गोगोई याच्या राज्यसभेचे सदस्यपदाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका
नवी दिल्ली.
माजी न्यायाधीश रंजन गोगोई यांना राज्यसभेचे सदस्य म्हणून उमेदवारी देण्यात आली आहे. याबाबत मधु पूर्णिमा किश्वर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. 'न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य' हे राज्यघटनेच्या मूलभूत रचनेचा आवश्यक भाग आहे आणि याला लोकशाहीचा आधारस्तंभ मानले जाते, या आधारे मधु किश्वर यांनी ही याचिका कोणत्याही कायदेशीर प्रतिनिधित्वाविना दाखल केली आहे.
या देशातील नागरिकांवर असलेल्या विश्वासाला न्यायव्यवस्थेची ताकद आहे, मात्र सध्याच्या न्यायपालिकेच्या स्वातंत्र्यावर विपरित छाप पाडणारी कोणतीही कृती, ज्यात माजी मुख्य न्यायाधीशांना राज्यसभेवर उमेदवारी देण्यात आली होती, ती न्यायव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्यावर हल्ला करण्याइतकीच आहे. असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.
"… राष्ट्रपतींनी राज्यसभेच्या सदस्या म्हणून त्यांची (गोगोई यांची) नामनिर्देशन ही राजकीय नियुक्तीची रंगत दिली आहे आणि म्हणूनच सर्वोच्च न्यायालयाच्या अध्यक्षतेखाली दिलेल्या निकालाच्या विश्वासार्हतेवर शंका निर्माण झाली आहे." असे मधु किश्वर यांची जनहित याचिकेत म्हणतात.
पुढे असेही नमूद करतात की, "न्या. (सेवानिवृत्त) रंजन गोगोई यांनी हे नामांकन स्वीकारणे अधिक आश्चर्यचकित करणारे आहे कारण त्यांनी स्वत: असे सांगितले आहे की" सेवानिवृत्तीनंतरची नियुक्ती ही न्यायालयीन स्वातंत्र्यावर डाग आहे. "
वादग्रस्त नियुक्ती केल्याने न्यायपालिकेच्या स्वातंत्र्यावर अंकुष लावला गेला. याने भारताच्या बाह्य शत्रूंना तसेच देशातील सर्वोच्च ब्रेक अप इंडिया फोर्सेसला भारताच्या सर्वोच्च न्यायव्यवस्थेची बदनामी करण्यासाठी व त्यांची बाजू मांडण्यासाठी हातभार लावला आहे. राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय माध्यमांमध्ये या नेमणुकीबाबत प्रतिकूल मतभेदावरून हे स्पष्टपणे दिसून येते. ” म्हणून, गोगोई यांची राज्यसभा सदस्य म्हणून नियुक्ती थांबविण्यात यावी, अशी याचिकाकर्ता प्रार्थना करतो.
लोकपाल आणि लोकायुक्त अधिनियम २०१३ मधील सर्वोच्च न्यायालयाच्या, उच्च न्यायालयांच्या न्यायाधीशांना सेवानिवृत्तीनंतर नोकरी देण्यावर निर्बंध घालण्यात यावेत, असे आवाहन करण्यात आले आहे. राज्यसभेवर नियुक्त / नामित झालेल्या इतर न्यायाधीशांचा उल्लेख याचिकेत केला आहे.
"राज्यसभेवर नामित झालेल्या नुकत्याच निवृत्त न्यायाधीशांचे नाव न्यायमूर्ती बहारुल इस्लाम होते. ते जानेवारी १९८३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात सेवानिवृत्त झाले आणि जून १९८३ मध्ये इंदिरा गांधी सरकारने उच्च सभागृहात नामनिर्देशित केले. या नियुक्तीलाही एक गोंधळ म्हणून पाहिले गेले. नंतर, माजी सरन्यायाधीश रंगनाथ मिश्रा यांनीही राज्यसभेची जागा मिळविली. परंतु त्यांनी कॉंग्रेस पक्षात प्रवेश करून निवडणुकीत राज्यसभेची जागा जिंकून घेतली. परंतु त्या नेमणुकीमुळे सर्वसामान्यांमध्ये न्यायालयीन अखंडतेबद्दल गंभीर गैरसमज निर्माण झाले. " असे याचिकेमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.
courtusy
0 टिप्पण्या