सन १८८२ ला ब्रिटनच्या राणीला लिहिलेल्या पत्रात महात्मा ज्योतिराव फुलेंनी आरक्षणाची संकल्पना मांडली आणि मागणी केली. तर सन १८९४ मध्ये भास्करराव जाधव या उच्चशिक्षित आणि बुध्दिमान तरुणाची राजर्षि शाहू महाराजांनी उपसरसुभा म्हणजे डेप्युटी कलेक्टर या पोस्टवर थेट नेमणूक केली. कुणबी समाजातील डायरेक्ट क्लास वन अधिकारी होणारे भास्करराव जाधव हे पहिले शेतकरी पुत्र. तेव्हा न्यायमूर्ती (?) महादेव गोविंद रानडे म्हणाले की, राजा अविवेकी आणि पोरकट आहे. राज्य कसे चालवायचे हे त्याला माहिती नाही. ते त्यांचे मित्र सबनीस यांना म्हणाले, "का हो सबनीस आपण जसे चोख काम करतो तसे हे जाधव करू शकतील का? प्रशासन योग्य प्रकारे चालविणे या कुणब्यांना जमेल का?" खूप ब्राह्मण लोकांनी भास्करराव जाधवांच्या या नियुक्तीबाबत नापसंती व संताप व्यक्त करुन शाहु छत्रपतींवर टिका केली आणि त्यांची बदनामी केली.
कारण भास्करराव जाधव हे कुणबी मराठा होते. राजर्षि शाहू महाराजांनी विचार केला मी राजा असताना ही अवस्था आहे, तर मी नसताना काय करतील? म्हणून राजर्षि शाहु छत्रपतींनी आरक्षण कायदेशीर केले. शाहु छत्रपतींनी आपल्या राज्यात गावोगावी शाळा उघडल्या. शिक्षण मोफत व सक्तीचे केले. मुलांना शाळेत न घालणा-या पालकांवर महाराजांनी त्या काळात १ रूपया दंड लावला होता. तेव्हा तलाठी (पटवारी) ब्राह्मण असायचे व त्यांना वतने असायची. ते शेतकऱ्यांना छळायचे, त्यांची फसवणूक करायचे आणि त्यांना लुबाडायचे. म्हणून ती वतने शाहुछत्रपतींनी खालसा करुन तेथे शेतक-यांच्या मुलांच्या नियुक्त्या करणे सुरू केले. गावचे पाटील अडाणी असल्यामुळे त्यांच्या प्रशिक्षणासाठी त्यांनी राज्यात पाटील शाळा उघडल्या. मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण! महात्मा फुलेंच्या या लढ्याची संपूर्ण भारतात सर्वप्रथम प्रत्यक्ष अंमलबजावणी केली ती शाहुछत्रपतींनीच!
आरक्षणाच्या नावाखाली गव्हाचे पीठ, तांदूळ मिळणे आणि आरक्षणामुळे फक्त शिपाईपदी नेमणूक होणे अश्या आरक्षणाला आरक्षण म्हणत नाही ?... तेव्हा आरक्षण म्हणजे काय... हे आपण जाणून घेतले पाहिजे. अमित शहाचा (गृहमंत्री, भारत सरकार) मुलगा जय शहा, ज्याची निवड त्याच्या शाळेच्या क्रिकेट संघात देखील कधी झालेली नाही, तर तो थेट बीसीसीआयचा अध्यक्ष बनतो, तेव्हा त्याला आरक्षण म्हणतात. खाजगी शाळा-महाविद्यालये उघडणारे व्यवस्थापक सरकारी अधिकाऱ्यांबरोबर संगनमत करून कोणत्याही पात्रतेशिवाय बनावट प्रमाणपत्रांच्या आधारे आपल्या नातेवाईक, मुलगा, सून... अश्यांना सरकारी महत्वाच्या पदांवर नेमणूक करतात तेव्हा त्याला आरक्षण म्हणतात.
जेव्हा, सर्व शैक्षणिक परीक्षा उत्तीर्ण होणारा ,पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होणारा उमेदवार उपलब्ध असूनही , त्या जागेसाठी घोषित केले जाते "योग्य उमेदवार आढळला नाही"(जेणेकरून ते पद आपल्या वर्गाच्या हितासाठी नियुक्त केले जाऊ शकते) तर त्याला आरक्षण म्हटले जाते. जेव्हा मुख्यमंत्री / उपमुख्यमंत्री / मंत्री / अध्यक्ष निवडणूक न लढवता बनविले जातात आणि ज्याच्या नावावर निवडणूक लढविली जाते त्याला बाजूला केले जाते, तेव्हा त्या सरंजामी व्यवस्थेला आरक्षण म्हणतात. जेव्हा विशिष्ट वर्गातील लोकांना आयएएस परीक्षा न घेता सहसचिव (joint Secretary) बनविले जाते तेव्हा त्याला आरक्षण म्हणतात. जेव्हा लॉकडाउन मध्ये मुख्यमंत्री, माजी पंतप्रधान मंदिरात भेट देतात किंवा लग्नाच्या मेजवानीला उपस्थित असतात आणि दुसरीकडे त्याच लॉकडाऊन मध्ये गरीब रुग्णांना / मजुरांना रस्त्यावर मारहाण केली जाते, तेव्हा त्या विशेषाधिकारांना आरक्षण म्हणतात. तर कौटुंबिक पार्श्वभूमी आणि नातेसंबंधामुळे न्यायाधीशांची कोणतीही परीक्षा आणि मुलाखतीविना थेट उच्च न्यायालयात आणि सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्ती केली जाते तेव्हा त्याला आरक्षण म्हणतात.
कोणताही अनुभव नसलेल्या कंपनीला जेव्हा थेट राफेल लढाऊ विमान बनविण्याचे कंत्राट दिले जाते तेव्हा त्याला आरक्षण म्हणतात. यादव तुरूंगात जातात आणि मिश्राला त्याच प्रकारच्या खटल्यात जामीन मिळतो, तेव्हा तिथे वर्ग आणि जातीचे आरक्षण असते. जरी प्राथमिक शाळा, मूलभूत पायाभूत सुविधा नसली तरी केवळ कागदोपत्री अस्तित्वात असलेल्या जियो युनिव्हर्सिटीला Center of Excellence बनविण्यासाठी हजारो कोटीचे अनुदान मिळते. त्याला आरक्षण म्हणतात. राष्ट्रपतींचे अंगरक्षक म्हणून काही ठराविक जातींच्या उमेदवारांची निवड करतात तेव्हा त्याला आरक्षण म्हणतात. सर्व नियम पायदळी तुडवून, एका रात्रीत निर्णय घेऊन एका व्यावसायिक खेळाडूला भारतरत्नचा बहुमान दिला जातो. तसेच स्वातंत्र्यलढ्याचा दुरूनही संबंध नसलेल्यांना स्वातंत्रसैनिक संबोधून भारतरत्न दिला जातो त्याला आरक्षण म्हणतात. मोठ मोठ्या मंदिरांच्या विश्वस्तपदावर डायरेक्ट विश्वस्त बनवले जाते, त्याला आरक्षण म्हणतात. ज्याला भारतात आरक्षण म्हणतात ते फक्त प्रतिनिधित्व आहे, जे सर्व युरोपियन, अमेरिकन, आफ्रिकन देशांमध्ये देखील स्वीकारले गेले आहे.
पैसा शासनाचा... ट्रस्ट मात्र खाजगी... राममंदिर ट्रस्टमध्ये एखादा मराठा, कुणबी,धनगर, माळी, वंजारी, कोळी, न्हावी, सुतार, लोहार, चांभार, यादव, पटेल, मौर्य, तेली, रजक, जाटव, पासवान, नाई, गुर्जर, जाट, दलित, आदिवासी यांना जागा नाही. महाराष्ट्रातील एखाद्या वारकरी संप्रदायाचे महाराज कीर्तनकारसुद्धा घेतले नाहीत. 1) महंत नृत्य गोपाल दास - राम मंदिर ट्रस्ट चे अध्यक्ष. 2) चंपत राय - महासचिव. 3) गोविन्द देव गिरी. 4) स्वामी परमानन्द. 5) कामेश्वर चौपाल. 6) डॉ अनिल मिश्रा. 7) विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्रा. ८) महंत दिनेन्द्र दास. 9) अवनीश अवस्थी. 10) अनुज झा - डी एम. 11) कृष्ण गोपाल दास . 12) नृपेंद्र मिश्रा. 13) के के शर्मा. 14) कमल नयन दास. 15) जगतगुरु वासुदेवानंद सरस्वती. 16) स्वामी विष्णु प्रसंतीर्थ महाराज. 17) के परासरन. (एक फक्त ९५ टक्के बहुजनांमधून तोही त्यांच्याच पठडीतला.... फायली उचण्याकरिता त्याच्याकडे कोणताच अधिकार नाही. हे आहे २१व्या शतकातले आरक्षण. मंदिरांतले पूर्ण अघोषित पारंपारिक आरक्षण .
१९४७ मध्ये देश स्वतंत्र झाला, निवडणुकीशिवाय बहुतेक ब्राह्मण वर्ग सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झाला. कोणत्याही स्पर्धा परीक्षेविना देशातील सर्व विद्यापीठांचे कुलगुरू ब्राम्हण बनले. 1941च्यावेळी भारत ब्रिटीशांच्या अधीन होता. त्यावेळी इंग्रजांनी ब्राह्मणांना न्यायालयीन प्रक्रियेपासून दूरच ठेवले. परंतु देश स्वतंत्र झाला आणि देशाची सर्व सत्तास्थाने त्यांनी आपल्या हातात घेतली. सर्व बहुजन वर्ग स्वातंत्र्याचा जल्लोश करीत असतानाच यांनी आपल्या हातात सर्व सरकारे आणि सत्तास्थाने घेतली. सत्ता हातात आल्यामुळे सर्व महत्त्वाची पदे यांच्या ताब्यात गेली. याचा उपयोग त्यांनी सर्वात प्रथम बहुजनांना सत्तेपासून दूर ठेवले. केवळ लाचारीच्या राजकारणात गुंतवले. प्रशासकीय सत्ता संपूर्ण ताब्यात ठेवली.
भारतीय संविधानात न्यायिक आयोगाची तरतूद आहे परंतु आजपर्यंत न्यायिक आयोगाची अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही. परिणामी आरक्षणाची अंमलबजावणी कधी नियमीत झालीच नाही. केवळ अंमलबजावणीचा देखावा निर्माण करण्यात आला. न्यायालयीन प्रक्रियेत त्यांनी आजपर्यंत उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी न्यायिक आयोगाची अंमलबजावणी होऊ दिलेली नाही. तिथे केवळ कालेजियम व्यवस्थाच लागू करून ठेवण्यात आली आहे. या कालेजियम व्यवस्थेमध्ये पाच किंवा सात न्यायाधिशांचा समावेश असतो. जे आपआपसात जागा वाटून घेतात. परिणामी आज उच्च न्यायालयात सुमारे 88 टक्के आणि सर्वोच्च न्यायालयात 98 टक्के ब्राह्मण आहेत, देशात फक्त काही ठरावीक कुटुंब आहेत. ज्यांचे देशाच्या संपूर्ण न्यायालयीन प्रक्रियेवर नियंत्रण आहे. सर्व उच्च न्यायालय आणि सुप्रीम कोर्टाचे न्यायाधीश याच कुटुंबामधून येतात. या प्रक्रियेत कोणालाही प्रवेश करू दिला जात नाही आणि जर कोणी प्रवेश केला तर त्याच्यावर उलट सुटल आरोप करून त्याला बाद केले जाते. सी.एस.कर्नन, पी.डी. दिनाकरण वगैरेची ठळक उदाहरणे आहेत. या व्यवस्थेला छेद देऊन के.जी. बाळकृष्णन या देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश बनले, त्यावेळी सेवानिवृत्तीनंतर त्यांचे नाव राष्ट्रपतीपदासाठी चालवले जाऊ नये, याकरिता ब्राह्मणांनी त्यांच्यावर बेहिशोबी मालमत्ता जमा केल्याचा ठपका ठेवला जेणेकरून राष्ट्रपतींच्या यादीतून त्यांचे नाव बाद झाले.
कोरोना महामारीमुळे देश लॉक़डाऊन झाला. परिणामी न्यायालयीन कामकाज बंद झाले, परंतु अशा परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण हे मूलभूत अधिकार नसल्याचे विधान केले आहे. कलम १६ (४) मध्ये आरक्षणाची तरतूद आहे आणि कलम १६ हा मूलभूत अधिकाराचा अनुच्छेद आहे. मात्र त्याची अंमलबजावणी आजही होत नसल्याचे चित्र आहे. आता तर विद्यमान सरकार सुप्रिम कोर्टाच्या माध्यमातून सर्व घटनात्मक संस्थाचे कामकाज खंडित करत आहे. आज ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा जो खेळखंडोबा सुरु आहे. त्याचे कारण काय? प्रस्थापित वर्गाचा हा दांभिकपणा आपण समजून घेतला पाहिजे. तरच राजर्षि शाहूंनी सुरु केलेली आरक्षण पद्धतीचा इथल्या बहुजनांना लाभ होईल. तेच खरे राजर्षि शाहू महाराजाना अभिवादन ठरेल.
0 टिप्पण्या