राज्यात बालमृत्यू , मातामृत्यू , सर्पदंश , लसीकरण अशा मोठया समस्या असताना शासनाचा आरोग्य विभाग गंभीर नाही. स्वःतहुन आतिदुर्गम भागात सेवा देण्यासाठी वैद्यकीय अधिकारी तयार असताना त्यांना पद स्थापना का दिली जात नाही. राज्याचा आरोग्याचा रथ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांशिवाय चालु शकत नाही हे शासनाला माहीत असताना शासन गंभीर नाही. महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित वैद्यकीय अधिकारी महासंघाचे राज्याध्यक्ष डॉ अरुण कोळी यांनी याबाबत माहिती दिली.
शासनाने २०१६ पासन ग्रामीण भागातील वैद्यकिय आधिकारी पद भरण्यासाठी २१ वेळा पदभरती राबवली व या भरती प्रकियेसाठी लाखो रुपये खर्च केले पण शासनाकडे वैद्यकिय आधिकारी उपलब्ध झाले नाहीत. गेल्या महीन्यात ७०० अनाधिकृत गैरहजर राहणारे वैद्यकीय अधिकारी यांना पुन्हा सेवेत हजर होण्याची संधी देण्यात आली होती, पण कोणी हजर झाले नाही. शासनाने ५६८ वैद्यकिय आधिकारी यांची सेवा समाप्त केल्याची घोषणा केली. तर मे २०२५ नोहेबर रोजी पुन्हा १४०० पदासाठी जाहिरात दिली. ८ डिसेबर रोजी होणाऱ्या हिवाळी आधिवेशनात पुन्हा आरोग्यमंत्री व आरोग्य सचिवांना आदिवासी भागातील लोकप्रतिनधी धारेवर धरतील. त्यावेळी काहीतरी जुजबी उतर देण्यासाठी किंवा देखावा करण्यासाठी जाहिरात दिली असल्याचे सरकार सांगेल व पुढील अधिवेशनापर्यंत वेळ मारून नेईल.
जनतेची प्रलंबित कामे १५० दिवसात पुर्ण करा असा कृती आराखडा मुख्यमंत्र्यांनी दिला होता. त्यामध्ये शासकिय कर्मचारी आस्थापनाविषयी सेवाविषयक कामे सुध्दा अर्तभुत होती. पण अनेक शासकिय कर्मचारी संर्पक साधला असतात अशी आमची कोणतीही कामे झाले नाहीत. अशी माहीती देण्यात आली त्याबाबत धक्कादायक बाब म्हणजे आरोग्य विभागातील वैधकिय आधिकारी यांच्या अनेक आस्थापनाविषयी कामे अद्याप अपुर्ण आहेत. काही कामे २९ वर्ष पुर्ण झाली नाहीत. हे वैद्यकीय आधिकारी गृह विभाग, जलसंधारण विभाग, वन विभाग, आरोग्य विभाग अशा अनेक ठिकाणी काम करत असतात. यांच्या सेवा विषयक बाबी पाहणे हे आरोग्य विभागाचे काम असते. मात्र या पार्श्वभूमीवर शासनाने निवळ वेळ काढु पणा केला आहे. कारण पुढील लाभ देण्यासाठी जे वास्तव समोर आले हे ते म्हणजे, या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची बिदुनामावली २७ वर्ष तयार झाली नसून ती २०२४ साली तयार करण्यात आल्यामुळे हयातील अनेक वैद्यकीय आधिकारी पदोन्नती न मिळताच सेवानिवृत झाले आहेत.
0 टिप्पण्या