... तर ते विनाशाचे पहिले पाऊल ठरेल!
जागो! सरकार जागो !!
प्रेमरत्न चौकेकर
सरकारनं आता पूर्ण लाॅकडाऊन केलंय. करोनाच्या पार्श्वभूमीवर हे घडणं अपेक्षितच होतं. चीनमध्ये सुरू झालेला हा करोना नामक उच्छाद चीनमधूनच प्रथम एग्झीट झाला. चीन ने पूर्णपणे लाॅकडाऊन केला हेच त्याचे कारण. आपल्या कडे लाॅकडाऊन ची ऐसी तैसी आहे. आपल्या कडे हवसे गवसेच फार. त्यामुळे जनता कर्फ्यूच्या दिवशी पण लोक चेकाळले. त्यात देशाचा प्रधानसेवक स्वतः एक असली कलाकार. तो म्हणाला संध्याकाळी 5 वाजता आपापल्या गच्चीतून, खिडकीतून, टेरेसवरून टाळ्या वाजवा, थाळ्या वाजवा, घंटा वाजवा. लोक बेहोश झाले. बेभान झाले. त्यांनी खूप काही वाजवलं. तेवढ्यावर न थांबता लोकांनी टाळ्या वाजवत, थाळ्या वाजवत, घंटा वाजवत मिरवणुकाही काढल्या. हा सगळा उत्सवी धांगडधिंगा करतांना भक्तांच्या चेह-यावर भला मोठा विजय प्राप्त केल्याचा आनंद ओसंडून वाहत होता. एकूण देहबोली दांडिया रासची होती. आणि का नसावी? गर्दीमुळे संपर्क वाढतो. आणि संपर्कामुळे करोना वाढतो हे साधं वास्तव भक्तांनी का मनावर घ्यायचं? वाढला तर वाढू दे ना करोना! याच मानसिकतेतून म्हणा किंवा ठार अज्ञानातून म्हणा, लाॅकडाऊन झाल्यानंतरही हे हवसे गवसे बाहेर पडलेच . मग नाईलाजाने पोलिसांना हस्तक्षेप करावा लागला. फटके द्यावे लागले.
लोकशाही मध्ये पोलिसी हस्तक्षेप जास्त व्हायला नको. नाहीतर राज्यकर्त्यांना आयतेच कोलीत मिळते. त्यातून राज्यकर्त्यांची पाऊले हुकुमशाहीच्या दिशेने पडतात. आपल्याकडे लोकशाही नावापूरतीच आहे. स्वयंशिस्त नसलेल्या, विवेकशून्य बिनडोक हवशा-गवशांमुळे लोकशाहीचे रूपांतर हुकुमशाहीमध्ये कधी होईल हे कळणारही नाही. भक्ती आणि भक्त हे पेशवेप्रणित राज्यव्यवस्थेसाठी कदाचित फायदेशीर ठरू शकतात परंतु संविधानप्रणित राष्ट्र निर्मिती मध्ये ते आत्यंतिक धोकादायक ठरतात !
21 दिवसांचा लाॅकडाऊन सुरू झालाय. अशा हवशा-गवशा भक्तांमुळे त्याची मुदत वाढू नये हिच अपेक्षा!
खरं तर या 21 दिवसांत देशाची अशी काही एक रणनीती ठरली पाहिजे. लाॅकडाऊन मुळे हातावर पोट असणा-या करोडो लोकांच्या रोजच्या जगण्याचे स्त्रोतच बंद झाले आहेत. त्यांनी काय करायचं? कसं जगायचं? शिवाय एप्रिलच्या एण्डमपर्यंत करोनाग्रस्त लोकांची संख्या 12000 च्या पुढे जाईल असा एक अंदाज आहे. अशा युद्धसदृश परिस्थिती मध्ये सरकारकडे काय योजना आहेत ? समस्या सोडवण्यातली सर्वात मोठी समस्या असते ती पैशांची. हि आर्थिक समस्या सरकार कशी सोडवणार आहे ?
आताच सरकारने याबाबत हात टेकले आहेत. केवळ 15000 कोटी मंजूर करून एका अर्थाने सरकारने आपली आर्थिक असमर्थता दर्शविली आहे. ईतर देशांनी करोना मुळे निर्माण झालेल्या समस्येचा बिमोड करण्यासाठी अब्जावधी डाॅलर्स मंजूर केले आहेत. म्हणजेच सरकार याबाबत गंभीर नाही. अर्थात सरकारी तिजोरीत पैसे कमी आहेत हेही त्याचं कारण आहे. गेल्या 5-6 वर्षांमध्ये अनेक लफंग्यांनी सरकारी बँका लुटल्या आणि ते देश सोडून पळून गेले. पहिले त्यांनी बोगस कंपन्या उघडल्या, त्यानंतर त्या बुडाल्याचं जाहिर केलं. मग सरकारकडे मदत मागितली. सरकारने सरकारी बँका, एल आय सी सारख्या उपक्रमांमधला लोकांचा पैसा या लफंग्यांसाठी वळता केला. शेवटी अत्यंत बिकट परिस्थितीच्यावेळी वापरण्यासाठी संचित असलेला रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचा रिझर्व्ह फंड सुध्दा सरकारने या लफंग्यांवर उधळला. यामुळे आज सरकारकडे करोनासाठी व करोना मुळे निर्माण झालेल्या समस्यांना हाताळण्यासाठी लागणारा पैसा नाही.
अशा गंभीर व युद्ध सदृश्य परिस्थिती मध्ये सरकारने आतापर्यंत ज्यांना सर्व सुखसुविधा देऊन मोठे उद्योगपती पूंजीपती बनविले आहे त्यांच्या कडून 'बातोंसे नही तो लातोंसे' पैसा उभा करावा. देशात जेवढी मालदार मंदिरे, मशीदी, चर्चेस आहेत त्यांच्याकडून पैसा उभा करावा. शेवटी हा लोकांच्या मेहनतीचाच पैसा आहे. तो आजच्या गंभीर परिस्थितीमध्ये लोकांच्याच उपयोगी पडायला काहीच हरकत नाही. तसेही सगळे देव पळून गेले आहेत. आणि देवाला पैसा लागतोच कशाला? देवाच्या नावावर मठाधिपतींनीच लोकांच्या पैशावर डल्ला मारला आहे. तेव्हा हा लोकांचा पैसा लोकांसाठीच लोकांच्या सरकारने वापरावा हेच लोकशाहीत अपेक्षित आहे. सरकार आतातरी खंबीर पावले उचलणार आहे की नाही? लाॅकडाऊन केलं म्हणजे सगळं झालं असा गैरसमज जर सरकारने करून घेतला असेल तर ते विनाशाचे पहिले पाऊल ठरेल!
जागो सरकार जागो!!
0 टिप्पण्या