ही तर गरीब व कष्ट करणाऱ्या जनतेची क्रूर चेष्टा व दिशाभूल - स्वराज इंडिया

ही तर गरीब व कष्ट करणाऱ्या जनतेची क्रूर चेष्टा व दिशाभूल - स्वराज इंडिया

केंद्र सरकारने देशभर केलेल्या लॉक डाऊनच्या पार्श्वभूमीवर जी मदत योजना जाहीर केली आहे ती अत्यल्प व जनतेची क्रूर चेष्टा व दिशाभुल करणारी आहे, असा आरोप स्वराज इंडिया- महाराष्ट्र शाखेचे अध्यक्ष ललित बाबर यांनी केला आहे. सरकारने 1लाख 70हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज देशातील 80 कोटी जनतेला तीन महिन्या करता जाहीर केले याचा अर्थ तीन महिन्यासाठी प्रत्येकाला फक्त 2125 रुपये दिले जाणार हाच आहे. म्हणजे महिन्याला प्रत्येकी 708.33 इतके साहाय्य मिळणार.  हे अर्थसहाय्य तुटपुंजे आहे हे सांगण्याकरता अर्थतज्ज्ञांची जरुरी नाही. हे नुसते जाहीर झाले आहे. ते प्रत्यक्षात कसे, किती व कोणापर्यंत पोचणार? हा स्वतंत्र विषय आहे.
सरकारने या घोषणेवर समाधान न मानता एकूण मदत व आरोग्य योजनेवर तीन महिन्यासाठी किमान 10 लाख कोटींची विशेष तरतूद केली पाहिजे. ज्यातून करोना टेस्टिंग व्यवस्था सर्व नागरिकांसाठी मोफत जाहीर करावी. ज्या नागरिकांना या टेस्टचे 4500/- रुपये देणे शक्य आहे त्यांनी ते मुख्यमंत्री सहायता निधीत जमा करावे.  दिव्यांग व विधवा महिलांना मिळणारे रु.1000/- हे तीन महिन्यासाठी दिले जाणार आहेत.  पोलीस, अम्ब्युलन्स ड्रायव्हर, सामान वाहतूक करणारे ट्रक ड्रायव्हर्स व क्लिनर्स तसेच हे सामान  उतरवणारे व चढवणारे हमाल व माथाडी कामगार यांना विमा संरक्षण देण्याची गरज आहे. अन्नधान्य  - भाजी पाला  - फळ  - अंडी  - मच्छी - इ.. बाजारात पोहोंचविणाऱ्या शेतकऱ्यांना,  सर्वात शेवटी स्वच्छतेचे काम करणारे कचरा कामगारासह सर्वच अत्यावश्यक सेवा देणारांना 50 लाखाचे विमा संरक्षण  दिले जावे.
ज्यांचे मेडिक्लेम आहेत ते विमा कंपन्यांनी मंजूर करण्याचे निर्देश सरकारने देणे गरजेचे आहे. ज्यांचे वेतन 15 हजार पर्यंत आहे त्यांचे 24% पीएफ चे पैसे सरकार जमा करेल, हे ठीक आहे पण त्यांना लॉक डाऊन काळातील वेतन देणे बंधनकारक करावे, तसे आदेश प्रसिद्ध करण्यात यावेत, ते मालकांच्या इच्छेवर सोडू नये. तसेच अत्यावश्यक सेवा देणाऱ्या सर्व कामगार -  कर्मचाऱ्यांना ( जोखीम  - Risk  म्हणून ), केलेल्या कामाची दुप्पट मोबदला ( मजुरी ) देण्यात यावी. ( यामध्ये सर्व वैद्यकीय स्टाफ,  पण अन्नधान्य पुरवणारा शेतकरी  - शेतमजूर,  हा माल  वाहतूक करणारे  सर्व,  अत्यावश्यक सुविधा पुरविणाऱ्या दुकानातील - नोकर / सर्व  हमाल - माथाडी कामगार / साफसफाई कामगार / कचरा कामगार / हॉटेल कामगार / घरेलू कामगार, पोलीस व अग्निशमन कर्मचारीइ.. चा समावेश होवू शकेल)
शेतकऱ्यांना  या अगोदर जाहीर झाल्याप्रमाणे वार्षिक सहा हजाराचा पहिला हप्ता 2000 एप्रिल मध्ये मिळणारच होता, त्यास या योजनेचा भाग बनविण्याचे काहीच कारण नव्हते, पण शेतकऱ्यांना दिलेली मदत हे पोलिटिकल स्टेटमेंट असते,  त्यात मतांचा भाग असतो म्हणून राजकीय लांगुलचालन म्हणून हे जाहीर केले आहे. पण असंघटित रोजंदारीवर काम करणाऱ्या जनतेला अशी मदत दिलेली नाही. राज्य सरकार व स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्यावर  रैन बसेरा स्वरूपाच्या जागा चालविण्याची सक्ती करण्याची गरज आहे, तरच ज्यांना घर नाही त्याला निवारा व किमान दोन घास मिळण्याची व्यवस्था निर्माण होतील. यात स्थानिक संस्थांनी पुढाकार घेतल्यास त्यांना जागा व अर्थसहाय्य उपलब्ध करून द्यावे.
तसेच राज्य सरकारकडे दरवर्षी जमा होणारा प्रोफेशनल टॅक्स हा अंदाजे 4 हजार कोटी जमा होतो. यातून मनरेगाची कामे करणे अपेक्षित आहे. पण प्रत्यक्षात मोठा निधी शासनाकडे शिल्लक रहातो, तो राज्यातील शेतमजुर कुटुंबांना अर्थ साहाय्य म्हणून देण्याची भूमिका घ्यावी. अचानक झालेल्या लॉक डाऊन मुळे अनेक असंघटित कामगार यांचा रोजगार बंद झाला आहे. अनेकांचा निवाराही धोक्यात आले आहे. हातात पैसे नाहीत या स्थितीत गावी जाऊन रहाणे हा एक पर्याय होता पण रेल्वे, बस सर्व बंद असल्यामुळे ते ही शक्य नाही. 
भितीपोटी अनेक गावांनी प्रवेश रोखून धरले आहेत. यावर सरकारने अश्या कामगारांची तपासणी करून त्यांना तसे पत्र देऊन गावी जाण्यासाठी साधने उपलब्ध करून द्यावीत. अन्यथा जनतेसमोर पायी चालत जाणे या शिवाय कोणताही पर्याय नाही, देशभर अशी पदयात्रा सुरू झाल्या आहेत. याचा गंभीर विचार सरकारने करावा. अनेक शहरात वा जिल्ह्यात मंजुरीसाठी गेलेली कुटुंबे अडकली आहेत, प्रत्येक जिल्हाधिकारी व तहसीलदारांनी याचा शोध घेऊन त्यांना सर्व साहाय्य उपलब्ध करावे किंवा काळजीपूर्वक त्यांना गावी सोडण्याची व्यवस्था करावी. अनेक गावांत जनता संचारबंदीला सहकार्य करत नाही हे खरेच आहे, पण पोलिसांनी आपल्या हातातील काठी दहशत म्हणून न वापरता संयमाची काठी म्हणून उपयोग करावा. जसे पोलीस मारतात हे चुकीचे तसेच जनता पोलिसांवर हात उगारते हे ही चुकीचे आहे. 
आता शेतात अन्नधान्य तयार झाले आहे. सर्व मंडया व घाऊक व्यापार बंद आहेत. तसेच वाहतूक बंदी असल्याने हा माल बाजारात जाणार कसा? यावर तातडीने मार्ग काढण्याची गरज आहे. या स्थितीत शेतकऱ्याला कमी किंमत देऊन व ग्राहकाला चढे भाव ठेऊन नाडणाऱ्या व्यापाऱ्यां विरोधात कडक दंडात्मक कारवाई करून गुन्हा सिद्ध झाल्यास जेल मध्ये ठेवण्याचे आदेश द्यावेत. साधता किरकोळ बाजारातही विक्रेते भाव वाढवून जनतेची लूट करत आहेत. पोलिसांनी त्यांचे विरोधातही कारवाई करावी अश्या मागण्या  तसेच करोना हा गर्दीतच पसरतो हे सर्वांनी लक्षात घ्यावे, व काळजी घ्यावी  असे आवाहन स्वराज इंडिया महाराष्ट्र शाखेचे अध्यक्ष ललित बाबर, सचीव ओमप्रकाश कलमे व प्रत्युष, उपाध्यक्ष इस्माईल समडोळे, वंदनाताई शिंदे, तसेच अण्णासाहेब खंदारे, सुभाष लोमटे, संजीव साने, मानव कांबळे, आलोक कांबळे, इब्राहिम खान, संदीपान बडगिरे, शकील अहमद, महेंद्र माली, अमोल गोरडे यांनी काढलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे.