खऱ्या गरजूंना देताना हातचं राखू नका

अमर्त्य सेन, रघुराम राजन, अभिजित बॅनर्जी लिहितात:

हा लांब पल्ल्याचा प्रवास आहे, हुशारीने काम करा पण खऱ्या गरजूंना देताना हातचं राखू  नका.

( इंडियन एक्सप्रेस, अद्यतनितः १६ एप्रिल, २०२० )

अमर्त्य सेन, रघुराम राजन, अभिजित बॅनर्जी लिहितात:  

आत्तापुरती जेवणाची सोय झाली असली तरी अनपेक्षितपणे उत्पन्न थांबणे आणि बचत संपणे यांचे गंभीर परिणाम होऊ शकतातः पुढील पेरणीच्या हंगामासाठी बियाणे आणि खत खरेदी करण्यासाठी शेतकऱ्यांना पैशांची गरज आहे; दुकानातील माल पुन्हा कसा भरायचा हे दुकानदारांना ठरवावे लागणार आहे. आम्ही भारतात मोठ्या प्रमाणात होणाऱ्या वस्तूंच्या हस्तांतरणाबद्दल, त्याच्या  अंमलबजावणीत उद्भवू शकणार्‍या संभाव्य चुकांबद्दल खूप चिंता करतो; पैसे (किंवा अन्न) चुकीच्या हातात जाऊ शकते, काही मध्यस्थ दलाल करदात्याच्या पैशावर मालामाल होतील, वगैरे. काही दृष्टींनी, सरकार करतं ते सारं व्यवस्थित असते  (जशी सरकारी  हॉटेलं आणि "लक्झरी" जलपर्यटने) अशा भ्रामक आशावादामध्ये  झालेला हा  एक स्वागतार्ह बदल आहे. परंतु सध्यासारख्या काळात, जेव्हा जागतिक स्तरावर साथीचा रोग पसरलेला आहे आणि जगभर आर्थिक संकट आलेलं आहे अशा वेळी; आणि देशात  लॉकडाऊन केलेला आहे,  जगणे आणि उपजीविका हे दोन्ही धोक्यात असताना, असली चिंता करणे चुकीचे ठरेल.

हे स्पष्ट झाले की हा लॉकडाउन, संपूर्ण देशात किंवा छोट्या भागात, बराच काळ चालेल. पण या क्षणीची  सर्वात मोठी चिंता आहे ती म्हणजे, बर्‍याच लोकांना भयानक दारिद्र्यात किंवा अगदी उपासमारीच्या  धोक्यात ढकलले जाईल. उपजीविकेचे साधन नाहीसे होणे आणि नेहमीच्या वितरण यंत्रणेत व्यत्यय येणे ही याची करणे आहेत. अशी परिस्थिती ही एक शोकांतिका आहेच पण त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात लॉकडाऊन तोडण्याचे धाडस लोक करतील...शेवटी भुकेल्या लोकांकडे गमावण्यासारखे असते तरी काय? मात्र  लोकांना खात्री पटावी की समाज काळजी घेतो आहे, आणि त्यांचे कल्याण आणि सुरक्षितता अबाधित राहील यासाठी जे काही करण्याची गरज आहे ते आपण केले पाहिजे.

हे करण्यासाठी आपल्याकडे संसाधने आहेत; भारतीय खाद्य महामंडळाकडील  मार्च २०२० मधील  अन्न साठा ७.७ कोटी  टन्स एवढा होता जो आजवरच्या वर्षाच्या या काळातील अन्नसाठ्याच्या तुलनेत सर्वाधिक आहे. आणि “बफर स्टॉक”च्या नियमांपेक्षा तीन पट जास्त आहे. पुढील काही आठवड्यात येणाऱ्या रब्बी पिकांमुळे तो वाढेल. लॉकडाऊनमुळे शेती बाजाराला होणारी अडचण लक्षात घेऊन,  शेतकर्‍यांचे साठे विकत घेण्यासाठी सरकार एरव्ही पेक्षा अधिक सक्रिय आहे. राष्ट्रीय आणीबाणीच्या वेळी अस्तित्त्वात असलेल्या स्टॉकचा काही हिस्सा वाटून देणे अर्थपूर्ण ठरते; कोणत्याही समझदार सार्वजनिक लेखा प्रणालीने  त्याला ‘अत्यधिक खर्चिक’ म्हणून दर्शवू  नये.

अर्थात, सरकारने आधीच हा साठा वापरण्याची तयारी दर्शविली आहे - येत्या तीन महिन्यांसाठी त्यांनी ज्यादाची  पीडीएस तरतूद ( ५ किलो / व्यक्ती / महिन्याला) देण्याची ऑफर दिली आहे. तथापि, तीन महिने पुरेसे ठरणार नाहीत अशी शक्यता आहे कारण जरी लॉकडाउन लवकरच संपला तरी अर्थव्यवस्था पुन्हा मार्गी लागण्याच्या प्रक्रियेस वेळ लागेल. महत्त्वाचे म्हणजे, कोणत्याही  कारणास्तव असेल (जसे की रेशन कार्ड मिळविण्यासाठी ओळख मिळवणे), पण पीडीएस यादीमधून गरिबांचा एक मोठा हिस्सा  वगळण्यात आला आहे, आणि ही जादाची तरतूद फक्त आधीपासूनच जे पीडीएस यादीत आहेत त्यांच्यासाठी लागू होते  उदाहरणार्थ झारखंड या छोट्या राज्यातही रेशनकार्डसाठी ७ लाख प्रलंबित अर्ज आहेत. यात हेही दिसते की अनेक खऱ्या हक्कदारांचे (उदाहरणार्थ वृद्धावस्थेतील निवृत्तीवेतनधारक) अर्ज पडताळणीसाठी अडकून पडलेले आहेत. याचे एक कारण -  जबाबदार स्थानिक अधिकारी चुकीने कुणाला कार्ड मिळू नये यासाठी अति काळजी घेतात.

अमर्त्य सेन लिहितात: एखाद्या रोगाच्या जगभरातील साथीवर विजय मिळविणे एखादे युद्ध लढण्यासारखे भासते परंतु वास्तविक गरज त्याहून फारच वेगळी आहे.
‘अत्यंत वंचित राहिलेल्या लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी राज्ये, स्थानिक सरकारी संस्थांना निधी उपलब्ध असावा लागतो’.

अशा वक्तृत्त्वाचे महत्त्व असते, परंतु ऐन संकटाच्या वेळी नाही. तात्पुरत्या शिधापत्रिका देणे हा योग्य प्रतिसाद आहे – कदाचित केवळ सहा महिन्यांसाठी - कमीतकमी तपासण्यासह,  ज्यांना पाहिजे  आणि जे मासिक धान्य वाटप गोळा करण्यासाठी लाइनमध्ये उभे रहायला तयार आहेत,  ज्यांना अत्यंत गरज आहे अशा प्रत्येकाला कार्ड मिळावे. ज्यांना आत्यंतिक गरज आहे अशा अनेकांना बाजूला ठेवण्याची किंमत  कदाचित थोड्याश्या लायक नसलेल्यांना सामील करून घेण्यापेक्षा किती तरी अधिक आहे. 

एकदा हे तत्त्व मान्य केल्यानंतर, त्याचे अनेक  महत्त्वाचे प्रभाव पडतात. प्रथम, कोणी उपाशी राहू नये याची काळजी घेण्यासाठी शासनाने त्याच्या अखत्यारीत असलेले प्रत्येक साधन वापरले पाहिजे. याचा अर्थ, वर चर्चा केली आहे त्यानुसार, पीडीएसचा विस्तार करणे. परंतु याचा अर्थ असाही आहे की स्थलांतरित आणि घरापासून दूर असलेल्या इतरांसाठी सार्वजनिक कॅन्टीन चालविणे, आता घरी अडकलेल्या मुलांच्या शाळेच्या जेवणाच्या खर्चांइतकी  रक्कम त्यांच्या घरी पाठविणे (काही राज्ये  आधीपासूनच असे करीत आहेत) आणि  नामांकित स्थानिक स्वयंसेवी संस्थांचे ( ज्या बर्‍याचदा सरकारच्या तुलनेत, परिघावरील लोकांपर्यंत अधिक पोहोचतात.) सहकार्य घेणे.

दुसरे म्हणजे, उपासमार ही केवळ एक चिंता आहे;  आत्तापुरती जेवणाची चिंता नसली तरीही, उत्पन्न आणि बचत या दोन्ही गोष्टी  अनपेक्षितपणे गमावण्याचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात. पुढील लागवडीच्या हंगामासाठी बियाणे आणि खत खरेदी करण्यासाठी शेतकऱ्याना पैशांची गरज आहे; दुकानातील माल पुन्हा कसा भरायचा हे दुकानदारांना ठरवावे लागणार आहे. आधीपासूनच बाकी असलेल्या कर्जाची परतफेड कशी करावी याबद्दल इतर अनेकांना काळजी आहे. एक समाज म्हणून आपण या समस्यांकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही.

| ‘स्वातंत्र्यानंतर भारत सर्वात मोठा आणीबाणीचा सामना करीत आहे’: रघुराम राजन

विशिष्ट  गटांना रोकड हस्तांतरणाचे सरकारने दिलेले आश्वासन दर्शवते की सरकारने हे अंशतः मान्य केले आहे; परंतु रकमा अतिशय  लहान आणि फारच थोड्या लोकांसाठी लक्ष्यित केलेल्या आहेत. केवळ शेतकरीच का, भूमिहीन मजूर का नाहीत? विशेषत: लॉकडाऊनमुळे मनरेगा अडचणीत आलेली आहे. आणि शहरी गरीबांसाठीही मदतीची गरज आहे. पुन्हा एकदा, चूक केली तर ती सर्वांना सामावून घेण्याची चूक करणे ही प्राथमिकता असली पाहिजे. २०१९ सालच्या  मनरेगा याद्या  वापरण्याची पी. चिदंबरम यांची कल्पना, तसेच गरीब कुटुंबांची ओळख पटवण्यासाठी जन आरोग्य आणि उज्ज्वलाने कव्हर केलेल्या कुटुंबांच्या जन धन खात्यात  प्रत्येकी ५००० रुपये भरणे  ही चांगली पहिली पायरी वाटली. परंतु आपण हे ओळखले पाहिजे की यापैकी कोणतीही यादी परिपूर्ण नाही आणि त्याशिवाय रोहिणी पांडे, कार्तिक मुरलीधरन आणि इतरांच्या अलीकडील कामांमुळे अत्यंत गरीब लोकांपर्यंत पोहोचण्याच्या दृष्टीने JAMच्या पायाभूत सुविधांमधील बर्‍याच त्रुटी उघड केल्या  आहेत. म्हणूनच, गरजूंना चुकवू नये या वचनबद्धतेचा एक भाग म्हणून, राज्य आणि स्थानिक सरकारांना अत्यंत वंचित अशा  लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी प्रभावी मार्ग शोधून त्यांच्यासाठी निधी उपलब्ध करुन द्यावा लागेल.

धीरोदात्तपणा  आणि कल्पनाशक्ती यांची आवश्यकता असणारे एखादे आव्हान जर असेल तर ते हे (आजचे आपल्या पुढील) आहे. येत्या काही महिन्यांत वित्तीय संसाधनांची प्रचंड मागणी लक्षात घेता आपण हुशारीने खर्च करणे आवश्यक आहे, परंतु खरोखर गरजू लोकांना मदत करण्यात हात राखून खर्च करणे  म्हणजे आपल्या योग्य दिशेपासून भटकण्याचा खात्रीशीर मार्ग आहे.

 

- (अर्थशास्त्रातील नोबेल पुरस्कार विजेते सेन हे हार्वर्ड विद्यापीठातील अर्थशास्त्र आणि तत्त्वज्ञानाचे प्राध्यापक आहेत;

आरबीआयचे माजी गव्हर्नर राजन हे शिकागो विद्यापीठाच्या बुथ स्कूलमध्ये अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत;

बॅनर्जी अर्थशास्त्रातील नोबेल पुरस्कार विजेते आहेत.)