Trending

6/recent/ticker-posts

जे.एन.पी.टी.चा CSR FUND जातो कुठे ?

उरण तालुक्यातील सर्वात मोठे औद्योगिक केंद्र जेएनपीटी आहे. त्यावर अनेक उद्योगधंदे अवलंबून आहेत. गोडाऊन, शिपिंग कंपन्या, खाजगी पोर्ट इत्यादी. आर्थिक वर्ष २०१४-१५ पासून व नंतर २०१५-१६, २०१६-१७, २०१७-१८, २०१८-१९ व २०१९-२० या ६ आर्थिक वर्षामध्ये जेएनपीटीला सरासरी प्रत्येक वर्षी १००० कोटी रुपयांचा नफा झाला. साधारणतः १५० कोटींच्यावर जेएनपीटीचा CSR फंड होत आहे. दुर्दैवाने हा सर्वच्या सर्व फंड उरण व रायगड जिल्हा वगळून महाराष्ट्राच्या इतर जिल्ह्यात व अनेक संस्थांना देणगी स्वरुपात देण्यात आलेला आहे. मागील भाजप सरकारची जलयुक्त शिवार योजना या फंडातून संपूर्ण महाराष्ट्रात राबविली गेली. त्यावेळी केंद्रात व राज्यात बीजेपी सरकार होते.  तसेच त्यांनी सदर पैसा आरएसएसच्या अंगिकृत संघटनांसाठी वापरला. या संपूर्ण फंडावर नियंत्रण त्यावेळेचे तत्कालीन नौकानयन मंत्री नितीन गडकरी यांच्या आधिपत्याखाली होते. यासर्व फंडाची सविस्तर माहिती जेएनपीटीच्या वेबसाईटवर आहे व माहितीच्या अधिकाराखाली सर्वांजवळ आहे. हीच अवस्था BPCL, ONGC व इतर कंपन्यांच्या फंडाची आहे. सदर वस्तुस्थिती उरण व रायगडच्या जनतेला माहिती व्हावी म्हणून भूषण पाटील यांनी ही माहिती दिली.

मात्र, दि.बा.पाटील इंजिनिअरिंग कॉलेजसाठी फंड दिला नाही. प्रकल्पग्रस्तांचे भाग्यविधाते दिवंगत लोकनेते दि.बा.पाटील साहेब यांच्या नावाने उरणमध्ये इंजिनिअरिंग कॉलेज स्थापन करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत व त्याकरिता १० कोटींचा फंड द्यावा. असा प्रस्ताव अनेक वेळा CSR कमिटीकडे पाठविला होता. पण त्यांनी तो नाकारला. एक वेळा कामगार नेते व प्रस्तावित विश्वस्त भूषण पाटील, सुधाकर पाटील व संतोष पवार तिघेजण नवी दिल्ली येथे जाऊन त्यावेळचे तत्कालीन नौकानयन मंत्री नितीन गडकरी यांना भेटून चर्चा केली. त्यांनी फंड देण्याचे आश्वासन दिले व विसरून गेले.

आज सर्व CSR फंड बाहेरच्या लोकांसाठी वापरला जातोय. या गोष्टीचा संताप आहे. ३ महिन्यापूर्वी २०१९-२० चा १६ कोटी रुपये CSR फंड व जेएनपीटी कामगारांचा एक दिवसाचा पगार रुपये ४ कोटी असे एकूण २० कोटी रुपये PM CARE फंडासाठी जबरदस्तीने घेतले. मात्र, उरण तालुक्यांमध्ये कोरोना रुग्ण दवाखान्याअभावी मरत आहेत. उरण तालुक्यात इंजीनियरिंग कॉलेज नाही. खेळण्यासाठी क्रीडासंकुल नाहीत. उरण हा देशातील लहानसा तालुका देशाच्या तिजोरीत जास्त उत्पन्न देतो. परंतु हा तालुका सर्वांगीन मागासलेला आहे. म्हणजेच, शेतकऱ्याच्या घरात धान्याची कणगी भरली आहे. परंतु, शेतकरी उपाशी आहे. अशी अवस्था झालेली आहे.

या कालावधीमध्ये एप्रिल २०१५ पासून भूषण पाटील विश्वस्तपदावर नव्हते. मात्र  फेब्रुवारी २०२० मध्ये JNPT च्या विश्वस्तपदी निवडून येऊन देखील त्यांना विश्वस्त निवडीचे नियुक्तीपत्र आजपर्यंत देण्यात आलेले नाही. ही गोष्टी जाणीवपूर्वक करण्यात येत आहे. कदाचित विश्वस्त मंडळात या विरोधात ते बोलतील. तसेच २०१९ पासून कोणीही कामगार अथवा राजकिय विश्वस्त नाही. सर्व कारभार फक्त चेअरमन व सरकारी प्रतिनिधी पाहत आहेत. अशी माहिती भूषण पाटील यांनी दिली.

(Corporate Social  Responsibility) CSR FUND व कायद्याबद्दलची माहिती-   पूर्वी सर्व कंपन्या, कंपनी कायदा १९५६ नुसार नोंदीत होत होत्या. व त्याचा वार्षिक अहवाल देत असत. या कायद्यामध्ये कंपनीने नफा सामाजिक कार्यासाठी वापरावा.अशी तरतूद नव्हती त्यामुळे अनेक कंपन्या सामाजिक बांधिलकी म्हणून खर्च करीत नव्हत्या. २०१३ साली युपीए सरकारने नवीन कंपनी कायदा आणला. त्या कायद्याच्या १३५ कलमानुसार कंपन्यांना सामाजिक कर्तव्य म्हणून नफ्यामधला काही हिस्सा समाजकार्यासाठी वापरावा. त्याला CSR FUND असे म्हणतात. ज्या कंपन्यांची संपत्ती ५०० कोटी किंवा उलाढाल एक हजार कोटी किंवा नफा ५ कोटीपेक्षा जास्त आहे. अशा सर्व कंपन्यांना CSR फंडाची तरतूद करून सामाजिक कर्तव्य व विकास करणे कायदेशीर बंधनकारक आहे.   CSR फंड हा नफ्याच्या कमीत कमी अर्धा टक्का व जास्तीत जास्त 2% असावा. व तो खर्च केलाच पाहिजे. तो खर्च करणे बंधनकारक आहे. हा कायदा २०१३ मध्ये संसदेत सादर झाला व २०१४ पासून लागू झाला. म्हणून आज सर्व खाजगी व सरकारी कंपन्या CSR फंड सामाजिक कार्यासाठी वापरीत आहेत. हा फंड शिक्षण, आरोग्य, महिला विकास, आदिवासी विकास, दारिद्र्य निर्मूलन, ग्राम विकास आदी कार्यासाठी वापरण्याचे निर्देश आहेत. व साधारणतः तो पहिल्यांदा स्थानिक क्षेत्रामध्ये वापरावा व तो त्यांचा अधिकार आहे.


Post a Comment

0 Comments