भटक्या कुत्र्यांचा प्रश्न ऐरणीवर

देशभरात भटक्या कुत्र्यांच्या हल्ल्यांमुळे नागरिकांचे जीव धोक्यात येत आहेत. सार्वजनिक ठिकाणी वाढलेल्या श्वानदंशाच्या घटनांनी परिस्थिती गंभीर बनली आहे. अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रश्नाची दखल घेत सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना स्पष्ट आदेश दिले आहेत – भटकी कुत्री व जनावरे तात्काळ हटवा आणि त्यांना निवारागृहांमध्ये ठेवा. या कामासाठी न्यायालयाने आठ आठवड्यांची मुदत दिली आहे.३ नोव्हेंबरच्या सुनावणीत अनेक राज्यांनी आदेशांचे पालन केले नसल्याचे लक्षात येताच न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. दिल्ली, पश्चिम बंगाल आणि तेलंगणा वगळता इतर कोणत्याही राज्याने पालन अहवाल सादर केला नव्हता. त्यामुळे मुख्य सचिवांना थेट कोर्टात हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, यापुढे आदेश न पाळल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांना वैयक्तिकरित्या जबाबदार धरले जाईल.

देशात तब्बल ६ कोटीहून अधिक भटकी कुत्री आहेत. दरवर्षी सुमारे २ कोटी लोकांना प्राण्यांच्या चाव्यामुळे इजा होते. त्यापैकी ९२ टक्के घटना कुत्र्यांशी संबंधित आहेत. रेबीजमुळे दरवर्षी हजारो लोक मृत्यूमुखी पडतात, आणि त्यात पंधरा वर्षांखालील मुलांचे प्रमाण ५० ते ६० टक्क्यांपर्यंत आहे. दोन वर्षांपूर्वी हैदराबादमध्ये चार वर्षांच्या बालकावर कुत्र्यांनी हल्ला करून त्याचा मृत्यू घडवला होता. अशाच घटना महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांत नोंदल्या गेल्या आहेत.२००१ च्या कायद्यानुसार कुत्र्यांना ठार मारण्यास बंदी आहे. पण नसबंदी मोहिमांची गती मात्र अत्यंत मंद आहे. नगरपालिकांकडे ना आवश्यक सुविधा आहेत ना नियोजन. परिणामतः रस्त्यावर कुत्र्यांची झुंड फिरते आहे आणि नागरिक भयभीत आहेत. शासन व स्थानिक प्रशासनाचे निष्क्रियपणच या संकटाला कारणीभूत ठरले आहे.

सार्वजनिक ठिकाणे, शाळा, रुग्णालये, रेल्वे स्थानके, मैदाने या ठिकाणी कुत्र्यांना प्रवेश रोखण्यासाठी कुंपण घालावे,कुत्र्यांचे निर्बीजीकरण करून त्यांना प्राणी निवारागृहात हलवावे,सार्वजनिक ठिकाणी कुत्र्यांना खायला देण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. नगरपालिकांनी कुत्र्यांना खायला देण्यासाठी निश्चित ठिकाणे नियुक्त करावीत,स्वयंसेवी संस्था आणि श्वानप्रेमींनी न्यायालयात अनुक्रमे २५ हजार व २ लाख रुपये जमा करणे बंधनकारक केले आहे. डॉग बाईट व रेबीज प्रकरणांसाठी हेल्पलाइन सुरू करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

जागतिक आरोग्य संघटनेच्या आकडेवारीनुसार, जगभरातील रेबीजमुळे होणाऱ्या मृत्यूपैकी ३६ टक्के मृत्यू भारतात होतात. ही आकडेवारी भयावह आहे. शहरांच्या रस्त्यांवर, महामार्गांवर आणि वसाहतींमध्ये भटक्या प्राण्यांचा त्रास वाढत चालला आहे. केवळ कुत्र्यांचाच नव्हे तर उनाड गाई-गुरांचाही प्रश्न आता मोठा बनला आहे. महामार्गांवरून अचानक समोर आलेल्या जनावरांमुळे होणारे अपघात वाढत आहेत.  पण या समस्येचे कायमस्वरूपी निराकरण करण्यासाठी शासन आणि स्थानिक प्रशासनाने गंभीरपणे पावले उचलणे आवश्यक आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात प्राणी निवारागृह आणि नसबंदी केंद्रांची वाढ,पशुवैद्यकांची नेमणूक आणि प्रबोधन मोहिमा,जबाबदार श्वानपालनासाठी जनजागृती.

शेवटचा विचार,सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला आदेश म्हणजे जनतेच्या सुरक्षिततेसाठी उचललेले आवश्यक पाऊल आहे. पण ही केवळ न्यायालयाची जबाबदारी नाही. राज्य सरकारे, स्थानिक संस्था आणि नागरिक या तिघांनी मिळून या प्रश्नाकडे संवेदनशीलतेने पाहणे गरजेचे आहे. भटक्या प्राण्यांशी करुणा आणि मानवतेचा दृष्टिकोन राखत, पण त्याच वेळी जनतेचा जीव आणि आरोग्य सुरक्षित ठेवण्याची जबाबदारी शासनावर आहे.मोकाट जनावरांचा प्रश्न आता ऐरणीवर आला आहे. त्यामुळे प्रशासनाने या वेळी तरी जागे होऊन ठोस, दीर्घकालीन आणि मानवी दृष्टिकोनातून उपाययोजना करणे काळाची गरज आहे.

• शिरीष वानखेडे