खाजगी रॅपिडो बाईकमुळे रिक्षा व्यवसायावर परिणाम... मोठ्या आंदोलनाची शक्यता

नवी मुंबई परिसरात रॅपिडो सारख्या अँप -आधारित बाईक  सेवांचा वाढता वापर पाहता पारंपरिक रिक्षाचालकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. “सरकारने जनतेच्या सोयीसाठी खाजगी कंपन्यांना व्यवसाय करण्यास हरकत नाही, मात्र त्याचा थेट फटका आमच्या पोटावर बसू नये,” अशी विनंती रिक्षाचालकांनी केली आहे. रिक्षाचालक संघटनांचे म्हणणे आहे की, त्यांनी परमिट, बॅच आणि लायसन्ससाठी सरकारकडे हजारो रुपये भरले आहेत. सर्व नियमांचे पालन करून रिक्षा चालवावी लागते. “रिक्षावर प्रत्येक वर्षी फिटनेस, परमिट रिन्युअल आणि इतर शुल्क भरावे लागतात. पण रॅपिडो चालकांकडून कोणते नियम काटेकोर पाळले जातात?” असा प्रश्न चालक उपस्थित करत आहेत.

सरकारने आधीच स्पष्ट केले आहे की अॅप-आधारित बाईक टॅक्सी सेवा फक्त इलेक्ट्रिक वाहनांवर चालवाव्यात. मात्र, नवी मुंबई आणि मुंबई परिसरात रॅपिडोचे अनेक चालक पेट्रोल बाईक सेवेत ठेवत असल्याची तक्रार रिक्षाचालकांनी केली आहे. “जेथे नियम इलेक्ट्रिक वाहनांचा आहेत, तेथे पेट्रोल बाईक कशा चालू आहेत? त्यांच्यावर कोणती कारवाई होणार?” असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.रिक्षाचालकांचा आरोप आहे की रॅपिडोमुळे त्यांच्या दैनंदिन उत्पन्नात  घट झाली आहे. “लोकांना स्वस्त आणि जलद प्रवास मिळतो, हे खरे आहे. पण आम्ही नियमांचे पालन करताना आर्थिक बोजा उचलतो. त्याच नियमांच्या चौकटीत रॅपिडो येत नसेल तर हा अन्याय आहे,” असे रिक्षा चालकांचे म्हणणे आहे. या पार्श्वभूमीवर रिक्षाचालकांनी परिवहन खात्याकडे रॅपिडोवर कठोर कारवाई करत पेट्रोल बाईक तात्काळ बंद कराव्यात आणि रिक्षाचालकांच्या उदरनिर्वाह उपाययोजना करण्याची मागणी केली आहे. आगामी काळात हीच समस्या वाढल्यास मोठ्या आंदोलनाची शक्यता नाकारता येत नाही, असे  रिक्षाचालक बोलत आहेत.

 रॅपिडो बाइक टॅक्सीमुळे उत्पन्नावर परिणाम होत असल्याचा दावा करत ॲपला आक्षेप घेत उच्च न्यायालयात धाव घेण्यार्‍या ठाण्यातील रिक्षा चालकांना दिलासा देण्यास खंडपीठाने नकार दिला होता. ॲप आधारित या टॅक्सीमुळे तुमच्या मूलभूत अधिकारांवर कसा काय परिणाम होतो असा सवाल उपस्थित करत न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांची मागणी फेटाळली होती. शहरात नॉन ट्रान्सपोर्ट क्रमांकाच्या अ‍ॅप आधारित रॅपिडो बाइक, टॅक्सी चालवल्या जातात. त्याचा आमच्या व्यवसायावर परिणाम होत असल्याचा दावा करत ठाण्यातील रिक्षा चालक अमरजीत गुप्ता व अन्य काही जणांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर या वर्षीच्या ऑगस्ट महिन्यात न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली होती.

परिवहन कायद्यानुसार, प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात व्यावसायिक वाहने म्हणून नोंदणीकृत आणि पिवळ्या नंबर प्लेट असलेली वाहनेच टॅक्सी म्हणून चालवण्याची परवानगी आहे. असे असताना रॅपिडो अ‍ॅप्लिकेशनद्वारे राईड्स बुक केलेली वाहने ही पांढर्‍या नंबर प्लेटची आहेत. ती वाहने खासगी, गैर-वाहतूक वाहने आहेत, याकडे यावेळी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. यावेळी अतिरिक्त सरकारी वकील प्राची तटके यांनी बेकायदेशीरपणे चालणार्‍या बाइक टॅक्सींविरुद्ध कारवाई केली जात असल्याचे न्यायालयाच्या निर्दशनास आणून दिले होते. याची दखल घेत न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावण्याचे संकेत देताच याचिकाकर्त्यांनी याचिका मागे घेत असल्याचे खंडपीठाला सांगितले होते

-ॲप आधारित बाइक टॅक्सीचा तुमच्या उपजीविकेवर कसा काय परिणाम होईल? जेव्हा तुम्ही लोकांना घेऊन जाण्यास नकार देणे थांबवाल तेव्हाच हे थांबेल.
-रस्त्यावर टॅक्सीचालक आणि रिक्षाचालक ग्राहकांना कसे वागवतात, त्यांची भाषा, उद्धटपणा कसा असतो हे पाहिले आहे. आपल्यापैकी प्रत्येकाने याचा सामना केला आहे.
-तुमच्या मूलभूत अधिकारावर अजिबात परिणाम होत नाही. दरवर्षी इतक्या टॅक्सी बाजारात येतात. यात बेकायदेशीरपणा आढळल्यास सरकार त्यावर निर्णय घेईल.