श्रीमंत लोकांचा गरीब देश...... भूतान
सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट काय असतं हे भारताने भूतान सारख्या छोट्या आणि गरीब देशाकडून शिकावं.
भूतान देशाचे पंतप्रधान डॉ. लोटे तशेरिंग भारत नेपाळ बांगलादेश आणि भूतान या देशांमध्ये होत असलेल्या मोटर व्हीकल एग्रीमेंट मधून बाहेर पडला आणि फक्त बघ्याची भूमिका घेतली.
हे मोटार व्हेईकल एग्रीमेंट झाले असते तर भारतातून आणि इतर शेजारी देशातून येथे त्या त्या देशातील खाजगी वाहने भूतानमध्ये नेता आली असती. ज्यामुळे भूतानमधील पर्यटकांचे प्रमाण आणखी वाढले असते आणि तेथील अर्थव्यवस्था वाढीस लागली असती.
परंतु ह्या देशाच्या पंतप्रधानांनी ह्या अग्रीमेंट मधून बाहेर पडण्याचा एकदम बरोबर निर्णय घेतला. भूतानमध्ये दरवर्षी येणाऱ्या २.७४ लाख पर्यटकांनपैकी, १.८ लाख पर्यटक भारतीय असतात. मग जर हा मोटार वाहन करार झाला असता तर आणखी पर्यटक भुतानमध्ये गेले असते.अगदी एवढा मोठा तोटा भूतान सारख्या छोट्या देशाला परवडेल काय?? असे करत असताना भुतानचे पंतप्रधान म्हणतात आम्ही पर्यटन कमी करत नाहीत तर आम्ही पर्यटन वाढवत आहोत. जास्त पर्यटक आणून पर्यटनाचा दर्जा खालावून आम्हाला आमचा विकास साधायचा नाही. उलट आम्ही भारत बांगलादेश नेपाळ सारख्या देशातून येणाऱ्या पर्यटकांवर सस्टनेबल डेव्हलपमेंट फंड नावाचा कर आकारणार आहोत. ज्यामध्ये भुतानच्या एकूण वीस राज्यांपैकी अकरा राज्यांमध्ये हा फंड आकारला जाणार नाही परंतु त्याव्यतिरिक्त राज्यांमध्ये गेल्यास हा फंड आकारला जाईल.
याचा अर्थ तुम्ही कर लादून पर्यटन कमी करण्याचा प्रयत्न करता आहात की काय?? असे विचारल्यावर डॉक्टर लोटे म्हणतात, आम्ही लहान गोष्टींमध्ये फार मोठी किंमत पाहणारी माणसे आहोत. जे आम्ही आमच्या नेत्यांकडून शिकलो आहोत.
आमचा देश आकार मानाने फार छोटा आहे. त्यामुळे आमच्या देशाची पर्यटकांना सामावून घेण्याची क्षमता देखील छोटी आहे. आमच्या देशातील रस्ते महामार्ग देखील त्या तुलनेत छोटेच आहेत. सदर मोटर वाहन करार झाला असता तर आम्हाला आमचे रस्ते रुंदीकरण करावे लागले असते. त्याच बरोबर आमच्या देशामध्ये भरमसाठ पर्यटकांची गर्दी वाढली असती. ज्यामुळे आम्ही त्यांना मौल्यवान सेवा न देता स्वस्त दरातली हलक्या प्रतीची सेवा देऊ लागलो असतो. याउलट आम्ही ह्या करारातून बाहेर राहून आमचा देश अतिरिक्त येणाऱ्या पर्यटकांच्या गर्दीपासून वाचत आहोत. तसेच कर लावल्याने आमच्या देशात कमी पर्यटक येतील परंतु आम्हाला किंमत जास्त मिळेल. कमी पर्यटक आल्याने आमच्या देशातील रस्ते वाढवावे लागणार नाहीत. परिणामी आमच्या देशातील जंगल डोंगर टेकड्या आम्हाला फोडावे लागणार नाहीत. आमच्या देशाचे वनक्षेत्र जगातील इतर देशांपेक्षा सर्वाधिक म्हणजेच 72% आहे.आणि आम्हाला ते आणखीन वाढवायचे आहे. ज्यामुळे आम्हाला काही शंकाच वाटत नाही की आमचे पर्यटन कमी होईल उलट ते वाढेल एवढे निश्चित. कमी गाड्या आल्याने पर्यटकांचे प्रवासात अपघात होणे टलेळ.* तुम्ही भविष्यात पुन्हा ह्या करारावर सह्या कराल का??? असे विचारले असता ते म्हणतात, मी सह्या केल्या तर आमची आर्थिक परिस्थिती नक्कीच वाढेल परंतु आमचे डोंगर आमच जंगल कमी होईल त्याच बरोबर आम्ही एक कार्बन निगेटिव्ह देश आहोत. आम्ही एक वेळ अविकसित देश म्हणून स्वतःला म्हणून घेऊ परंतु पर्यावरण राखणे ही आमच्यासाठी सर्वात महत्त्वाची बाब आहे. यासाठी आम्हाला लोकांच्या आणि इतर देशांच्या टीकेचे धनी व्हावे लागेल परंतु आम्ही त्याला सामोरे जायला तयार आहोत. कारण आम्ही आमच्या पुढल्या पिढ्यांना चांगली हवा चांगले पाणी आणि निसर्ग हस्तांतरित करण्यासाठी कटिबद्ध आहोत. आम्ही आमच्या देशाचा विकास जीडीपी सारखे मापदंड वापरून कधीच करत नाही, कारण ह्यात देशातील लोक जगले मेले किंवा त्यांचं जीवन किती दुःखी कष्टी आहे ह्याच्याशी जीडीपी चे काही लेणे देणे नसते.
उलट आम्ही जी. एन. एच. म्हणजेच ग्रॉस नेशन हॅपिनेस सारख्या मापदंडवापरून आमच्या देशाच्या प्रगतीच मोजमाप करतो. ज्यात समाजातील लहान मुलांपासून ते म्हाताऱ्या माणसांपर्यंत गरिबांपासून ते श्रीमंतांपर्यंत अशा सर्व घटकांचा विचार आम्ही करतो.
हे सगळं वाचल्यावर आपल्या देशात सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट च्या नावाखाली विकास काय धिंगाणा घालत आहे हे लक्षात आले. नुकताच चारधाम यात्रेसाठी पार काश्मीरपासून ते थेट कन्याकुमारीपर्यंत मोठ्या प्रमाणावर पर्यटनाला चालना देऊ असं सांगून रस्त्यांचे चौपदरीकरण करण्यात आले, ज्यात लाखो वृक्ष तोडून टाकले गेले, कितीतरी डोंगर नद्या तलाव खाड्या फोडले गेले बुजवले गेले. पर्यटनाच्या नावाखाली रस्ते रुंदीकरण करण्यात आपण एवढे वेडे झालो की मुंबई-गोवा महामार्गाच्या आजूबाजूला असणारी गर्द छाया देणारी डेरेदार वृक्ष अगदी एक वर्षाच्या कालावधीमध्ये भुईसपाट करून टाकले. पुन्हा रस्ते रुंदीकरण करण्यासाठी कोकणातील महाराष्ट्रातील केरळ कर्नाटक मधील म्हणजेच पश्चिम घाटातील कितीतरी डोंगर फोडले गेले, ज्यात राहणाऱ्या लाखो सजीवांना त्यांचा अधिवास गमावावा लागला. ज्याचा परिणाम स्वरूप सिंधुदुर्गमध्ये हत्ती शिरू लागले, काझीरंगा मधील हत्ती तेथे जाणाऱ्या भरधाव मालवाहू ट्रेन आणि ट्रकला आदळून मरण पावले. ट्रॅफिकचा प्रश्न सोडवण्यासाठी मुंबईमधील अरे चे जंगल तोडले गेले. असा किती तरी वेडपट पणा आपण केला करतोय आणि करत राहणार आणि आपल्याच डोंगर-दऱ्या आपण नष्ट करत जाणार. पर्यटन विकास करण्यासाठी रस्त्यांची आवश्यकता मुळीच नाही. उलट असलेले रस्ते कमी करायचे आणि जंगल हरित सृष्टी वाढवून पर्यटन कमी करून त्यावर साधे जीवन जगून भूतान प्रमाणे मनाने श्रीमंत होणे आवश्यक आहे. आपल्या जीडीपीच्या संकल्पना मोडीत काढून आपणही ग्रॉस नॅशनल हॅपिनेस ही संकल्पना आत्मसात केली पाहिजे. जी सगळ्यांचा विकास करते. सगळ्यांच्या बद्दल विचार करते. मग कोकण सारख्या निसर्गसमृद्ध भागात रिफायनरी आणून, डहाणू सारख्या मत्स्य बीजनिर्मिती केंद्राला उद्ध्वस्त करून ह्या सगळ्या कृतींना ग्रीन रिफायनरी, ग्रीन पोर्ट संबोधने कायमचे बंद होईल. ह्या देशात गोरगरिबांचा खरा खुरा विकास होईल.आणि आकारमानाने भरता पेक्षा कितीतरी पटीने जास्त असणाऱ्या चीन सारख्या देशाची तुलना भारताशी करणे बंद होईल आणि चीन देशाने मोठे बंदर केले म्हणून आपण पण तसच करू किंवा त्या पेक्षा मोठं काहीतरी करु हे सगळ बंद होईल आणि आपली खरी बलस्थाने काय ती हेरून आपण आपल्या भौगोलिक परिस्थिती नुसार आपल्या देशाचा विकास करू. आपला देश शेती प्रधान होता आज ही ओळख देश मागास आहे असं सांगून पुसली जात आहे. जे अक्षरशः चुकीचं आहे.
प्रा. भूषण भोईर.
सहा. प्रा. प्राणीशास्त्र विभाग,
सोनोपंत दांडेकर महाविद्यालय.
८२३७१५०५२३.
0 टिप्पण्या