वृत्तपत्र वितरणावरील बंदी त्वरित रद्द करा - मुंबई मराठी पत्रकार संघाची मागणी
मुंबई :
प्रिंट मीडियाला टाळेबंदीतून दि.२० एप्रिलपासून वगळण्यात येत आहे, असे जाहीर करीत वृत्तपत्रांचे घरोघर वितरण करण्यास बंदी घालणारा आदेश काढणे निषेधार्ह असून वृत्तपत्र स्वातंत्र्याचा गळा घोटणारा हा आदेश महाराष्ट्र शासनाने त्वरित रद्द करावा, अशी मागणी शनिवारी मुंबई मराठी पत्रकार संघाचे अध्यक्ष नरेंद्र वि. वाबळे यांनी केली. महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव अजोय मेहता यांनी शनिवारी एक आदेश जारी केला. या आदेशानुसार दि. २० एप्रिलपासून प्रिंट मीडियाला टाळेबंदीतून वगळण्यात आले आहे. तथापि, कोविड-१९ च्या होत असलेल्या प्रसाराचे प्रमाण लक्षात घेता वृत्तपत्रे व मासिके यांच्या घरोघर वितरणावर बंदी घालण्यात आली आहे.
वाबळे यांनी प्रसिद्धीसाठी दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, प्रिंट मीडिया आज असंख्य अडचणींचा सामना करीत वाटचाल करीत आहे. भविष्यात ही वाटचाल अधिक खडतर होणार आहे. वृत्तपत्र हे आजही अत्यंत विश्वासार्ह माध्यम मानले जाते. किंबहूना, वृत्तपत्रांची विश्वासार्हता अबाधित आहे. पण वृत्तपत्रांद्वारे कोरोना पसरतो अशी अफवा पेरीत काही समाजकंटकांनी लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभावरच हल्ला चढविला आहे. घरी येणाऱ्या वर्तमानपत्रांद्वारे कोरोना पसरत नाही, अशी नि:संदिग्ध ग्वाही जागतिक आरोग्य संघटनेने दिली आहे. मग ही बंदी कशासाठी ? असा सवाल करीत वाबळे यांनी ही बंदी त्वरित उठवावी, अशी मागणी केली आहे. छपाई माध्यमांवर केवळ पत्रकार अवलंबून नसून छापखान्यातील कर्मचारी, माथाडी कामगार, वितरक, विक्रेते, वाहन चालक असा मोठा कष्टकरी वर्ग अवलंबून आहे, याकडे देखील या पत्रकाद्वारे वाबळे यांनी सरकारचे लक्ष वेधले असल्याची माहिती मुंबई मराठी पत्रकार संघाचे कार्यवाह विष्णू सोनावणे यांनी दिली आहे.
0 टिप्पण्या