सरकारने केले शैक्षणिक धोरणात बदल, शालेय शिक्षणात तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्यावर भर

सरकारने केले शैक्षणिक धोरणात बदल,  शालेय शिक्षणात तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्यावर भर

नवी दिल्ली

तब्बल तीन दशकांनंतर शैक्षणिक धोरणांमध्ये आमूलाग्र बदल होत असल्याची माहिती केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी दिली. भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारने  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या कॅबिनेटच्या बैठकीत नव्या शैक्षणिक धोरणाला मंजुरी देण्यात आली आहे. १९८६ मध्ये राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण तयार झाले, तेव्हापासून गेली ३४ वर्षे शैक्षणिक धोरणात बदल झाले नव्हते. त्यामुळे सरकारनं टीएसआर सुब्रमण्यम आणि डॉ. के. कस्तुरीरंगन अशा दोन समित्यांची स्थापना केली होती. शिक्षण क्षेत्रात आमूलाग्र बदल करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात शिफारसी मागवण्यात आल्या होत्या,

सध्याच्या घडीला एखादा विद्यार्थी एक अभ्यासक्रम पूर्ण करत असताना दुसरा अभ्यासक्रम करू इच्छित असल्यास त्याला अडचणींचा सामना करावा लागतो. मात्र नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार अशा विद्यार्थ्यांना निश्चित कालावधीसाठी ब्रेक घेता येईल. या कालावधीत संबंधित विद्यार्थी दुसरा अभ्यासक्रम पूर्ण करून त्यानंतर पहिल्याकडे वळू शकेल, नव्या धोरणानुसार १०+२ ची जागा ५+३+३+४ घेईल. पाचवीपर्यंत विद्यार्थ्यांना मातृभाषेतून शिक्षण देण्यावर भर दिला जाईल. याशिवाय एम.फीलची डिग्री बंद होईल .शालेय शिक्षणात तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्यावर भर देण्याचा प्रयत्न नव्या शैक्षणिक धोरणातून करण्यात येणार असल्याचं जावडेकर यांनी पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून सांगितलं.

 देशातील प्रमुख आठ भाषांमध्ये ई-कोर्सेस विकसित करणार,  व्यावसायिक आणि शैक्षणिक आणि अभ्यासक्रम आणि अतिरिक्त-अभ्यासक्रम यांच्यातील सर्व विभक्तता दूर केली जाणार, उच्च शिक्षणासाठी एकच नियामक संस्था असणार, खासगी आणि सार्वजनिक उच्च शिक्षण संस्थांना समान नियम लागू होणार, पाचवीपर्यंत मातृभाषेत शिकवलं जाणार, आठवीपर्यंत प्रादेशिक भाषा अनिवार्य, बोर्ड परीक्षांचं महत्त्व कमी करुन पाठांतराऐवजी ज्ञानाला प्राधान्य दिलं जाणार, रिपोर्ट कार्डमध्ये फक्त मार्क आणि शेरे दिले जाणार नसून त्यामध्ये कौशल्ये आणि क्षमतांचाही विचार केला जाणार, शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत वयोमर्यादेत वाढ, विद्यार्थी एकत्रितपणे दोन शाखांचा अभ्यास करु शकतात. नवीन धोरणानुसार जगभरातील मोठी विद्यापीठे भारतात आपल्या शाखा उघडू शकतील अशा अनेक महत्वाच्या बाबी या धोरणांमध्ये समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत.  कॅबिनेटने एचआरडी (ह्यूमन रिसोर्स अँड डेव्हलपमेंट) मिनिस्ट्रीचे नाव बदलून मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन करण्यालाही मंजूरी दिली आहे. हा निर्णय नवीन शैक्षणिक धोरणांच्या ड्राफ्टमधील शिफारसीनुसार झाला आहे.