मालकी हक्काचे घर मिळालेच पाहिजे-- ठाणे मतदाता जागरण अभियान

ठाणे मतदाता जागरण अभियान तर्फे येत्या ६ फेब्रुवारी रोजी ठाण्यात क्लस्टरच्या उद्घाटनाच्या वेळी मा.मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना निवेदन देण्यात येणार असून, त्यांनी भेट देण्यास वेळ दिला नाही तर निदर्शने करण्यात येतील. अशी माहिती  ४ फेब्रुवारी रोजी ठाणे मतदाता जागरण अभियानाचे अध्यक्ष संजीव साने यांनी दिली. क्लस्टर संदर्भात घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी संघटनेच्या  सचिव डॉ.चेतना दीक्षित, उन्मेष बागवे व अनिल शाळीग्राम आदी मान्यवर उपस्थित होते. यावेळी अभियानच्या वतीने विविध मागण्यांचे पत्रक जाहिर करण्यात आले.
१) मालकी हक्काचे घर मिळालेच पाहिजे- असा जी.आर काढावा  क्लस्टर मध्ये ज्या घरांचा समावेश होऊन त्यांची जमीन वापरली जाणार आहे, त्या जमिनीवर 4 FSI दिला जाणार आहे. याचा अर्थ बिल्डरला प्रचंड फायदा होणार, हे स्पष्ट आहे. मग ज्यांच्या जमिनीवर हे टॉवर्स उभे रहाणार त्यात ज्यांची घरे तोडली जाणार आहेत त्या सर्वांना किमान ३२३ स्क्वे.फूट कार्पेटचे घर मोफत व मालकीचे मिळालेच पाहिजे. याबाबत शासनाचा जो जी.आर. आहे त्यात लीजच्या घराची तरतूद  आहे. पण शासनाने यात सुधारणा करून क्लस्टरची प्रत्यक्ष कारवाई सुरु होण्यापूर्वी नवा जी.आर. काढून त्यात स्पष्टपणे सर्वाना मालकी हक्काच्या घराची मिळतील अशी तरतूद करण्याची गरज आहे.  हे सर्व प्रकल्प रेरा कायद्याखाली आणण्याची तरतूद जी.आर मध्ये असावी. तसेच पहिल्या जी.आर.ची तारीख पात्रतेसाठी ५/७/२०१७ हि कट ऑफ डेट करण्यात यावी.  क्लस्टरचे नवे नियम बनवावेत 
२) विस्थापित होणाऱ्या सर्वाना आधी हमी पत्र द्या.  क्लस्टर मध्ये ज्या घरांचा समावेश केला जाणार आहे त्या रहिवासी नागरिकांना आज रहात असलेल्या घराची मोजणी करून त्याचे नाव, सर्व्हेनंबर, पत्ता इ.तपशील असलेले मालकी हक्काचे घर मिळेल असे  हमी पत्र महापालिकेने आधी देण्यात यावे. 
३) लोकांना बेदखल करण्याआधी क्लस्टरचा पूर्ण आराखडा द्या.  क्लस्टर ही गुंतागुंतीची प्रक्रिया आहे. त्यामुळे नागरिकांना त्यांच्या घरातून बेदखल करण्यापूर्वी क्लस्टरचा संपूर्ण आराखडा जाहीर करण्यात यावा. यामुळे नेमकी विकास प्रक्रिया कशी असणार आहे ते जनतेला कळेल व जनतेचा संशय दूर होईल तसेच घोषित आराखड्यानुसार कामकाज होते की नाही यावर जनतेला लक्ष ठेवता येईल. 
४) क्लस्टर बांधकामाच्या सर्व परवानग्या आणि पर्यायी निवारा मिळाल्याशिवाय इमारत तोडू नका.      एक क्लस्टर हा दहा हजार चौरस मिटरचा असणार आहे. हा विकास बिल्डरच्या मार्फत केला जाणार असून महापालिका फक्त परवानग्या देणार आहे, प्लॅन मंजूर करणार आहे. या परवानग्या बाधीत होणाऱ्या नागरीकांना दाखवून त्यानंतरच इमारत तोडण्याची कारवाई सुरू करण्यापूर्वी जेथे पुनवर्सन केले जाणार त्या जागेचा ताबा दिल्याशिवाय इमारती खाली करू नयेत. तसेच जो विकासक पर्यायी जागा देत नसेल तर किमान पाच वर्षाचे मार्केट दराने वाढणारे ( दरवर्षी १०% वाढीने ) येणारे भाडे आगाऊ देण्याचे सक्तीचे करावे. 
५) हक्काच्या घराचा करार स्थानिक निवासी, बिल्डर व ठाणे महापालिका असा त्रिपक्षीय  केल्या शिवाय घर रिकामे करू नका,  व इमारत पाडू नका.  क्लस्टर ही मुळात महाराष्ट्र शासनाची योजना आहे. ठाणे महापालिका ती योजना राबवत आहे. म्हणून यात राहणाऱ्या नागरिकांचा करार हा त्रिपक्षीय असला पाहिजे. यात नागरिक, विकासक व ठाणे महापालिका असे तिन्ही घटक समाविष्ट होणे अत्यावश्यक आहे. असे त्रिपक्षीय करार केल्याशिवाय घरे रिकामी करू नयेत व इमारती पाडण्यात येऊ नयेत. सरकारने अशा कराराची ठाणे पालिकेवर सक्ती करावी. 
६) बाधित व्यापाऱ्यांना ट्रान्झिट कॅंपमध्ये ट्रान्झिट बाजार द्या.  क्लस्टर मध्ये फक्त निवास करणारेच बाधित होत नाहीत तर छोटे व्यापारी ही विस्थापित होणार आहेत. त्याचा व्यापार हा प्रभावीत होणार आहे. एकदा क्लस्टरच्या कामास सुरवात झाली की किमान ३ ते ५ वर्ष त्यांना दुकाने मिळणार नाहीत. म्हणजे त्यांचे उपजीविकेचे साधन संकटात असेल, यासाठी अश्या सर्व दुकानदारांना ट्रान्झिट बाजार निर्माण करण्यास जागा द्यावी. 
७) क्लस्टर अंतर्गत स्वयं पुनर्विकास करू असे एकत्रीत म्हणणाऱ्या नागरिकांना अर्थसहाय्य  व अन्य कायदेशीर मदत उपलब्ध करा.   क्लस्टर मध्ये स्वयंविकास करण्याची तरतूद आहे. परंतु अश्या स्वयंविकास करू पाहणाऱ्या   नागरिकांच्या संस्थेस जिल्हा बँकेने सुलभ अर्थसाहाय्य देणे गरजेचे आहे, तसेच अश्या सोसायटीस त्यांचे नकाशे व कायदेशीर परवानग्या पालिकेने प्राधान्याने द्यावी. असा सूचना संबंधित ठाणे महापालिकेस व ठाणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक शासनाने द्यावी. 
८) कस्टरविषयी प्रशासकीय कागदपत्रे मराठीत उपलब्ध करा,   क्लस्टर बाबत सर्व प्रशासकीय निर्णय व क्लस्टर विषयातील सर्व अधिसूचना, परिणाम अहवाल तसेच सर्व कागदपत्रे मराठीत देणे अत्यावश्यक आहे. मराठी ही राजभाषा आहे तीचा आदर शासनाने व महापालिकेने करण्याची गरज आहे. यासाठी सर्व प्रशासकीय कागदपत्रे मराठीत उपलब्ध करावीत. 
९) क्लस्टर प्रकल्पाचे वेगळे संकेतस्थळ काढून त्यात संपुर्ण माहिती उपलब्ध करा.  क्लस्टर विषयक सर्व माहिती पालिकेच्या वेबसाईटवर स्वतंत्र संकेत स्थळ निर्माण करून त्यावर किती क्लस्टर अर्ज आले, कोणते मंजूर झाले, पात्र व अपात्र नागरिकांची क्लस्टर  नुसार यादी, बिल्डरच्या नाव पत्यासह उपलब्ध करावी. तसेच शासनाने वेळोवेळी जाहीर केलेली माहिती, जी.आर व नोटीफिकेशन या संकेत स्थळावर टाकावीत.   अश्या मागण्यांचे या पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून करण्यात आल्या.