लॉकडाऊन, शाळा बंद, मध्यान्ह भोजन नाही, परिणामी बालविवाहाच्या समस्येत वाढ

लॉकडाऊन, शाळा बंद, मध्यान्ह भोजन नाही, परिणामी बालविवाहाच्या समस्येत वाढ

नवी दिल्ली.

महाराष्ट्र राज्यामध्ये चाइल्ड लाइनला ४ महिन्यांमध्ये देशातील ५,५८४ बालविवाहाच्या घटनांमध्ये हस्तक्षेप करावा लागल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. सोलापूर जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी विजय मुत्तर यांनी सांगितले की,आम्ही दररोज असे लग्न रोखत आहोत. महाराष्ट्रात अशी २०० प्रकरणे आहेत. मुलींना शिकण्याची इच्छा आहे, पण शाळा बंद आहेत. कोरोना संकटात देशातील कोट्यवधी गरीब मुलांना शाळा बंद झाल्याने आणि सरकारच्या भोंगळ कारभारामुळे मध्यान्ह भोजन मिळणे कठीण झाले आहे. दैनिक भास्करने केलेल्या पडताळणीत अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्या आहेत. देशातील १२ राज्यांमधील सुमारे १.१ कोटींपेक्षा जास्त मुलांना गत महिन्यात वेळेवर मध्यान्ह भोजन मिळालेले नाही. परिणामी महाराष्ट्रातील अनेक पालकांनी मुलींची लग्न लावून देण्याचा सपाटा लावला आहे. 

या महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रमासाठी धान्याची (तांदूळ, गहू) उचल गतवर्षीच्या तुलनेत ७० % कमी होती. मार्च-एप्रिल २०१९ मध्ये ३,३५,००० टनांवरून घटून २०२० मध्ये या कालावधीत उचल १,०९,००० टनांवर आली. अंगणवाडीच्या माध्यमातून दिल्या जाणाऱ्या मध्यान्ह भोजनातही उचल सुमारे ६०% कमी होती. इंटिग्रेटेड चाइल्ड डेव्हलपमेंट स्कीमअंतर्गत अंगणवाडी केंद्राद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या पोषण कार्यक्रमासाठी अन्यधान्याची उचल गतवर्षी (मार्च आणि एप्रिलमध्ये) २,३८,००० टनांवरून घटून या वर्षी केवळ दोनच महिन्यांत ९७,००० टनावर आली. यामुळे पूर्ण उचल केली जात नसताना सर्वांना पुरवठा कसा होतोय, असा प्रश्न आहे. अनेक राज्यांमध्ये यासाठीची रक्कमही मुलांना मिळालेली नाही.

उत्तर प्रदेशात तर २० टक्के मुलांना मध्यान्ह भोजन आणि यासाठीचा निधीही मिळालेला नाही. उत्तर प्रदेशच्या मूलभूत शिक्षण विभागानुसार, केंद्राकडून जुलै आणि ऑगस्टचे पैसे मिळालेले नाहीत. यामुळे जुलैचे रेशन व पैसे अद्याप दिलले नाहीत. ३० जूनपर्यंतच्या निधीचा ८० % बालकांना लाभ मिळालेला आहे. उत्तर प्रदेशात १.८० कोटी बालकांना लाभ मिळणार आहे. लॉकडाऊन कालावधी आणि उन्हाळ्याच्या सुटीसाठी ७६ दिवसांचे मध्यान्ह भोजनाचे धान्य दिले जाईल.

दुसरीकडे बिहारच्या ८ जिल्ह्यांत गत आठवड्यापर्यंत रेशन मिळाले नव्हते. अधिकाऱ्यांना याबाबत नोटीसही बजावण्यात आली आहे. तर, अन्न आणि पुरवठा विभागाच्या मासिक फूड ग्रेन बुलेटिनमधून पुरवल्या जाणाऱ्या धान्याचा डेटा पडताळल्यानंतर याचे वास्तव समोर आले. ४ मे ते ३१ जुलै या कोरोनाच्या कालावधीत सुमारे १.१९ कोटी मुलांना ८० दिवसांचे मध्यान्ह भोजनाचे पैसे मिळालेले नाहीत. या काळात वेगवेगळ्या जिल्ह्यांतील के‌वळ ७० लाख मुलांनाच धान्य मिळाले आहे. एमडीएमचे संचालक कुमार रामानुज म्हणाले, उत्तर बिहारमधील पूरग्रस्त १६ जिल्ह्यांतील पुरवठ्यावर परिणाम झाला. तर, गत आठवड्यापर्यंत केवळ ८% मुलांना रेशन दिले आहे. याप्रकरणी अधिकाऱ्यांना नोटिसाही बजावल्या आहेत. मुलांना ३१ ऑगस्टपर्यंत रक्कम दिली जाईल.

राजस्थानमध्ये जुलैचे रेशन वेळेवर मिळाले नाही. केंद्राकडून आदेश उशिरा आल्याने आता जुलै आणि ऑगस्टचे रेशन ऑगस्टमध्ये वाटले जाईल. यापूर्वीच्या कालावधीत वाटप झालेले रेशन ७०%मुलांना मिळाले. तर, ३०% वंचित मुले राहिली. राज्यात ६२.६५ लाख मुलांना पौष्टिक व मध्यान्ह भोजन दिले जाते. या योजनेच्या अतिरिक्त आयुक्त हेमप्रभा सांगतात, मुलांच्या पालकांना धान्य वाटप केले आहे. जिल्ह्यांकडून अहवाल मागवला जात आहे. निधीचा तुटवडा नाही.

यूटी शिक्षण विभागाने विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात मध्यान्ह भोजनाची रक्कम जमा करण्यास सुरुवात केली आहे. ३० जूनपर्यंतची रक्कम जमा झाली आहे. मात्र, जुलैचे पैसे दिले गेलेले नाहीत. चंदीगडमधील ११४ शासकीय शाळांमधील ९२ हजार ३९६ विद्यार्थ्यांना मध्यान्ह भोजन दिले जाते. येथे प्राथमिक स्तरावर एका दिवसाच्या जेवणासाठी ५ रुपये २२ पैसे आणि अपर प्रायमरीच्या एका दिवसासाठी ७ रुपये ८२ पैसे निश्चित केले आहेत. मात्र, एवढ्या पैशात एका वेळेचेही जेवण मिळणे कठीण असताना शिक्षण विभागाकडून पूर्ण दिवसासाठी हे पैसे दिले जाणे हे आश्चर्यकारक आहे.