एक कोटी रुपयापर्यंत फसवणूकीबाबत आता जिल्हा ग्राहक मंचात दाद मागता येणार
नवी दिल्ली
1 कोटी रुपयापर्यंत फसवणूक झालेल्या प्रकरणात जिल्हा ग्राहक मंचात दाद मागता येणार असल्याचा नवीन ग्राहक संरक्षण कायदा २० जुलैपासून देशात लागू होणार आहे. या कायद्यामुळे ग्राहकांचे बळ वाढणार आहे. आहे. पूर्वी फसवणूक झालेल्या म्हणजे सेवा पुरवठादाराच्या ग्राहक मंचाच्या परिक्षेत्रातच दावा दाखल करता येत होता. मात्र, या कायद्यानुसार ग्राहकाला कोणत्याही जिल्ह्यात दावा दाखल करून दाद मागता येणार आहे.जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाकडे बिल्डर, विमा कंपनी, रेल्वे, टुर्स अँड ट्रॅव्हल्स कंपन्या, मोबाईल कंपन्या, बँका आणि विविध पुरवठादार संस्थानी दिलेल्या सदोष सेवेच्या विरोधात दाद मागता येते. पूर्वी जिल्हा ग्राहक मंचात 20 लाख रुपयापर्यंत फसवणूक झाल्यास जिल्हा ग्राहक मंचात दाद मागता येत होते.
सुधारणानुसार आता 1 कोटीपर्यंतच्या प्रकरणात दाद मागता येणार आहे. पूर्वी 20 लाखापेक्षा जास्त एक कोटी रुपयापर्यंतच्या किंमतीची वस्तुंची फसवणूक झाल्यास ग्राहकाला राज्य ग्राहक आयोगाकडे दाद मागावी लागत होते. मात्र, आता राज्य ग्राहक आयोगाकडे आता 10 कोटी रुपयापर्यंत फसवणूकीच्या प्रकरणात दाद मागता येणार आहे. राज्य ग्राहक आयोगाचे सर्किट ब्रांच पुण्यात बसते. त्यामुळे येथील नागरिकांना पुण्यातच 10 कोटी रुपयापर्यंतच दाद मागणे शक्य झाले आहे. पूर्वी 1 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कमेची फसवणूक झाल्यास दिल्ली येथील राष्ट्रीय ग्राहक आयोग येथे मागावी लागत होते. मात्र, आता 10 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कमेच्या फसवणूकीच्या प्रकरणात दिल्ली येथे दाद मागावी लागणार आहे.
केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाच्या अतिरिक्त सचिव निधी खरे यांनी ही माहिती दिली आहे. मोदी सरकार येत्या सोमवारी 20 जुलै रोजी नवीन ग्राहक संरक्षण कायदा -2019 लागू करणार आहे. या नवीन कायद्याची अंमलबजावणी होताच जुन्या कायद्यात नसलेल्या ग्राहकांच्या हिताचे नवीन नियम लागू केले जाणार आहेत. नवीन कायदा ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 स्वरूप आहे. नवीन कायद्यांतर्गत ग्राहकांना दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती दाखवल्यास कारवाई केली जाणार आहे. ग्राहक देशातील कोणत्याही ग्राहक न्यायालयात गुन्हा दाखल करू शकतो.
ऑनलाइन आणि टेलिशॉपिंग कंपन्यांचा प्रथमच नव्या कायद्यात समावेश होणार आहे. खाण्या-पिण्यातील भेसळ करणाऱ्या कंपन्यांना दंड व तुरुंगवासाची तरतूद या कायद्यात करण्यात आली आहे. ग्राहक मेडिएशन सेलची स्थापना, दोन्ही पक्षकार परस्पर संमतीने मेडिएशन सेलमध्ये जाऊ शकतील. पीआयएल म्हणजे याचिका आता ग्राहक मंचामध्ये दाखल करता येणार आहे, आधीच्या कायद्यात तशी तरतूद नव्हती. ग्राहक मंचामध्ये सुमारे एक कोटी खटले दाखल करता येणार आहेत. राज्य ग्राहक विवाद निवारण आयोग एक कोटी ते दहा कोटीपर्यंतच्या प्रकरणांची सुनावणी करेल. राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निवारण आयोगात दहा कोटींपेक्षा जास्त प्रकरणांची सुनावणी. संरक्षण कायदा 2019 खूप आधी तयार करण्यात आला आहे. हा कायदा काही महिन्यांपूर्वीच लागू होणार होता, परंतु कोरोना महारोगराईचा प्रादुर्भाव आणि लॉकडाऊनमुळे कायद्याची अंमलबजावणी पुढे ढकलण्यात आली होती. आता हा नवीन कायदा पुढील आठवड्यापासून लागू होणार आहे.
0 टिप्पण्या