तथाकथित देशद्रोह खटल्याची फास्ट ट्रॅक कोर्टात सुनावणी करण्याची मागणी
नवी दिल्ली
९ फेब्रुवारी २०१६ रोजी जेएनयूमध्ये भारताविरोधी घोषणा देण्याचे कथित प्रकरणामध्ये कन्हैय्या कुमार, उमर खालिद आणि अनिर्बान यांच्यासह सात जणांवर देशद्रोहाचा खटला दाखल करण्यात आला होता. याप्रकरणी पोलिसांनी 14 जानेवारी 2019ला दिल्ली सरकारकडे निवेदन दाखल केलं होतं, या निवेदनाला दिल्ली पोलिसांची मंजुरी मिळालेली होती. मात्र खटला चालवण्यासाठी दिल्ली सरकारची परवानगी हवी होती. आता वर्षभरानंतर ती परवानगी मिळाली आहे. याबाबत कन्हैय्या कुमारने आपली प्रतिक्रिया देतांना म्हटले आहे की, दिल्ली सरकारनं देशद्रोहाचा खटला चालवण्यास परवानगी दिल्याबद्दत त्यांचे आभार. दिल्ली पोलीस आणि सरकारी वकिलांनी आता या खटल्याचा गांभीर्यानं विचार करावा. फास्ट ट्रॅक कोर्टात या प्रकरणाची लवकर सुनावणी व्हावी." राजकीय लाभ मिळवण्यासाठी आणि लोकांचं त्यांच्या मुख्य प्रश्नांवरून लक्ष विचलित करण्यासाठी देशद्रोहाच्या कायद्याचं कशाप्रकारे दुरुपयोग केला जातो हे जाणून घेण्यासाठी फास्ट ट्रॅक कोर्ट आणि त्वरित सुनावणीची गरज आहे," असंही त्यानं म्हटलंय.
काही दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करुन सरकारला परवानगी देण्याचे आदेश द्यावेत अशी विनंती करण्यात आली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली होती. आता मात्र सरकारने परवानगी दिल्यानंतर या सर्वांवर देशद्रोहाचा खटला चालवण्यात येणार आहे.
0 टिप्पण्या