सामाजिक न्याय खात्यातील उप सचिवाचा कायदा घोटाळा

राज्याचे नवे सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांना 
त्यांच्या खात्यातील उप सचिवाचा ‘कायदा घोटाळा’ ठाऊक आहे काय

मुंबई :
महाराष्ट्र सरकारने जात प्रमाणपत्रे देण्याचा कायदा 2000 सालात केला. त्याच्या अंमलबजावणीसाठीची नियमावली 2012 मध्ये लागू करण्यात आली. त्यावेळी उपसचिव एम एम कांबळे यांच्या 24 सप्टेंबर 1991 च्या वादग्रस्त पत्राला आधारभूत मानून ‘बौद्ध धर्मातरीत अनुसूचित जाती’ हा शब्दप्रयोग एक प्रवर्ग म्हणूंन त्या नियमावलीत घुसडला गेला. त्याला ना सामाजिक न्याय मंत्र्यांची मान्यता होती, ना मंत्रिमंडळाची मंजुरी होती. अन ना त्याला विधिमंडळाची मंजुरी होती. पण आता त्या विधिसंमत नसलेल्या प्रवर्गाला अनुसूचित जातींच्या यादीत घालण्याची अजब मागणी काही कायदेतज्ज्ञ करू लागले आहेत. पण राज्याचे नवे सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांना तरी तो प्रवर्ग आणि त्यांच्या खात्यातील हा ‘कायदा घोटाळा’ ठाऊक आहे काय, असा सवाल आंबेडकरी समाजातील अनेक अभ्यासक आणि माजी उच्चपदस्थ अधिकारी विचारत आहेत.
व्ही पी सिंग सरकारने 1990 सालात बौद्धांना केंद्रातही अनुसूचित जातीच्या सवलतींना पात्र ठरवल्यापासून देशभरात त्यासाठी जात प्रमाणपत्राचा एकच नमुना ( क्रमांक : 6) लागू केलेला आहे. मात्र एकट्या महाराष्ट्रातच तो नमुना धाब्यावर बसवून बौद्धांसाठी स्वतंत्र नमुना (क्रमांक: 7) लागू करण्यात आला. बौद्धांना केंद्रातील सवलतींपासून पुन्हा गेली 30 वर्षे वंचित करून टाकणाऱ्या ‘कास्ट नंबर : 37’ या नमुन्यातील जात प्रमाणपत्राचा जनक अखेर सापडला आहे.
जातींवर आधारित आरक्षण हा अनुसूचित जातींना देण्यात आलेला संविधानिक अधिकार असून जात प्रमाणपत्राचे प्रयोजन त्यासाठीच आहे. त्यामुळे केंद्राच्या विहित नमुन्यातील जात प्रमाणपत्रावर सर्वच राज्यांत कुठल्याही धर्माशिवाय फक्त आणि फक्त जातीचाच उल्लेख असतो. त्यानुसार, महाराष्ट्रात धर्म परिवर्तन केलेल्या बौद्धांच्या जात प्रमाणपत्रावर त्यांच्या पूर्वाश्रमीच्या जातीचा उल्लेख असणे क्रमप्राप्त ठरते. तसे आदेश केंद्र सरकारपाठोपाठ राज्य सरकारतर्फे अवर सचिव एम एच कांबळे यांनी 14 जानेवारी 1991 रोजी काढलेही होते.
असे असतानाही राज्यातील सामाजिक न्याय विभागाचे तत्कालीन उपसचिव एम एम कांबळे यांनी मात्र केंद्र सरकारच्या निर्णयात मनमानीपणे बदल केला. जात प्रमाणपत्राचा केंद्राचा विहित नमुना ( क्रमांक:6) बाजूला सारून त्यांनी राज्यात नवा नमुना (क्रमांक :7) लागू केला.
बौद्धांच्या त्या जात प्रमाणपत्रावर त्यांच्या पूर्वाश्रमीच्या जातीचा अनुसूचित जातींच्या यादीतील फक्त अनुक्रमांक: 37 टाकण्याचे आदेश कांबळे यांनी 24 सप्टेंबर 1991 रोजी एका साध्या पत्राद्वारे दिले होते. त्याचा क्रमांक : सीबीसी – 1091 /24672 (213) मावक : 5 समाजकल्याण ) असा होता . कांबळे यांचा हा कारनामा गुन्हेगारी स्वरूपाचा आहे, असे मत आजी माजी सरकारी अधिकारी व्यक्त करत असून त्याला सामाजिक न्याय खात्यातील बडा ‘कायदा घोटाळा’ मानले जात आहे.
उपसचिव कांबळे यांनी लागू केलेल्या स्वतंत्र नमुन्यातील कास्ट नंबर:37 असा उल्लेख असलेल्या प्रमाणपत्रांबरोबरच बौद्धांना सेतू केंद्रातून परस्परविरोधी प्रमाणपत्रे आजवर दिली जात आहेत. त्यात नवबौद्ध, हिंदू महार, धर्म आणि जातही बौद्ध अशा प्रमाणपत्रांचा समावेश आहे. देशभरातील विहित नमुन्याशी विसंगत असलेली महाराष्ट्रातील बौद्धांची प्रमाणपत्रे केंद्र सरकारने धुडकावून लावली आहेत. त्यामुळे बौद्धांना केंद्र सरकारमधील नोकऱयांची दारे बंदच राहिली आहेत.
जात प्रमाणपत्रे ही केंद्र सरकारच्या विहित नमुन्यातच द्यावीत, असे महाराष्ट्र सरकारला 17 नोव्हेंबर 2017 रोजी पत्र पाठवून सामाजिक न्याय खात्याचे संचालक अरविंद कुमार यांनी बजावले आहे . इतकेच नव्हे तर, बौद्धांना दिल्या जाणाऱ्या ‘कास्ट नंबर :37’ या प्रमाणपत्राला मान्यता देण्याची राज्याच्या सामाजिक न्याय सचिवांनी दि 21 एप्रिल 2017 रोजी पत्र ( सीबीसी-2016 सी आर-151 मावक ) सादर करून केलेली मागणीही फेटाळून लावली आहे. देशभरातील जात प्रमाणपत्रांमध्ये समानता, स्पष्टता आणि अपरिवर्तनीयता असली पाहिजे, अशी केंद्र सरकारची ठाम भूमिका आहे. तरीही राज्यातील सामाजिक न्याय खात्याने बौद्धांसाठी वेगळ्या नमुन्यातील प्रमाणपत्रे कायम ठेवली आहेत. मात्र त्यामुळे बौद्ध समाजाला गेली तीन दशके व्ही पी सिंग यांनी दिलेल्या सवलतींना मुकावे लागले आहे.