SC/ST एक्ट अंतर्गत 889 मृतकांच्या वारसांना सरकारी नौकरी

महाराष्ट्र शासनाने आज *SC/ST एक्ट अंतर्गत मागील 14 वर्षापासून प्रलंबित असलेल्या 889 मृतकांच्या वारसांना सरकारी सेवेत सामावून घेण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. या संदर्भात शासननिर्णय आज निर्गमित झालेला आहे. कैबिनेट मधे यासंदर्भात चर्चा होवून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तथा दोन्ही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार आणि सामाजिक न्याय मंत्री संजय सिरसाट त्याचप्रमाणे सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव डॉ.हर्षदीप कांबळे यांच्या विशेष प्रयत्नाने 889 लोकांना न्याय मिळाला आहे.

आज जारी झालेल्या झालेल्या *GR नुसार मातंग, चर्मकार, मेहतर, महार तथा अन्य जाति आणि आदिवासी परिवारांना सामाजिक न्याय विभाग व आदिवासी विभागामधे नौकरी मिळेल.* या संदर्भात सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव डॉ.हर्षदीप कांबळे यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय कमिटी नेमण्यात आली असून सामाजिक न्याय विभागाचे कमिश्नर नोडल ऑफिसर असतील. याच्यापुढेही अशा काही अट्रोसिटी संदर्भात घटना घडतील, त्यांना सुद्धा गट क आणि गट ड मधे सरकारी नौकरी मिळेल. या संदर्भात GR मधे स्पष्ट निर्देश आहेत. या निर्णयामुळे दुःखात असलेल्या कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

आज चर्चा न्यायाच्या लढ्याबद्दल... जो 14 वर्षं फक्त कागदांवरच फिरत होता... कागदांच्या ढिगाऱ्यांमध्ये दडपला गेला... पण आता... आता तो जिवंत झाला आहे...आपण चर्चा करतोय सरकारी फाइल्स ची.. जी चौदा वर्षं सरकारी दप्तरात फिरत होती... कधी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या टेबलावर... कधी सचिवालयात... कधी मंत्रालयात... आणि त्या फाइलमध्ये बंदिस्त होत्या 889 कुटुंबांच्या आशा... 889 स्वप्नं... 889 रिकाम्या झालेल्या जेवणाच्या ताटल्या...

1989... एट्रोसिटी कायदा... अनुसूचित जाती आणि जनजातीयांवर होणाऱ्या अत्याचारांना थोपवण्यासाठी... एक आशेचा किरण... *2016 साली केंद्र सरकारने त्याला आणखी धारदार केलं... आणि स्पष्ट तरतूद... जर जातीय द्वेषामुळे SC/ST च्या व्यक्तीची हत्या झाली... तर मृतकाच्या कुटुंबातील एका सदस्याला... सरकारी नोकरी...* ही फक्त सरकारी तरतूद नाही तर संविधानातील कल्याणकारी राज्याची संकल्पना आहे.

पण *महाराष्ट्रात... 2011 ते 2025... 14 वर्षं या काळात 889 हत्या झाल्या, पण एकाही मृतकाच्या वारसाला नोकरी नाही..* लोक रस्त्यावर उतरले, आंदोलनं झाली... न्यायासाठी ओरडले... पण फाइलं... त्या फाइलं सरकारी लाल फितीमध्ये गुंडाळल्या गेल्या... *स्वप्नं चुरगळली, आशा संपली... पण एकालाही नोकरी मिळाली नाही...*

आणि मग... मराठा आरक्षणासाठी जीव दिलेल्यांच्या कुटुंबांना... तात्काळ नोकऱ्या... तात्काळ न्याय... ठीक आहे ते सुद्धा आपले बांधव आहेत, त्यांच्या दुःखावर सरकार ने फुंकर मारली मान्य.. ! पण दलित-आदिवासींची वेदना... ती का विसरली गेली? का दुर्लक्षित राहिली?

आता नवीन आलेले सामाजिक न्याय खात्याचे मंत्री संजय सिरसाट आणि प्रधान सचिव डॉ. हर्षदीप कांबळे दोघांनीही हा विषय हातात घेतला . सखोल अभ्यास... रात्रंदिवस मेहनत... आणि आज... आज 889 कुटुंबांना न्याय मिळाला... 889 लोकांना सरकारी नोकऱ्या... *या फक्त नोकऱ्या नाहीत... हे आहे 14 वर्षांच्या संघर्षाचं फळ...* हा आहे समानतेच्या विचारांचा विजय... *आधी पीपल्स एज्युकेशन सोसायटीला 550 कोटींची तरतूद ... आणि आता हा न्याय...* ही आहे खरी सूझबूझ... ही आहे खरी करुणा... हा आहे खरा नेतृत्वगुण... महाराष्ट्र सरकारचे आभार... हो... उशिरा का होईना... पण योग्य निर्णय घेतला... पण आता प्रश्न हा आहे... की फक्त नोकऱ्या देऊन भागणार का? सामाजिक भेदभाव संपवण्यासाठी... जातीय द्वेष संपवण्यासाठी... सरकार काय करणार? लोकांमध्ये बंधुता, मैत्री, करुणेचा संदेश कसा पसरवणार?

जर प्रशासनात असे संवेदनशील मंत्री आणि अधिकारी असतील... तर खरंच... समाजाला दिशा मिळेल... न्याय मिळेल... समानता प्रस्थापित होईल... आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांपासून... फुले, शाहू, आंबेडकरांपर्यंतची परंपरा... तिला खरंच चार चांद लागतील... अ‍ॅट्रॉसिटी संदर्भातील काही घटना आदिवासी विभागाशी संबंधित असून या निर्णयामधे आदिवासी विकास खात्याचे मंत्री प्रा.डॉ.अशोक उईके आणि आदिवासी विकास विभागाचे सचिव मा. विजय वाघमारे यांचे सुद्धा महत्वाचे योगदान आहे.

*आपल्याला सर्वश्रुत असलेले डॉ. हर्षदीप कांबळे (प्रधान सचिव)* हे सामाजिक जान असलेले अतिशय कार्य कुशल प्रशासकीय अधिकारी आहेत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना ते आपले आदर्श मानतात. त्यांच्याकडून *सर्वसमाजाला अशाच प्रकारे न्याय देण्याचे युगांतकारी कार्य* निरंतर होत राहील ही अपेक्षा....