कायदेशीर हक्क आणि न्याय्य मागण्यांसाठी वैद्यकीय प्रतिनिधींचे आंदोलन

देशाच्या औषध उद्योगात वैद्यकीय प्रतिनिधी (Sales Promotion Employees -SPES) हे एक महत्त्वपूर्ण दुवा म्हणून कार्यरत आहेत. आरोग्यसेवा व्यावसायिकांना औषधांची अचूक माहिती पोहोचवून आणि रुग्णांना आवश्यक औषधे उपलब्ध ठेवण्यात ते अत्यंत जबाबदारीने भूमिका बजावतात.मात्र, गेल्या काही वर्षांत या कर्मचाऱ्यांवर वाढता कामाचा ताण, असुरक्षित रोजगार, अवास्तव विक्री दडपण (Sales Pressure) आणि कायदेशीर संरक्षणाचा अभाव या समस्या तीव्र झाल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर Federation of Medical and Sales Representatives' Associations of India (FMRAI) च्या नेतृत्वाखाली देशभरातील सर्व वैद्यकीय प्रतिनिधी आपल्या कायदेशीर हक्कांच्या आणि अस्तित्वाच्या संरक्षणासाठी व्यापक लढा उभारत आहेत. १७ नोव्हेंबर २०२५ रोजी आझाद मैदान मुंबई आणि १८ नोव्हेंबर २०२५ रोजी जंतरमंतर नवी दिल्ली मध्ये भव्य राष्ट्रीय रॅलींचे आयोजन करण्यात आले असल्याची माहिती संघटनेच्या वतीने आज मुंबई मराठी पत्रकार भवन येथे प्रसिद्धी माध्यमांना देण्यात आली.

 ऑगस्ट २०२५ पासूनच या आंदोलनाची देशभरात तयारी सुरू असून, राज्य व जिल्हास्तरावर सभा, मोर्चे आणि जनजागृती मोहिमा राबवण्यात येत आहेत. हजारो वैद्यकीय प्रतिनिधी या दोन्ही रॅलींमध्ये उत्स्फूर्तपणे सहभागी होणार असल्याचेही यावेळी सांगण्यात आले. हे आंदोलन वैद्यकीय प्रतिनिधींच्या शोषण रहित नौकरीसाठी, नौकरीच्या कायदेशीर सुरक्षितता टिकविण्यासाठी, नोकरीतील स्थैर्यासाठी आणि औषध उद्योगातील कामगार हक्कांच्या संरक्षणासाठीचा एकजुटीचा राष्ट्रीय लढा आहे. देशभरातील सर्व वैद्यकीय प्रतिनिधींना या ऐतिहासिक चळवळीत सक्रियपणे सहभागी होण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे. संस्थेचे राज्य महासचिव श्रीकांत शांताराम फोपसे, MAHARASHTRA SALES AND MEDICAL REPRESENTATIVES ASSOCIATE ASSOCIATION चे अध्यक्ष नरेंद्र सिंग यांच्यासह अनेक मान्यवर पदाधिकारी उपस्थित होते.

• 1. Sales Promotion Employees Act. (Conditions of Service), १९७६ चे संरक्षण आणि पुनरुज्जीवन करावेः नवीन श्रमसंहिता (Labour Codes) लागू झाल्यानंतर SPE कायद्यातील संरक्षण धोक्यात आले आहे. त्यामुळे हा कायदा स्वतंत्र ठेवून त्याचे रद्दकरण किंवा बदल टाळावेत आणि नविन श्रमसंहिता रद्द करण्यात यावी.
• २. SPE साठी वैधानिक कामकाजाचे नियम (Service Rules) अधिसूचित करावेत : गेल्या सुमारे ५० वर्षांत या कायद्यानुसार नियम अधिसूचित झाले नाहीत. परिणामी नियोत्क्त्यांकडून मनमानी अटी लादल्या जातात. सरकारने कामाचे तास, रजा, सुरक्षितता, तक्रार निवारण यंत्रणा आणि सेवासुरक्षा यासंबंधी स्पष्ट नियम तातडीने जाहीर करावेत.
• ३. औद्योगिक विवाद कायदा, १९४७ मधील कलम 2(j) (ii) (b) ची काटेकोर अंमलबजावणी करावी : या कायदया प्रमाणे "विक्री संवर्धन" ला उद्योग घोषिता करण्यात यावे. विक्रीची जबाबदारी केवळ वैद्यकीय प्रतिनिधींवर टाकू नये. संबंधित तरतूद प्रभावीपणे लागू करून  त्यांना अन्यायकारक बडतर्फी व शोषणापासून संरक्षण द्यावे.
• ४. वैद्यकीय प्रतिनिधींवरील प्रवेशबंदी तातडीने उठवावी :  सरकारी व वैद्यकीय आरोग्य संस्था व इस्पितळामध्ये वैद्यकीय प्रतिनिधींना प्रवेशबंदी घालणे म्हणजे आरोग्यसेवेत माहिती प्रवाह रोखणे होय. या प्रतिबंधामुळे औषधविषयक अद्ययावत माहिती डॉक्टरांपर्यंत पोहोचण्यात अडथळे निर्माण होतात. व वैद्यकीय प्रतिनिधींच्या घटनादत्त रोजगाराच्या अधिकारावर गदा येते त्यामुळे ही बंदी तातडीने हटवावी. या प्रमुख मागण्यांकरिता हे आंदोलन करण्यात येत असल्याचे संघटनेच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले.