अशी झुंजणारी तुझी जात होती ..........! हा विरोधाभास नाही काय

बसपा नेत्या मायावती यांनी एकहाती सत्ता काबीज करण्याचा करिष्मा करून दाखवलेल्या उत्तर प्रदेशसारख्या विशाल राज्यात बौद्धांची संख्या 3 लाखाच्यावर नाही. बोधगयेचे महाबोधी विहार वसलेल्या बिहारमध्ये तर बौद्धांची संख्या 15 हजाराच्या आत आहे. येत्या जनगणनेत बौद्ध समाजाला बौद्ध ही आपली ओळख अमीट राखून लोकसंख्या अचूक नोंदवण्यावर भर द्यावा लागेल . अन त्याचबरोबर डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेल्या संविधानिक अधिकारांचा लाभ मिळवण्यासाठी आपण अनुसूचित जातीचे आहोत, हे निःसंकोचपणे सांगावे लागेल. कारण व्ही पी सिंग सरकारने बौद्धांना अनुसूचित जातीच्या सवलतींसाठी पात्र ठरवलेले आहे. त्यामुळे प्रश्नांच्या आकलनात गफलत झालेल्या कुण्या कथित विद्वानांच्या अपप्रचाराला बळी पडून भरकटू नका. रिपब्लिकन पक्षाच्या इतिहासात विद्वानांनी ‘धोतऱ्या’ अशी संभावना केलेल्या कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड यांनीच धर्म परिवर्तनानंतर देशभरात गमावलेल्या बौद्धांच्या केंद्रातील सवलती महाराष्ट्रापुरत्या तरी खुबीने वाचवल्या होत्या ! 
बौद्धांना 1990 पासून आजवर म्हणजे गेली 30 वर्षे व्ही पी सिंग यांनी दिलेल्या केंद्रातील सवलतींपासून वंचित ठेवणाऱ्या राज्यातील वादग्रस्त जात प्रमाणपत्रांचा प्रश्न अखेर शनिवारी विधिमंडळात पोहोचला नि गाजला. भाई गिरकर, प्रवीण दरेकर, नागोराव गाणार, स्मिता वाघ, रमेश पाटील या आमदारांनी लक्षवेधी सूचना मांडून बौद्धांवरील घोर अन्यायाचा प्रश्न ऐरणीवर आणला.  शेवटी सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी चर्चेला उत्तर देऊन सरकारची भूमिका मांडली. राज्य सरकार अनुसूचित जातींना दोन वेगवेगळ्या प्रकारात जात प्रमाणपत्रे देते. बौद्धांना क्रमांक:7 चे तर अन्य अनुसूचित जातींना क्रमांक:6 चे प्रमाणपत्र देते, असे कबूल करून मुंडे यांनी त्या दोन्हींमधील फरक स्पष्ट करण्यासाठी ते नमुने वाचून दाखवले.

बौद्धांच्या क्रमांक: 7 च्या प्रमाणपत्रावर महाराष्ट्रात सवलती मिळतात. पण त्यावर केंद्र सरकारच्या सवलती मिळत नाहीत. तर, क्रमांक:6 च्या प्रमाणपत्रावर राज्याच्या आणि केंद्राच्याही सवलती मिळतात, हेसुद्धा त्यांनी सभागृहात सांगितले. हे जळजळीत वास्तव आजवर आम्ही मिळेल त्या माध्यमातून आणि व्यासपीठावरून सांगत होतो. आज ते वास्तव सामाजिक न्याय मंत्र्यांच्या मुखातून अधिकृतपणे राज्याच्या काना कोपऱ्यात पोहोचले इतकेच.
मुंडे यांनी क्रमांक : 6 आणि क्रमांक:7 या दोन नमुन्याच्या जात प्रमाणपत्रातील फरक सोप्या भाषेत अधोरेखित केला. ते म्हणाले की, अनुसूचित जातींना दिल्या जाणाऱ्या क्रमांक: 6 च्या प्रमाणपत्रावर अर्जदाराची जात नमूद केलेली असते. तर, बौद्धांना दिल्या जाणाऱ्या क्रमांक:7 च्या प्रमाणपत्रावर त्यांच्या पूर्वाश्रमीच्या जातीचा अनुसूचित जातींच्या यादीतील फक्त क्रमांक टाकला जातो.
बौद्धांना राज्यात आणि केंद्रातीलही सवलती मिळाल्या पाहिजेत, अशीच भूमिका मुंडे यांनी घेतली आहे. हे उद्दिष्ट साधण्यासाठी सर्व संबंधितासोबत बैठका घेऊन तोडगा काढण्याचेही त्यांनी मान्य केले आहे. अर्थात, या गोष्टी लगेचच होण्यासारख्या नाहीत. त्याला काही वेळ निश्चितच द्यावा लागेल.
पण 2021 ची जनगणना लवकरच होऊ घातली आहे. जनगणना ही धार्मिक आधारावर केली जाते. पण जातीनिहाय जनगणना ही फक्त अनुसूचित जाती आणि जमातींचीच केली जाते. ही सारी डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांची देणं असून त्यामुळेच अनुसूचित जातींना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात राजकीय प्रतिनिधित्व आणि अर्थसंकल्पात विकास निधी दिला जातो. त्यादृष्टीने जनगणनेला विशेष महत्व आहे. ( जातीनिहाय जनगणना ओबीसींचीही व्हावी, यासाठी ओबीसी नेते सध्या जीवाचे रान करत आहेत, हे इथे लक्षात घेतले पाहिजे.) दर 10 वर्षांनी केल्या जाणाऱ्या जनगणनेत केल्या जाणाऱ्या चुकांचे दुष्परिणाम हे दशकभर सोसावे लागतात.

तसे पाहिले तर,बौद्धांच्या अनेक पिढ्याचे मातेरे करणाऱ्या वादग्रस्त जात प्रमाणपत्राचा मुद्दा हा स्वतंत्र आहे. त्याचा जनगणनेशी काही संबंध नाही. पण बौद्धांच्या सवलतींच्या मुद्याच्या आकलनात गफलत झालेल्या काही जणांनी जनगणनेच्या तोंडावर समाजात संभ्रम निर्माण पसरवणे सुरू केले आहे. त्यांनी जातीचा उल्लेख असलेल्या केंद्र सरकारच्या जात प्रमाणपत्राविरोधात भूमिका घेतली आहे. त्यांची ही भूमिका बौद्धांना केंद्र सरकारच्या सवलतींपासून गेली 30 वर्षे वंचित ठेवणाऱ्या राज्यातील वादग्रस्त प्रमाणपत्राची तळी उचलून धरणारी आहे.
जातीच्या प्रमाणपत्रात जात नसेल तर दुसरे काय असेल? त्यामुळे केंद्र सरकारच्या नमुन्यातील जात प्रमाणपत्र हेच खऱ्या अर्थाने जात प्रमाणपत्र आहे, असे म्हटले पाहिजे. कारण त्यात कुठल्याही धर्माचा उल्लेख नसतो. त्यामुळे बौद्धांनी त्याग केलेला हिंदू धर्म त्यांना तिथे पूर्वीप्रमाणे चिकटत नाही. शिवाय, बौद्ध हा वैश्विक धर्म आहे, जात नव्हे. तसेच देशात धार्मिक आधारावर सवलती कोणालाही नाहीत.असे असतानाही काही जण बौद्ध म्हणूनच जात प्रमाणपत्र आणि सवलतीही मिळाव्यात, अशी तर्कदुष्ट आणि असंविधानिक मागणी फैलावत आहेत. त्यातून धर्म बौद्ध आणि जातही बौद्ध अशी अजब आणि अतार्किक भूमिका जनगणनेवेळी आंबेडकरी समाजात पसरण्याच्या मार्गावर आहे.त्याचे दुष्परिणाम होऊन बौद्धांसहित अनुसूचित जातीच्या संविधानिक अधिकारांना चट्टा बसण्याचा धोका आहे.

कुणाच्या पोटी आणि कुठल्या समाजात जन्माला यायचे हे आपल्या हाती नसतेच. ही गोष्ट बाबासाहेबांनी धर्म परिवर्तनाची भीम गर्जना करतानाच सांगितली होती. मात्र धर्म बदलणे आपल्या हातात जरूर असते. त्यानुसार, त्यांनी हिंदू धर्माचा त्याग करून बुद्धाचा धम्म स्वीकारलासुद्धा.
मात्र जात ही माणसाला जन्मानंतर कायमस्वरूपी चिकटत असते. म्हणून तर ‘ जी जात नाही, ती जात’ असे म्हटले गेले आहे. त्यामुळे प्रमाणपत्रावर जात असो वा त्या जातीचा अनुक्रमांक असो,सवलतींचा लाभ घ्यायचा असेल तर जात सिद्ध करावीच लागते. अन आरक्षण हे जातीवर आधारित असल्याने जात प्रमाणपत्र आणि जातीचा उल्लेख ही पूर्व अटच राहणार. जात सांगण्यास/ नमूद करण्यास नकार म्हणजे अनुसूचित जातीच्या सवलतींचा स्वेच्छेने केलेला त्यागच समजला जाईल.  ते लक्षात घेऊन तमाम बौद्ध बांधवांनी या प्रश्नावर भावनावश होऊन विचार न करता आपले हित आणि भवितव्याचा विचार करून निर्णय घेण्याची गरज आहे. ( राखीव मतदारसंघातून निवडणुका लढणारे आंबेडकरी समाजातील नेते आणि उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारी यांची जात प्रमाणपत्रे कुठली असतील, हा समजून घेण्याचा मामला आहे.)

आपण आता बौद्ध आहोत आणि आपल्या विशाल, उदात्त धम्मात जातीभेदाला थारा नाही, हे निर्विवाद सत्य आहे. त्याला अनुसरून आपण जात पात मानत नसून धम्माचे द्वार सर्वांना खुले ठेवले आहे. मात्र आपल्याला न्यूनगंड वाटावा अशी काही खोट आपल्या पूर्वाश्रमीच्या जातीत आहे काय?
भीमा कोरेगावच्या शौर्य स्तंभाला मानवंदना देण्यासाठी नित्यनेमाने दरवर्षी 1 जानेवारीला जायचे ; पेशवाईचे निर्दालन करणाऱ्या महार सैनिकांच्या पराक्रमाला सॅल्युट करायचा  आणि त्याचवेळी डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी राज्यघटनेद्वारे प्रदान केलेल्या संविधानिक अधिकारांचा लाभ घेण्यासाठी निव्वळ प्रशासकीय गरज म्हणूनही आपली पूर्वाश्रमीची जात नमूद करण्यात कमीपणा मानायचा हा विरोधाभास नाही काय?

माझ्या जातीचं, जातीचं  थोर नशीब जातीचं
भीम शंभर नंबरी सोनं महूच्या मातीचं
कवी गायक राजस जाधव यांनी लिहिलेले आणि आनंद शिंदे यांनी गायलेले हे गीत खुप लोकप्रिय आहे.
अन आंबेडकरी चळवळीचे महाकवी वामनदादा कर्डक यांचे प्रल्हाद शिंदे यांनी गायलेले एक गीतसुद्धा अप्रतिम आहे. त्यात वामनदादा म्हणतात:
गणतीच माझी गुलामात होती
जिंदगीच माझी सलामात होती
तोडलीस माझी गुलामीची बेडी
अशी झुंजणारी तुझी जात होती
शूर आणि पराक्रमी महार जातीचा खुद्द डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनीही अभिमान बाळगलेला होता. म्हणूनच ‘ जे स्वतःचा इतिहास विसरतात, ते इतिहास घडवू शकत नाहीत!’ असे आपल्या समाजाला त्यांनी बजावले होते. अन पेशवाईचे निर्दालन करणाऱ्या महार सैनिकांच्या पराक्रमाचे प्रतीक असलेल्या भीमा कोरेगावच्या विजय स्तंभाला त्यांनी मानवंदना दिली होती. त्यांना तिटकारा आणि कमालीची घृणा होती ती आपल्यावर वर्णव्यवस्थेने लादलेल्या अस्पृश्यतेची; स्वतःच्या शूर आणि इमानी जातीची नव्हे. कारण लाज वाटावी अशी ती जात मुळी नाहीच. त्यामुळेच देशाच्या लष्करात महार बटालियनला स्वतः चे खास स्थान आहे. तरीही आजच्या काळात प्रगत वर्गातील काही प्रस्थापित मंडळींनी मात्र संविधानिक अधिकारांची नितांत गरज असलेल्या गरीब बौद्ध बांधवांना अनुसूचित जातीच्या यादीतून बाहेर ढकलण्याची आत्मघातकी भूमिका का घ्यावी ? त्यांच्या धार्मिक अभिनिवेशातून,दुराभिमानातून कोणते समाज हित साधले जाणार आहे?
यात तुच्छतादर्शक काही नाही.
*********************
‘अनुसूचित जाती’ हा शब्द समूहवाचक आहे. त्यात तुच्छतादर्शक काही नाही.अस्पृश्य हे हिंदूंपासून भिन्न आणि स्वतंत्र घटक आहेत, हे धर्म पर्रीवर्तनापूर्वीच सिद्ध करून आरक्षण मिळवताना डॉ बाबासाहेब आंबेकर यांनीच तो शब्द योजला. त्या शब्दात वावगे असे काही नाही. किंबहुना, बाबासाहेबांनी दीक्षा घेतल्यानंतरही त्या शब्दाचा वापर केला आहे. आपल्या पीपल्स एज्युकेशन सोसायटीचा अध्यक्ष हा बुद्धिस्ट; पण मूळचा *अनुसुचित जाती*चा असेल, अशी तरतूद पी इ सोसायटीच्या घटनेत त्यांनी करून ठेवली आहे. त्यासाठीची दुरुस्ती त्यांनी धम्म क्रांति नंतर केली होती!

हे कोणत्या तर्कात बसते ?
****************
संविधानिक अधिकारांचा लाभ मिळण्यासाठी निव्वळ प्रशासकीय गरज म्हणूनही पूर्वाश्रमीची जात नमूद केली तर धम्माला बट्टा लागेल, असे कोणाला वाटत असेल तर अख्ख्या बौद्ध समाजाला अनुसूचित जातींच्या यादीत कोंबण्याची मागणी कुठल्या तर्कात बसते ?
अन त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे झाले तर त्यानंतर जागतिक व्याप्ती आणि ख्याती असलेल्या तथागताच्या धम्माचे स्थान आणि दर्जा कुठला राहील ?
अनुसूचित जातींचे आरक्षण आणि तत्सम सवलती या जाती आधारित आहेत. मग त्यासाठी प्रमाणपत्र जातीचे नव्हे तर आणखी कुठले लागणार?
■   व्ही पी सिंग सरकारने केंद्रात दिलेल्या सवलतींचा लाभ घ्यायचा की त्या सवलतींचा त्याग करायचा?
■   अनुसूचित जाती अत्त्याचार प्रतिबंधक कायद्याचे लाभलेले सुरक्षा कवच कायम राखायचे की गमवायचे?
■   संविधानिक अधिकार म्हणून अनुसूचित जातींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात मिळणारे हक्काचे राजकीय प्रतिनिधित्व आणि विशेष घटक योजनेखाली अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात येणाऱ्या निधीचा विकासासाठी लाभ घ्यायचा की त्यावर पाणी सोडायचे?
याचा निर्णय बौद्ध समाजाला शांतपणे विचार करून घ्यावा लागणार आहे. कारण अनुसूचित जातींना राज्यघटनेतून दिलेले संविधानिक अधिकार गमावण्याची चूक आपल्या हातून घडली तर आपल्याला वाचवायला बाबासाहेब पुन्हा काही धावून येऊ शकत नाहीत.

*******************
■   दिवाकर शेजवळ ■     ज्येष्ठ पत्रकार, आंबेडकरी चळवळीचे समिक्षक
divakarshejwal1@gmail.com
यांच्या फेसबूकपेज वरून साभार