मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरोधात ‘झिरो एफआयआर’ दाखल करण्याचा प्रयत्न

लोकसभा निवडणुकीत झालेल्या कथित गैरप्रकारांबाबत मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेशकुमार गुप्ता आणि अन्य आयुक्तांविरुद्ध कायदेशीर कारवाईची मागणी करत सामाजिक कार्यकर्ते, काँग्रेस नेते आणि निवृत्त अधिकारी सोमवारी नवी मुंबई खारघर पोलीस ठाण्यात दाखल झाले. सकाळी साडेअकराच्या सुमारास शिष्टमंडळाने पोलीस अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन आयुक्तांविरुद्ध ‘झिरो एफआयआर’ (Zero FIR) दाखल करण्याचा प्रयत्न केला.या वेळी आंदोलकांनी निवडणूक आयोगाविरोधात तीव्र संताप व्यक्त करत, “सत्ताधाऱ्यांच्या संरक्षणाखाली मतदान प्रक्रियेत मोठा घोटाळा झाला आहे. त्यामुळे लोकशाही आणि संविधान धोक्यात आले आहे,” अशी भूमिका मांडली. पोलिसांना सविस्तर तक्रार अर्ज सादर करण्यात आला असला तरी, त्याची अद्याप अधिकृत नोंद झालेली नाही, अशी माहिती कार्यकर्त्यांनी दिली.

काळा कायदा रद्द करण्याची मागणी- आंदोलकांचा मुख्य रोष हा २८ डिसेंबर २०२३ रोजी मंजूर झालेल्या ‘निवडणूक आयुक्त संरक्षण कायद्यावर’ होता. या कायद्यानुसार मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर आयुक्तांना कोणत्याही कायदेशीर कारवाईपासून संपूर्ण संरक्षण (Total Immunity) देण्यात आले असून, त्यांची निवड करणाऱ्या समितीतून सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांना वगळण्यात आले आहे. “ही तरतूद हिटलरशाहीपेक्षाही भयंकर असून, लोकशाहीला मारक आहे,” असा आरोप आंदोलकांनी केला.

“कायदा रद्द होईपर्यंत लढा सुरू राहील”- “हा काळा कायदा रद्द न झाल्यास आणि निवडणुका निष्पक्ष, पारदर्शक आणि संविधानानुसार झाल्या नाहीत, तोपर्यंत आमचा हा लढा सुरूच राहील,” असा निर्धार कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केला. या आंदोलनात सुदाम पाटील (अध्यक्ष, पनवेल), विश्वनाथ चौधरी (अध्यक्ष, खारघर), हरेश केणी (माजी नगरसेवक), शैलेश पाटणे (जिल्हाध्यक्ष, सेवादल), जयवंत देशमुख (शहराध्यक्ष, खांदा कॉलनी), ॲड. निरंजनी शेट्टी, ॲड. अकीब अन्सारी, इशिका सुधीजा, भारती ताई, सायरा मॅडम, लतीफभाई यांच्यासह अनेक सामाजिक कार्यकर्ते, वकील आणि निवृत्त अधिकारी उपस्थित होते.