शिक्षणाची अखंड मंडई झालेला देश

शिक्षणाची अखंड मंडई झालेला देश

शिक्षणाची अखंड मंडई झालेल्या या देशात, शिक्षण विकणारे दलाल जागोजागी तयार झालेले आहेत, त्यात शिक्षणाची फी म्हटल्यावर पालकांना घाम आल्याशिवाय रहात नाही,खरंतर,२०११ च्या शालेय शुल्क कायद्यानुसार दोन वर्षातून एकदा पंधरा टक्क्यांनी फी वाढ करता येते,पण हा निर्णय पालक व शिक्षक संघटनांनी बैठकीत करायचा असतो,तसेच हे फी वाढीचे नियम लागू होण्याच्या सहा महिन्याअगोदर जाहीर करावे लागते,पण या सर्व नियमाना खो देऊन बऱ्याच खाजगी शाळेत ५०-६०% फी वाढवली जाते,महत्वाचं म्हणजे शिक्षक-पालक संघटनेच्या बैठकीत ठराव न मांडता पालकांना परस्पर फी वाढिची सूचना केली जाते, बरं, फक्त फी वाढीतूनच पालकांकडून पैसे घेतले जातात असे नाही तर,डोनेशन,सहल,स्नेहसंमेलन,बिल्डिंग फंड,एक्स्ट्रा करिक्युलर ऍक्टिव्हिटीज या मार्फत तसेच गणवेश,बॅग घेण्याची ही सक्ती असते.आता तर शिक्षणाच्या या बाजारात उद्योजक,नेते यांनी आपला काळा पैसा ओतून पांढरा करण्यास सुरुवात केली आहे.

सरकारी अनुदान असलेल्या शाळांची फी सर्वसामान्यांना परवडणारी होती,पण शिक्षण क्षेत्रात इंग्रजी माध्यमांचा आणि आंतरराष्ट्रीय बोर्डाचा बागुलबुवा करून,सरकारी शाळांना टाळा लावण्यात आला,या स्पर्धेत पालकांनाही मराठी शाळांचा न्यूनगंड येऊ लागला,बाहेरच्या स्पर्धेत माझा पाल्य धावायला हवा म्हणून इंग्रजी माध्यमाने वेगळेच रूप घेतले,इंग्रजी फक्त भाषा म्हणून न पाहता तिच्याकडे माध्यम म्हणून पाहिलं गेलं,आणि तेच चित्र नावारूपाला आले, सुरवातीला मराठी शाळेतून आठवी पासून सेमीइंग्लिश करण्यात आले, नंतर सरसकट पहिली पासून सुरुवात झाली,इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण हाच एकमेव पर्याय आपल्यासमोर आहे असे चित्र रंगविण्यात आले,इंग्रजी शाळेच्या मागण्या वाढून मराठी शाळा नामशेष करण्यात आल्या,ज्यांना शासकीय अनुदान आहे त्या शाळा शेवटची घटका मोजत आहेत,त्यांच्या संस्थाचालकांना ही त्यात रस राहिला नाही,त्यांना ही डोनेशन आणि इतर फी चा व्यापार कळला आहे,ते ही त्याच दिशेने धाव घेत आहेत,ही स्पर्धा इतकी वाढली आहे की तिने,नर्सरी,प्ले ग्रुप,प्री-स्कुल,याना जन्म दिला आहे तिथे ही २० ते ४० हजार फी भरावी लागते.

एसएससी हे राज्यशासनाचे बोर्ड आहे,सिबीएससी/आयसीएसई हे केंद्रीय बोर्ड आहेत,खरंतर जे काही शासकीय अधिकारी किंवा कर्मचारी आहेत त्यांची बदली होत असते त्यामुळे त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणाचे नुकसान होऊ नये,त्यांच्या अभ्यासक्रमात बदल घडू नये म्हणून ही केंद्रीय बोर्डाची सुविधा आहे,पण या उद्देशाला फाटा देऊन हल्ली हे बोर्ड प्रतिष्ठेचे मानले जातात,व प्रवेश घेण्यासाठी झुंबड उडते,आणि हेच औचित्य साधून या बोर्डाची मार्केटिंग सुरू होते,या स्पर्धेत आयजीसीएससी/आयबी सारखे परदेशी अभ्यासक्रम असलेले बोर्ड उच्चस्थानी आहेत,यांची फी लाखोंच्या घरात आहे,"इंटरनॅशनल" शब्दाची आसक्ती पालकांना भूल पाडते, या शिक्षणाचा काही भाग परदेशी बोर्डानुसार घेतलेला असतो,मग मार्केटिंग करून "उच्च दर्जाचे शिक्षण" या गोंडस नावाखाली डोनेशन/फी च्या रुपात स्वऐच्छिक खंडणी घेतली जाते.याना शाळाच जबाबदार आहे असे नाही,पालकांची बदलणारी मानसिकता ही तितकीच जबाबदार आहे "पालक ही,मराठी शाळेचा दर्जा ठरविण्यासाठी कोणते मूल्यांकन वापरतात कोणास ठाऊक?

आपल्या पाल्याला कोणत्याही परिस्थितीशी सामना करायला,कणखरपणे उभे रहायला शिकवेल अशा शिक्षणाची मागणी पालक केव्हा करतील कोणास ठाऊक?

- दिलीप चव्हाण (fb)

 

कोरोना आणि लॉकडाऊनमुळे (Lockdown) दररोजची सगळीच कामे आता बदलून गेली आहेत. प्रत्येकाला आता जास्त काळजी घ्यावी लगात आहे. सगळ्यांना चिंता आहे ती विद्यार्थी आणि त्यांच्या शिक्षणाची. सोशल डिस्टन्सिंग हा कोरोनावर उपाय असल्याने शाळेत पूर्वीसारखं आता जाता येणार नाही. ही परिस्थिती किती दिवस असेल याचाही अंदाज अजुन कुणालाच नाही त्यामुळे सर्व शाळा आणि महाविद्यालयांनी Online classes सुरू केले आहेत. त्यामुळे मुलं तासंतास आता मोबाईलसमोर राहात असल्याने पालकांची चिंता वाढली आहे. या पार्श्वभूमीवर पालक संघटना आणि तज्ज्ञांनी नियमावली जाहीर करण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर  केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने शाळा आणि महाविद्यालयांसाठी नवी नियमावली जाहीर केली आहे. (guidelines for online classes ) त्यामुळे Online classesच्या नावावर काही शाळांनी सुरू केलेल्या मनमानीला चाप लागणार आहे.

कोरोनामुळे बाहेर खेळण्यावर मुलांना बंधणं आली आहेत. त्यात सगळाच अभ्यास ऑनलाईन असल्याने मुलं मोबाईल आणि लॅपटॉप समोर बसून राहत आहे. त्यामुळे मुलांच्या शारिरीक आणि मानसिक आरोग्याविषयी पालकांना चिंता वाटत होती. त्यामुळे तज्ज्ञांच्या शिफारसीनंतर केंद्रीय मनुष्यबळ मंत्रालयाने हे नवे नियम जाहीर केले आहेत.

Pre Primary – पालक आणि मुलांसाठी ठरवून दिलेल्या दिवशी फक्त 30 मिनिटे

Classes 1 to 12 – सगळ्यांसाठी NCERTने अभ्यासक्रम आखून दिला आहे. त्याप्रमाणे अभ्यासक्रम घेतला जावा.

Classes 1 to 8 – प्रत्येक दिवशी 30- 45 मिनिटांचे दोन सेशन्स. त्यापेक्षा जास्त नको

Classes 9 to 12 - प्रत्येक दिवशी 30- 45 मिनिटांचे चार सेशन्स.

या व्यतिरिक्त काही गृहपाठ देऊन इतर उपक्रम राबविण्याची शिफारसही केंद्रीय मंत्रालयाने केली आहे. सतत स्क्रिन समोर राहिल्यामुळे मुलांच्या डोळ्यांवरही परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्याचबरोबर सतत घरी बसून राहिल्यामुळे त्यांच्या खेळण्यावरही मर्यादा आल्या आहेत. त्यामुळे व्यायाम होत नाही. त्याचा परिणाम मुलांच्या जडण घडणीवर होऊ शकतो. या सगळ्यांचा विचार करून शाळा-पालक आणि विद्यार्थी यांनी मिळून या संकटाच्या काळात पुढे गेलं पाहिजे असं मत शिक्षण तज्ज्ञांनी व्यक्त केलं आहे.