महाराष्ट्रातील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व इतर मागास वर्गीय घटकांच्या लोकांना
लॉक डाउन काळात आर्थिक मदत मिळावी - अखिल महाराष्ट्र कामगार-कर्मचारी संघ
पुणे
कोरोनाव्हायरस संदर्भामध्ये लॉकडाऊन चा कालावधी वाढेल की नाही ,वाढेल तरी देशात आणि राज्यात आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी किमान एक ते दोन वर्षे लागतील या परिस्थितीमध्ये समाजातील दुर्बल घटकातील विशेषता अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांच्या परिवारांना आर्थिक मदतीच्या रूपात पाच लाख रुपये मदत मिळणे आवश्यक आणि गरजेचे आहे. उपरोक्त विषयास आपण विशेष लक्ष देऊन या घटकातील जातींना आपण न्याय द्यावा अशी मागणी अखिल महाराष्ट्र कामगार-कर्मचारी संघाने पत्राद्वारे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे.
उपरोक्त माहिती संरक्षणाच्या आधारे राज्यातील अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती कुटुंबांना समग्र ओळखपत्र बनवून प्रत्येक कुटुंबाला कोरोनाव्हायरसच्या महामारी लॉक डाऊन च्या कारणामुळे आर्थिक मदतीच्या रूपात 5,00,000/-पाच लाख रुपये देणे हे कायदेशीर आणि न्यायिक आहे. भारताची जनगणना 2011 च्या नुसार महाराष्ट्र राज्याची एकूण लोकसंख्या 11 करोड, 33 लाख 74 हजार 333 आहे. त्यापैकी अनुसूचित जाती एकूण लोकसंख्या 1 करोड, 32 लाख 75 हजार 898 आहे . अनुसूचित जमाती यांची लोकसंख्या 1 करोड 5 लाख 10 हजार 213 . दोन्ही मिळून 2 करोड 37 लाख 86 हजार 111 आहे यामध्ये महाराष्ट्र राज्यातील 65 लाख 31 हजार 200 बौद्ध यांची संख्या समाविष्ट आहे.
कोरोना व्हायरसच्या प्रादुर्भावामुळे संपूर्ण देश तसेच महाराष्ट्र राज्यात महामारीची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. देशात तसेच महाराष्ट्र राज्यात 24 मार्च 2020 पासून ते 03 मे 2020 पर्यंत संपूर्ण लॉक डाऊन राहणार आहे कोरोनाव्हायरसचा प्रादुर्भाव कमी नाही झाल्यास लॉक डाऊन पुन्हा वाढू शकतो. भारतीय संविधान भाग- 4, राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्वे, यामध्ये कलम 46 निर्देशानुसार दुर्बल घटकातील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व इतर मागासवर्गीय घटक ओबीसी यांचे शैक्षणिक आणि आर्थिक हित संवर्धन सरकार करेल. राज्यसंस्था दुर्बल घटकांचे विशेषता अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती यांचे विशेष काळजीपूर्वक हीच संवर्धन करेल तसेच राज्यसंस्था त्यांचे सामाजिक अन्याय व इतर प्रकारच्या शोषणापासून संरक्षण करेल अशी तरतूद करण्यात आलेली असल्याची माहितीही पत्रात नमुद करण्यात आली आहे.
0 टिप्पण्या