जात होती. अशा परीस्थितीत जागतिक भांडवलदारांनी जगभर कोरोनाचे षडयंत्र उभे करण्याचे मनसुबे रचले आणि इकडे भारतातील सत्ताधाऱ्यांचे फावले. देशातील हा विद्रोह शमविण्यासाठी सत्ताधारी वर्गाला आयतेच कोलीत मिळाले. यानिमित्ताने देशातील ब्राह्मणीस्ट सत्ताधाऱ्यांनी सर्वसामान्य भारतीय जनतेचे दमन करण्याची नामी संधी साधली.


दुसरा हेतू सर्वसामान्य बहुजन समाजाला आर्थिक दृष्ट्या उध्वस्त करणे व त्यांची आर्थिक कोंडी करणे हा आहे. कारण लॉकडाऊन उठवल्यानंतर बिघडलेली आर्थिक घडी सुधारण्यासाठी सामान्य लोकांना सात-आठ महिने तरी संघर्ष करावा लागेल. अशा बिकट परिस्थितीत सत्तेच्या विरोधातील कोणत्याही सामाजिक आंदोलनाला, बंदला लोकांचा भरीव प्रतिसाद मिळण्याची शक्यता कमी होईल व NRC NPR सारखे काही जनविरोधी निर्णय सरकारला राबवता येतील.
तिसरा हेतू देशात आर्थिक आणीबाणीचे संकट उभे करणे हा आहे. कारण देशाची आर्थिक घडी सुधारण्याच्या बहाण्याने खाजगीकरणाचा सपाटा लावणे व आयएमएफ, वर्ल्ड बँकेने दिलेले LPG टार्गेट जलद गतीने पूर्ण करणे, भांडवलदारांना विशेष पॅकेज देणे तसेच भांडवलदारांची कर्जे माफ करणे असे अनेक निर्णय सरकारला घेता यावेत.


- नुकताच भांडवलदारांची 68000 कोटींची कर्जे माफ करण्याचा निर्णय हा त्याचाच भाग आहे. म्हणून लॉकडाऊन मागे ब्राह्मणीस्ट शासनाचे हे छुपे हेतू असल्याचे स्पष्ट होतेय.लॉकडाऊनची भारतात काही आवश्यकता नसताना ते सत्तेच्या बळावर जनतेवर लादले गेले. या निर्णयामुळे लोकांना एकप्रकारे आपापल्या घरात कैद करुन ठेवण्यात आले. त्यांना आर्थिक दृष्ट्या उध्वस्त करण्यात आले. हा सत्तेचा गैरवापर करून केलेला भयंकर गुन्हाच आहे. असत्य माहितीच्या आधारे भारत सरकारने लॉकडाऊनचा घातक निर्णय घेतला आणि नागरिकांची उच्च कोटीची फसवणूक केली, तसेच देशाचे व नागरिकांचे प्रचंड आर्थिक नुकसान केले. यासाठी सरकार विरोधात नागरिकांनी तसेच सामाजिक संघटनांनी जनहित याचिका किंवा अन्य कोणती संविधानिक कारवाई करता येईल याबाबत आज ना उद्या विचार करावा लागेल.अमेरिकेतील नागरिकांनी देखील त्यांच्या सरकारच्या या कृत्याच्या विरोधात रस्त्यावर उतरण्याच्या हालचाली सुरू केल्याचे समजते.


याप्रमाणे देशातील संविधानवादी, बुद्धीजिवी डॉक्टर, मेडिकल संघटनांनी कोरोना बाबत योग्य शहानिशा करून वकील संघटनांच्या माध्यमातून सरकारच्या या निर्णयाला कायदेशीर आव्हान दिले तर या षडयंत्राची पोलखोल होण्यास निश्चितच सुरुवात होऊ शकते. आणि कोरोना मागील पुर्ण सत्य लोकांपुढे येऊ शकते. अन्यथा तसे न होता उलट लॉकडाऊनचा वेळीच निर्णय घेऊन सरकारने कोरोनाचा सामना कसा यशस्वीपणे केला आणि देशाला कसे संकटातून वाचवले असा उर बडवून सरकारचा उदोउदो मिडियातून लवकरच केला जाईल व मोदी सरकारची धुळीस मिळालेली प्रतिमा पुन्हा उजळ करण्याचा प्रयत्न केला जाईल, यामुळे सत्य दडपले जाऊ शकते.याउलट असाही प्रश्न उपस्थित होतो की, लॉकडाऊन झाले नसते तर कोरोनामुळे देशात किती दुरावस्था झाली असती? उत्तर असे की, काहीच झाले नसते. आता जे जसे आहे तसेच असते. मात्र लॉकडाऊन असल्यामुळे जी दुरावस्था निर्माण झाली आहे ती कितीतरी भयंकर आहे. असंख्य लोकांची खाण्यापिण्याची समस्या निर्माण होऊन देशात भुकमरीला मोठ्या प्रमाणात सुरुवात झाली आहे. लॉकडाऊन उठवताच देशात प्रचंड महागाई आणि बेरोजगारी पसरण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. पुढे येणारे हे संकट लक्षात घ्यावे लागेल.लॉकडाऊनमध्ये जसे सामान्य लोकांसाठी सरकारांकडे कोणतेही पुर्वनियोजन नव्हते तसे पुढील आर्थिक संकटाचे निवारण करण्यासाठी देखील नसेल. यासाठी सामान्य व गरीब लोकांकरिता आर्थिक नियोजन करावे म्हणून सरकारवर दबाव आणण्यासाठी बहुजनवादी, परीवर्तनवादी, संविधानवादी सामाजिक संघटनांना पुढाकार घ्यावा लागणार आहे.


- वरील सर्व भागातील माहिती संदर्भ आणि विश्लेषणातून कोरोना व्हायरसचे वास्तव मांडण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. कोरोनाव्हायरस हा एक कॉमन कोल्ड आहे, कोरोना व्हायरसमुळे होणारा आजार हा महामारी पसरण्याइतका भयंकर नाही, जितका की तो सांगण्यात आलाय. त्यात मृत्यूचे प्रमाण तेवढेच आहे जितके की, सर्वसाधारण तापात असते. जर तो साधारण आहे तर ही गोष्ट स्पष्ट आहे की, कोरोनाबाबतची सांगण्यात येणारी आकडेवारी झोलझाल आहे. मिडिया असंख्य चुकीच्या बातम्या दाखवून लोकांना भयभीत व भ्रमीत करीत आहे. 
- कोरोना तितका घातक नसताना त्याबद्दल प्रचंड भय निर्माण होईल अशा पद्धतीने तो का प्रस्तूत करण्यात येत आहे आणि या भय प्रस्तुती मागील सुत्रधार कोण आहेत हे सविस्तरपणे स्पष्ट केले आहे. जितकी मोठी भिती तितका मोठा व्यापार हेच सुत्र आहे. म्हणून हे स्पष्ट होते की, कोरोना व्हायरस हे आर्थिक राजकारणातील जागतिक षडयंत्र आहे, जे झायोनिस्ट अमेरीका आणि चीनमधील राज्यकर्ते यांच्यातील मिलिभगत आहे. जगभरातील सर्व साधन संपत्तीवर अनियंत्रित कब्जा करुन जगाला गुलाम करणे आणि झायोनिस्ट वांशिक वर्चस्ववाद निर्माण करणे या षडयंत्रांचा हा एक भाग आहे.


....अशाप्रकारे कोरोनाव्हायरसच्या पडद्याआडून जगात आणि भारतात चाललेल्या झायोनिस्ट आणि ब्राह्मणीस्ट समुह प्रणित आर्थिक राजकारणाचा मुद्देसूद परामर्श घेण्याचा प्रयत्न या लेखातून करण्यात आला आहे. आशा आहे की, सामान्य जनांच्या मनावर लादलेला भितीचा अंधार दुर करण्यास सदर लेखाचा उपयोग होईल.
(या लेखावर वाचकांनी आपली सकारात्मक किंवा नकारात्मक जी प्रतिक्रिया असेल ती मांडावी अशी अपेक्षा आहे. धन्यवाद.)


लेखक- जर्नालिस्ट हर्षद रुपवते... (अहमदनगर-पुणे)
Article published on 29th April 2020



Post a Comment

0 Comments