तळं राखणारेच पाणी पळवित आहेत...
गरीब आमदारांना 30 लाखाचे बिनव्याजी कर्ज
महाराष्ट्राच्या कल्याणकारी शासनाने आमदारांचे कोटकल्याण करणारी महत्वाकांक्षी योजना आखली आहे. दरमहा दोन लाखांच्या आसपास वेतन (?) घेणारे गरीब आमदार स्वखर्चाने एक कार खरेदी करू शकत नाहीत, त्या कारच्या ड्रायव्हरने वेतन देऊ शकत नाहीत,याचा साक्षात्कार कल्याणकारी कनवाळू शासनास झाला.खरंच यावेळी निवडून आलेले आमदार भाग्यवान आहेत. त्यांनी निवडणूकीच्या वेळी दिलेली कोट्यावधीच्या स्थावरजंगम मालमत्तेची माहिती सपशेल खोटीच असावी,अशी शंका येते. निवडणुकीत कोट्यावधीचा खर्च त्यांनी लोकवर्गणीतूनच केला असावा.
या गरीब आमदारांसाठ, जे लोकप्रतिनिधीं म्हणून निवडून येतात त्यांना पराभवानंतर भरघोस पेन्शनही लागू आहेच..ते सेवक होते की नोकर होते ? हा प्रश्न फिजूल आहे. एसटी कामगारांच्या वेतनापेक्षा कित्येक पटीने पेन्शन मिळते.आणि वेतन तर विचारूच नका. एसटी ड्रायव्हर काय फक्त स्टिअरिंगच फिरवतो,त्याला इतक्या वेतनाची गरजच काय ? आमचे आमदार-मंत्री तर या राज्याचा कारभार हाकतात. कुठे ती खडखडत चालणा-या एसटीचे चालक आणि कुठे हे राज्याचे चालक. कहां राजा भोज और कहां गंगू तेली. त्यामुळे खरंतर त्यांची तुलना करणारे आम्हीच मुर्ख आहोत.
आमदारांना 30 लाख देणं हा खरं तर आयजीच्या जीवावर बायजी उदार,असाच प्रकार आहे. राज्यावर हजारो कोटींचे कर्ज असताना 288 + 78 आमदारांना प्रत्येकी 30 लाखाचे बिनव्याजी कर्ज देणं खरोखरच अलौकिक व अचाट निर्णय आहे. आमदार जगला पाहिजे, राज्य रसातळाला गेले तरी चालेल. प्रत्येक आमदाराला दिलेले हे कर्ज बिनव्याजी ( बिनलाजी )आहे.या गरीब आमदारांना हे कर्ज फेडता आले नाही तर त्यांना महात्मा फुले कर्जमाफी योजनेसारखी कर्जमाफीची योजनाही पुढील अधिवेशनात जाहिर करून टाकावी. शेतकरी मरू देत,बेरोजगारी वाढू दे, कंपन्या कारखाने बंद पडू देत, राज्यावरील कर्जाचा डोंगर कितीही वाढू दे,ज्या आमदारांनी सत्तास्थापनेत योगदान दिले त्यांनी त्यांचे दान आपल्या पदरात पाडून घेतले,तर आमच्या सारख्या संकुचित वृत्तीच्या व्यक्तीने विरोध करणे किती मुर्खपणाचे आहे. सलाम आमच्या कृपावंत शासनास.
दिलीप मालवणकर
ज्येष्ठ पत्रकार व सामाजिक कार्यकर्ता
0 टिप्पण्या