हे तर आणीबाणीपेक्षाही भयंकर !


गेला आठवडाभर ‘एबीपी न्यूज’ या हिंदी वृत्तवाहिनीमध्ये घडलेल्या घटना गाजताहेत. मोदी सरकारच्या दबावामुळे या वृत्तवाहिनीच्या मालकांनी लोटांगण तर घातलंच, पण संपादक मिलिंद खांडेकर, प्राईम टाईम अँकर पुण्यप्रसून वाजपेयी यांना राजीनामे द्यावे लागले आणि आणखी एक अँकर अभिसार शर्मा यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्यात आलं. पंतप्रधान मोदी यांच्या ‘मन की बात’ या कार्यक्रमाचा पर्दाफाश केल्यामुळे हा भूकंप घडला हे खरंच आहे. पण तेवढं एकच कारण नाही. मोदी सरकारनं या वृत्तवाहिनीला दाबण्याचा कसा प्रयत्न केला हे आता पुण्यप्रसून वाजपेयी यांनी, ‘वायर’ या हिंदी वेबपोर्टलवर लेख लिहून जगासमोर आणलं आहे.  हा लेख मुळातून वाचायला हवा, म्हणजे परिस्थिती किती भयंकर आहे हे लक्षात येईल. आणीबाणीत इंदिरा गांधींनी विरोधकांना तुरुंगात टाकलं, वृत्तपत्रांवर सेन्सॉरशिप लादली, पण ती अधिकृतपणे. आज मोदी सरकारचे दडपशाहीचे सर्व उद्योग लोकशाहीचा बुरखा घालून चालू आहेत.

‘एबीपी न्यूज’मध्ये जे घडलं ती प्रातिनिधीक कहाणी आहे. पुण्यप्रसून यांनी लिहिण्याची हिंमत दाखवली म्हणून ती बाहेर तरी आली. या वृत्तवाहिनी मुख्य संपादक आणि मालक एकच आहेत. त्यांनी सुरुवातीला पुण्यप्रसून यांना साखरेत घोळलेली कडू गोळी देण्याचा प्रयत्न केला. ‘तुमचा कार्यक्रम उत्तम आहे, पण तुम्ही पंतप्रधान मोदींचं नाव न घेता सरकारवर टीका करू शकत नाही का? इतर कोणत्याही मंत्र्याचं नाव घ्या, पण मोदींचं नको’ असा त्यांचा सूर होता. पण नंतर मोदींचं नाव आणि फोटो वापरू नये असा आदेशच आला. हळूहळू भाजप प्रवक्त्यांनी या वृत्तवाहिनीवर बहिष्कार टाकला. संघाच्या प्रतिनिधींनासुद्धा वृत्तवाहिनीवर न जाण्याच्या सूचना मिळाल्या. एबीपीचा वार्षिक इव्हेन्ट प्रसिद्धी आणि महसूलाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा असतो. त्यावर सत्ताधारी पक्षानं बहिष्कार टाकला. पुण्यप्रसून यांच्या ‘मास्टरस्ट्रोक’ या कार्यक्रमाच्या जाहिराती बंद करण्यासाठी उद्योगपतींवर दबाव आणण्यात आला.

पंतप्रधानांच्या कार्यक्रमात शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट झाल्याचा दावा करण्यात आला होता. तो खोडून काढल्यामुळे एबीपीवर हा राग होता. दुसरीकडे झारखंडमध्ये अडानींच्या प्रकल्पासाठी जबरदस्तीनं शेतकऱ्यांच्या जमिनी घेतल्या जात होत्या. त्यावरही पुण्यप्रसून यांनी प्रहार केला. वृत्तवाहिनी ऐकत नाही म्हटल्यावर त्याच्या सिग्नल्समध्ये अडथळे निर्माण करण्यात आले.  बरोबर नऊ वाजता ‘मास्टरस्ट्रोक’ सुरू झाल्यावर पडद्यावर अंधार पसरू लागला. चॅनेल विरोधात मंत्री उघडपणे सोशल मिडियावर आग ओकू लागले. अखेर व्यवस्थापनानं हार मानली.

ही अघोषित आणीबाणी नाही तर काय आहे? पण याहीपेक्षा धक्कादायक बातमी पुण्यप्रसून यांनी आपल्या लेखात दिली आहे. माहिती आणि प्रसारण खात्यानं न्यूज चॅनेलना मॉनिटर करण्यासाठी २०० कर्मचाऱ्यांची एक टीम तयार केली आहे. त्यांच्याकडून पंतप्रधान कार्यालयाला अहवाल पाठवले जातात. त्यानुसार तिथले अधिकारी संपादक किंवा मालकांना सूचनावजा ‘आदेश’ देतात. जे हे आदेश पाळणार नाहीत, त्यांच्या मुसक्या कशा बांधायच्या याची योजना तयार असते. आज सरकारची नाराजी ओढवून घेऊन आपलं वृत्तपत्र किंवा वृत्तवाहिनी चालवण्याची हिंमत दाखवेल असा रामनाथ गोएंकांसारखा एकही बडा मालक अस्तित्वात नाही. प्रत्येकाचे हात दगडाखाली आहेत.

पण ही अघोषित आणीबाणी आज अचानक सुरू झाली आहे अशातला प्रकार नाही. टप्प्याटप्प्यानं मीडियाला वश करण्याचा खेळ नरेंद्र मोदी आणि त्यांचे सहकारी खेळले आहेत. २०१३ च्या सप्टेंबर महिन्यात मोदींची उमेदवारी भाजपनं जाहीर केली, तेव्हापासूनच माध्यमांचं नाक दाबण्याचा हा प्रकार चालू आहे. साम, दाम,दंड, भेद यांचा वापर करून माध्यमांना आपल्या कह्यात आणण्याचा प्रयोग त्यांनी त्याआधी ११ वर्षं गुजरातमध्ये यशस्वीरित्या केला होता. आता तो राष्ट्रीय पातळीवर राबवायला त्यांनी सुरुवात केली. करण थापरसारख्या गैरसोयीच्या पत्रकारांना पद्धतशीरपणे बाजूला काढायचं आणि थेट मालकांशी दोस्ती करायची,  हे या रणनीतीतलं पहिलं पाऊल होतं. मालकालाच खिशात टाकलं तर नोकरीच्या भीतीनं फारसे पत्रकार आवाज करणार नाहीत, हा मोदींच्या अंदाज आणीबाणीप्रमाणेच खरा ठरला. २०१४ ची निवडणूक त्यांनी लाचार मीडिया आणि भानगडबाज उद्योगपती यांच्याशी संगनमत करून लढवली आणि जिंकली. भाजपनं माध्यमांना खोऱ्यानं जाहिराती दिल्या आणि माध्यमांनी या ५६ इंच छातीच्या नेत्याला भरमसाठ प्रसिद्धी. व्यवहार स्पष्ट होता!

मोदी सत्तेत आल्यानंतर हा दबाव आणखीनच वाढला. त्यांच्या सोयीच्या उद्योगपतींनी मीडिया कंपन्या ताब्यात घ्यायला किंवा त्यातलं भागभांडवल खरेदी करायला सुरुवात केली. मोदी आणि भाजपचे टीकाकार मानल्या गेलेल्या संपादकांना राजीनामे द्यावे लागले. नव्या संपादकांच्या नेमणुका भाजप नेत्यांच्या मर्जीनुसार व्हायला लागल्या. आधीच जाहिरातींच्या दबावाखाली मालक गुदमरले होते, आता बातम्यांबाबतही ‘वरून’ फोन यायला लागले. सत्याचा आग्रह धरणं हा सपशेल गुन्हा ठरला. अशा अडचणीच्या पत्रकारांचे कार्यक्रम तडकाफडकी बंद करण्यात आले. खरी शोध पत्रकारिता करणाऱ्यांना अडगळीत टाकलं गेलं. पुण्यप्रसून यांच्या कार्यक्रमाबाबत लोकसभेत बोलताना माहिती-प्रसारण मंत्री राज्यवर्धन राठोड म्हणाले, ‘या कार्यक्रमाचा टीआरपी कमी झाला होता. म्हणून तो बंद करण्यात आला!’ करण थापरचा किंवा माझा कार्यक्रम बंद करताना गेल्या वर्षी हीच भाषा वापरली गेली होती. वस्तुस्थिती ही आहे की, या सर्व कार्यक्रमांना चांगला टीआरपी होता, पण ते मोदी किंवा भाजप सरकारला अडचणीचे होते.

ज्या पत्रकारांनी झुकायला नकार दिला त्यांच्यावर सोशल मीडियावरून हल्ला करण्यात आला. रवीश कुमार आणि राणा अयुब  ही याची नेमकी उदाहरणं आहेत. राणा अयुबसह अनेक महिला पत्रकारांना फेसबुक किंवा ट्विटरवरून बलात्काराच्या धमक्या देण्यात आल्या. याबद्दल पोलिसात तक्रार करूनही फारशी कारवाई झालेली नाही. उलट यापैकी अनेक विकृतांना पंतप्रधान मोदी फॉलो करत आहेत. गेल्या चार वर्षांत मोदींनी एकही पत्रकार परिषद घेतलेली नाही आणि मुलाखतीही आपल्या मांडीवर बसण्यात धन्यता मानणाऱ्या पत्रकारांनाच दिल्या आहेत. अर्णब गोस्वामी यांचं ‘रिपब्लिक’वगळता एकाही वृत्तवाहिनीला मोदी सरकारनं गेल्या चार वर्षांत परवाना दिलेला नाही.

ही परिस्थिती अत्यंत चिंताजनक आणि वेदनादायक आहे. अजून अधिकृत सेन्सॉरशीप कुठे आहे, असा प्रश्न मोदी समर्थक विचारतात. आता सेन्सॉरशीप लावण्याची किंवा पत्रकारांना तुरुंगात टाकण्याची गरजच नाही. त्यांच्या रोजीरोटीवर गदा आणून त्यांना गुदमरून टाकण्याचा हा नवा मार्ग सत्ताधाऱ्यांना उपलब्ध आहे. कुटुंबाची जबाबदारी असलेले किती पत्रकार याविरुद्ध बंड करण्याची हिंमत दाखवतील? आणीबाणीत नेमकं हेच घडलं होतं. मोजक्याच पत्रकारांनी सत्तेला आव्हान देण्याचं धैर्य दाखवलं. बाकी सगळे इंदिरा गांधींनी आणीबाणी उठवल्यावर बोलू लागले. आज एबीपीचा वाद चव्हाट्यावर येऊन १०० तास उलटले तरी एडिटर्स गिल्डनं निषेधाचं साधं पत्रक काढलं नव्हतं. त्यांना म्हणे अधिकृत तक्रार हवी होती! शेवटी फारच दबाव आल्यावर काल त्यांना स्वर फुटला. टेलिव्हिजन वृत्तवाहिन्यांचं प्रतिनिधित्व करणारी एनबीए किंवा पत्रकारांच्या इतर संस्था अजून गप्पच आहेत. मुख्य प्रवाहातल्या बहुसंख्य माध्यमांनी यावर चर्चा करण्याचं टाळलं आहे. जणू सर्वत्र सरपटणाऱ्या प्राण्यांचा सुळसुळाट झाला आहे. एक गोष्ट मात्र निश्चित, कसोटीच्या क्षणी जे लपून बसतात, त्यांना इतिहास आणि भविष्य माफ करत नाही.

पंतप्रधान मोदींच्या अघोषित आणीबाणीविरुद्धची ही लढाई निव्वळ पत्रकारांची नाही, ती लोकशाहीच्या रक्षणाची लढाई आहे. आज पत्रकारांचा आवाज दाबून टाकणारा हा राज्यकर्ता उद्या जनतेचा गळाही दाबणार हे निश्चित. म्हणूनच ही जनतेची लढाई बनायला हवी. सत्ताधाऱ्यांची हुकूमशाहीकडे पडणारी पावलं अखेर सार्वभौम प्रजाच रोखू शकते. 

- निखिल वागळे

सौजन्य अतुल माने

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या