होमगार्डना वाढीव निधी उपलब्ध करुन देण्याकरिता पुरवणी मागणी
मुंबई
होमगार्डची सेवा घेणाऱ्या आस्थापनांनी या कर्मचाऱ्यांच्या भत्याचा आर्थिक भार उचलावा, असे सरकारने म्हटले आहे. होमगार्डची रिक्त पदे भरली जातील. होमगार्डचा कर्तव्य भत्ता ३०० वरुन ५७० रुपये करण्यात आला आहे. होमगार्डना वर्षातून किमान ५० टक्के म्हणजे १८० दिवस रोजागार मिळेल, असे उद्दिष्ट ठेऊन नियोजन करण्यात येत आहे. होमगार्डचा बंदोबस्त निवडणूक कामासाठी झाल्यानंतर तो खर्च निवडणूक आयोगाने करावा. तसेच, शहरात वाहतूक नियंत्रणासाठी होमगार्ड कार्यरत असतात, तेव्हा त्याचा खर्च संबंधित महानगरपालिकांनी उचलावा, या संदर्भात आम्ही संबधित विभागांना कळविले असल्याचे पाटील यांनी सांगिलते. होमगार्डना विमा योजना लागू करण्याची कार्यवाही चालू आहे. निवडणूक आयोग, महापालिका आदी संस्थांशी याबाबत शासनाने पत्रव्यवहार केला आहे, अशी माहिती गृह राज्यमंत्री सतेज पाटील यांनी गुरुवारी विधान परिषदेत दिली. भाजपचे सदस्य सदाशिव खोत यांच्या नियम ९३ अन्वये उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर त्यांनी हे निवेदन केले. तसेच होमगार्डना वाढीव निधी उपलब्ध करुन देण्याकरिता २४२ कोटी ३९ लाख रुपयांची पुरवणी मागणी सादर करण्यात आल्याचेही पाटील यांनी सांगितले.
शिक्षण संचालनालयाच्या स्तरावर शाळानिहाय शिक्षकेतर पदे निश्चित करुन अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांचे समायोजन झाल्यानंतर अनुकंपा भरतीची कार्यवाही करण्यात येईल, अशी माहिती शिक्षण राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी गुरुवारी दिली. वेळ पडल्यास अनुकंपा धोरणात बदल करण्यासाठी नवे धोरण आणले जाईल, असे कडू यांनी सांगितले. भाजप सदस्य निरंजन डावखरे यांनी अनुकंपासंदर्भात नियम ९३ अन्वये सूचना उपस्थित केली होती. औद्योगिक क्षेत्रांत आग लागण्याचे प्रमाण टाळण्यासाठी जिल्हा पातळीवर समिती गठित केल्या आहेत. संबंधित कारखान्यांची या समित्यांमार्फंत माहिती घेऊन कारखान्यात आग प्रतिबंधासाठी उपाययोजना केल्याबाबत खातरजमा केली जाईल. तसेच, सर्व कारखान्यांना त्या संदर्भात आवश्यक सूचना दिल्या जातील, असे कामगारमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी सांगितले. विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी दाखल केलेल्या सूचनेस त्यांनी हे उत्तर दिले.
0 टिप्पण्या