( नोटाबंदी केल्यावर एकीकडे लोकांना बाथरूममध्ये टाईल्सखाली , उशाच्या खोळीत लपवलेला काळा पैसा नष्ट होऊन देशात सोन्याचा धूर वगैरे निघणार अशी स्वप्न दिवसा पडायला लागलेली. कळकाढे भक्त “ पन्नास दिवस कळ काढा “ म्हणून आर्जव करत होते, मुंग्यांच वारूळ फुटाव तसे अर्थशास्त्रज्ञ देशात नोटाबंदी चे होऊ घातलेले फायदे सांगत होते.)
( याच वेळी संसदेत २४ नोव्हेंबर २०१६ रोजी माजी प्रधानमंत्री डॉ.मनमोहन सिंग यांनी नोटाबंदी ची पोलखोल करणार भाषण केल मोजून सात मिनिटे.या सात मिनिटात सरकारच्या डाव्यांच्या चिंध्या उडवलेल्या होत्या.मात्र देवाचा निर्णय योग्य ठरवायला सगळा भाजप, संघ, आयटीसेल कामाला लागला. )
आता या विषयावर इतके साहित्य-लेखन प्रसिद्ध झाले आहे की, देशात उदारीकरणासाठी जे काही अर्थव्यवस्थेचे ऑपरेशन करण्याची गरज आहे ते काम तुम्हीच करा, त्यामध्ये कोणताही राजकीय हस्तक्षेप असणार नाही, अशी नरसिंहरावांची स्पष्ट भूमिका होती आणि त्या नुसार अर्थमंत्री म्हणून डॉक्टरसाहेबांनी आपले काम केले, हे स्पष्टपणे लिखित स्वरुपात आहे. भक्तांचा प्रॉब्लेम असा आहे की उदारीकरणाचे कोणतेही श्रेय मनमोहनसिंग यांनी २५ वर्षानंतरही घेतलेले दिसत नाही ते टीमवर्क असल्याचे सांगूनही त्यांचे समाधान होत नाही. मनमोहन सिंह कोणताही अभिनिवेश दाखवत नाहीत, ते आत्मस्तुती करत नाहीत की मोठमोठे इंटरव्ह्यू देऊन आपली टिमकी वाजवत नाहीत, तरी भाजपला, मोदीभक्तांना आपल्या भूमिकेत बदल करावासा वाटत नाही हे आश्चर्यकारक आहे. या लोकांना हेही मान्य करण्यास अवघड जाते की, (त्यांच्या दुर्दैवाने) जगाचे भान असलेले जे काही द्रष्टे राजकारणी गेल्या ४० वर्षात या जगात होते व होऊन गेले त्यात मनमोहन पहिल्यापासून होते. अगदी २०१४पर्यंत आपली पंतप्रधानपदाची खूर्ची मोदींकडे देतानाही….
म्हणून जाता जाता त्यांनी Modi is disastrous असा इशारा दिला. त्यांना कल्पना होती की लवकरच असे आर्थिक निर्णय घेतले जातील की त्यावर आपल्याला पुन्हा भाष्य करावे लागेल. म्हणून २४ नोव्हेंबरला जेव्हा ते संसदेत मोजकेच बोलले, त्यात स्पष्टपणा-कणखरपणा होता, संयतपणाबरोबर प्रत्येक शब्दाला धार, वजन व गांभीर्य होते. समोर नजरेच्या कक्षेत बसलेल्या शक्तीशाली राजाला त्याच्या मूर्खपणाच्या िनर्णयामुळे देशाला भोगाव्या लागणाऱ्या परिणामांचा धोका होता. I do want to point out this that in the process of demonetisation monumental mismanagement has been undertaken about which today there is no two opinions in the country as a whole. डॉक्टरसाहेब सात मिनिटे बोलले तो केवळ काँग्रेसच्या आर्थिक अजेंड्याचा किंवा राजकीय खेळीचा भाग नव्हता तर तो या देशाने गेल्या ७० वर्षात प्रचंड राजकीय, सामाजिक- आर्थिक अंतर्विरोध पत्करून, संघर्ष करून स्वबळावर, रक्त-घाम-अश्रू गाळून परिश्रमाने कमावलेल्या आर्थिक स्वातंत्र्याचा मुद्दा होता. भारताच्या आत्मसन्मानाचा होता. भारतातल्या प्रत्येक नागरिकांच्या चांगल्या जगण्याच्या आशाआकाक्षांच्या, स्वप्नांना मोदींनी लावलेल्या सुरुंगावरून क्लेश व्यक्त करणारा होता. आपण अराजकाकडे का म्हणून जातोय अशी त्यामागे खंत होती.
संघपरिवाराला, मोदींना नेहरु नकोच होते व आजही नको आहेत (६२ चे चीन युद्ध व बोस प्रकरणं काढून हाती काहीच लागलं नाही) पण त्यांना मनमोहनसिंगही नको आहेत. मनमोहनसिंग यांचे सर्वसमावेशक आर्थिक राजकारण नको आहे. संघाची, भाजपची ही राजकीय लाइन नवी नाही, मनमोहनसिंग यांची २००४ साली पंतप्रधानपदी झालेली अनपेक्षित निवड (सोनिया गांधी यांनी काँग्रेसमधल्या भल्याभल्यांची दावेदारी मोडून काढून) व पुढे २००९ मध्ये त्यांना पुन्हा पंतप्रधान म्हणून पुढे केले तेव्हाच संघपरिवार-भाजपमध्ये तीव्र प्रतिक्रिया उमटली होती. (मनमोहनसिंग स्वत:ला नेहरुवादी मानतात). त्याचा सूड म्हणून २००९ ते २०१४ हा यूपीए-२ चा काळ मनमोहनसिंग यांची प्रतिमा भंग करण्याचा भाजप व संघपरिवाराचा एककलमी प्रयत्न होता.
त्यात सत्ता खेचून आणण्यात ते यशस्वी झाले असले तरी आर्थिक धोरणांचे काय हा प्रश्न होता.. .हा ठसा पुसणार कसा? हळूहळू डॉक्टरसाहेबांचीच धोरणे वेगवेगळ्या पद्धतीने राबवण्यास सुरवात झाली व त्याचे श्रेय आपल्याकडे घेण्याची घाई झाली. आता नोटाबंदीचा निर्णय मनमोहनसिंग यांनीही घेतला होता असे सांगितले जाते. पण मनमोहनसिंग यांनी नोटाबदली मोहीम २००५ मध्ये कोणताही बडेजाव, सो कॉल्ड सर्जिकल स्ट्राइक न करता शांतपणे यशस्वी करून दाखवली होती, हे ते बोलत नाहीत.
अनेकांना कल्पना नसेल, १९९१ मध्ये जगात जेव्हा कमालीचे तीव्र आर्थिक प्रश्न झाले त्यात भारतीय अर्थव्यवस्था भरडून जात असताना मनमोहन सिंह यांनी व्हिक्टर ह्युगोचे No power on earth can stop an idea whose time has come’… Let the whole world hear it loud and clear. India is now wide awake” हे वाक्य संसदेपुढे सांगत भारताला सामर्थ्यवान बनवणारा अर्थसंकल्प मांडला होता. त्यावेळी भारत गरीब, विकसनशील देश होता. धर्मांध, जातीय राजकारणाने मोठी उचल खाल्ली होती. देशापुढे मोठी आव्हाने होती, संघर्ष होता. या संघर्षावर आरुढ होऊन भारताला आर्थिक महासत्ता करण्याचा मोठा आशावाद, महत्त्वाकांक्षा या अर्थसंकल्पात होता. त्यात राष्ट्रीयत्वेचे स्पिरिट होते (पण ते पाकिस्तानविरोधातले नव्हते). या अर्थसंकल्पानंतर भाजप नव्हे तर अन्य राजकीय पक्षांनी मनमोहन सिंग यांच्या विरोधात मोर्चेबांधणी केली. हे आर्थिक धोरण देशाची जीवनशैली बदलवणारे आहे हे सांगणारा द्रष्टा या पक्षांना व्हिलन वाटत होता. म्हणून १९९६ साली काँग्रेसची सत्ता गेली ती आठ वर्षाने पुन्हा आली… नियतीचा खेळ असा की, सुमारे ५० वर्षे अर्थव्यवस्थेला जवळून पाहणाऱ्या मनमोहनसिंग यांच्यावर मोदींच्या नोटाबंदी निर्णयावर बोलण्याची वेळ आली व त्यांना दुर्दैवाने जॉन केन्सचे In the long run all of us are dead. हे वाक्य संसदेत सांगावे लागले…हे वाक्य सांगण्याची वेळ आली कारण केवळ काँग्रेसच नव्हे व अन्य राजकीय विचारधारांच्या संक्रमणातून भारताची मिश्र अर्थव्यवस्था तयार झाली आहे. त्याच्या वर्मावर मोदींनी धाव घातला आहे.
( या आत्मघातकी निर्णयाचे परिणाम डोळ्यासमोर आहेतच. ना काळा पैसा नष्ट झाला, ना अतिरेक्यांची कंबर मोडली , ना नक्षलवादी थांबले , ना शेल कंपन्या थांबल्या ना बँक घोटाळे थांबले, उलट बाजारातली रोकड नोटाबंदी करताना जेवढी होती त्यापेक्षा जास्त रोकड आता बाजारात आहे , दुसऱ्या बाजूला जीडीपी दोन टक्क्यांनी कमी होईल अस मनमोहनसिंग म्हणाले होते त्यापेक्षा स्थिती वाईट आलेली आहे.*बेरोजगारीचा दर ४५ वर्षात सर्वात जास्त* आहे.अर्थव्यवस्था डबघाईला आलेली आहे आणि सरकारने खर्च भागवायला मागच्या सत्तर वर्षात उभ्या राहिलेल्या कंपन्या विकून खायचा सपाटा लावलेला आहे. )
( ज्या लोकांनी गुजरात मॉडेल नावाचा भंपकपणा खरा मानून फोटोशॉप विकासाचे मॉडेल खरे मानून मोदी आर्थिक पातळीवर देशाला पुढे नेतील अशी भाबडी अपेक्षा केलेली होती त्यांनी आपल्या अंतरात्म्याला प्रश्न विचारावा, “ तुमच्या अपेक्षा या होत्या काय ? याच तथाकथित आर्थिक विकासाला आणि प्रगतीला तुम्ही मतदान केलेलं होत का ? “ )
मनमोहनसिंग यांच्या भाषणाचे विश्लेषण लिहिलेले आहे ज्येष्ठ पत्रकार सुजय शास्त्री यांनी....कंसातील वाक्य माझी आहेत. - आनंद शितोळे

0 टिप्पण्या