अदानी समुहच्या ‘प्रायव्हेट एअरपोर्ट ऑपरेटर’ कडे देशातील सहा विमानतळं
नवी दिल्ली
मुंबई विमानतळातील हिस्सा खरेदी केल्यानंतर देशातील ६ विमानतळं अदानी समुहाच्या ताब्यात असतील. त्यामुळे अदानी समुह देशातील दुसऱ्या क्रमांकाचा ‘प्रायव्हेट एअरपोर्ट ऑपरेटर’ म्हणून गणला जाणार आहे. सध्या दिल्ली, हैदराबाद अशा विमानतळांच्या देखरेखीचं आणि हाताळणीचं काम करणारे जीएमआर समुह देशातील मोठे ‘प्रायव्हेट एअरपोर्ट ऑपरेटर’ आहे. मुंबई विमानतळाच्या अधिग्रहणानंतर अदानी समुहाला नवी मुंबईत उभारल्या जात असलेल्या विमानतळाचंही कंत्राट दिलं जाणार आहे. भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाद्वारे चालविल्या जाणाऱ्या देशातील जयपूर, गुवाहाटी आणि तिरुअनंतपुरम या तिन्ही विमानतळांच्या देखभालीचा हक्क खासगी-सार्वजनिक भागीदारी तत्वावर अदानी समुहाला देण्यात आल्याची माहिती सरकारने यापूर्वीच दिली. आता देशातील दुसऱ्या क्रमांकाच्या सर्वात मोठ्या विमानतळही गौतम अदानी यांच्या समुहाकडेच जाण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. बिझनेस स्टँडर्डनं यासंदर्भात दिलेल्या वृत्तानुसार जीव्हीके समुह आणि अदानी यांचा वाद शमल्यानंतर मुंबई विमानतळातील ७४ टक्के हिस्सा अदानी खरेदी करणार असल्याचे म्हटलं जात आहे. सध्या मुंबई विमानतळाच्या देखभालीचं आणि हाताळणीचं कंत्राट जीव्हीके समुहाकडे आहे.
२०१९ साली खासगी-सार्वजनिक भागीदारी तत्वावर अहमदाबादमधील सरदार वल्लभभाई पटेल आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, लखनऊमधील चौधरी चरण सिंग आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, मंगळूरू आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, जयपूर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, तिरुअनंतपुरममधील त्रिवेंद्रम आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि गुवाहाटीमधील लोकप्रिय गोपीनाथ बोर्डोलोई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ या सर्व विमानतळांचे देखभालीचे हक्क अदानी उद्योग समुहाला देण्यात आले होते. याच निर्णयाची अंमलबाजवणी करण्यावर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये शिक्कामोर्तब झाले. जयपूर, गुवाहाटी आणि तिरुअनंतपुरममधील विमानतळाचे हक्क अदानी समुहाला देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे सहापैकी लखनौ, अहमदाबाद आणि मंगळूरू विमानतळाचे हक्क अद्याप भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाकडे असून लवकरच तेही अदानी कंपनीला देण्यात येणार आहेत. लखनौ, अहमादबाद आणि मंगळूरु विमानतळासंदर्भात भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाला सवलत देण्याच्या करारावर अदानी समूहाने १४ फेब्रुवारी २०२० रोजी स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. या विमान तळांचे खासगीकरण केल्याने फायदा होणार असल्याचे केंद्र सरकारने म्हटलं होतं.
0 टिप्पण्या