नव्या फौजदारी कायद्यांच्या अंमलबजावणीत महाराष्ट्र अग्रस्थानी ठेवण्याचा संकल्प!

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मुंबई येथे नवीन फौजदारी कायद्यांच्या (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता आणि भारतीय पुरावा कायदा) अंमलबजावणी संदर्भात बैठक पार पडली. यावेळी राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर, राज्यमंत्री योगेश कदम व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी ठाणे कारागृह निर्मितीचा आढावाही घेण्यात आला.

 नव्या फौजदारी कायद्यांच्या अंमलबजावणीतून गुन्हे सिद्धतेची प्रक्रिया अधिक सक्षम आणि जलद झाली आहे. प्रत्येक घटकातील अंमलबजावणीमध्ये महाराष्ट्र देशात सर्वात पुढे असावा, हे आपले ध्येय आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने जलद तपास, प्रभावी आरोपपत्र सादरीकरण आणि न्यायालयीन प्रक्रिया पार पाडण्याचे उद्दिष्ट साध्य होत आहे. सीसीटीएनएस (क्राइम अँड क्रिमिनल ट्रॅकिंग नेटवर्क अँड सिस्टीम्स) प्रणालीद्वारे एफआयआर इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात न्यायालयाकडे पाठविण्याची प्रक्रिया गतीने राबविण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या.

आरोप सिद्ध झाल्यानंतर 60 दिवसांच्या आत आरोपपत्र दाखल करण्याचे प्रमाण वाढवावे, यासाठी स्वतंत्र अधिकाऱ्याची नियुक्ती करावी आणि विभागीय पातळीवर नियमित आढावा घेतला जावा, कारागृह प्रशासनाच्या अनुषंगाने नागपूर आणि अमरावती असे दोन स्वतंत्र विभाग निर्माण करावे. नागपूर आणि वर्धा येथे नवीन कारागृह निर्मितीचा प्रस्ताव सादर करावे  'ई-साक्ष' प्रणालीशी एफआयआर संलग्न करण्याचे कार्य तातडीने पूर्ण करण्यात यावे, तसेच तक्रारदारांना त्यांच्या प्रकरणाच्या सद्यस्थितीची माहिती देणारी नागरिक केंद्रीत सेवा सुरू करावी, कायद्यांची अंमलबजावणी प्रभावी करण्यासाठी राज्यातील पोलीस दलाचे नियमित प्रशिक्षण, न्याय सहाय्यक प्रयोगशाळांच्या मोबाईल व्हॅनचा उपयोग करावा. सर्व 251 व्हॅन उपलब्ध करून घ्याव्यात, असेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले. 

• राज्यातील नवीन फौजदारी कायद्याची सद्यस्थिती थोडक्यात :
•  2 लाख 884 पोलीस अधिकारी/कर्मचारी यांचे प्रशिक्षण पूर्ण
•  दूरदृष्टी संवाद प्रणाली व्यवस्था 2148 कोर्ट रूम आणि 60 कारागृहांमध्ये उपलब्ध
•  घरबसल्या तक्रार नोंदवण्यासाठी 'ई- एफआयआर'ची सुविधा
•  1 जुलै 2024 ते 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंत 958 ई-एफआयआर दाखल 
•  कोणत्याही पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यासाठी झिरो एफआयआर सुविधा 
•  1 जुलै 2024 ते 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंत 12,398 झिरो एफआयआर
•  यामध्ये अन्य राज्यांकडून आलेले एफआयआर 2871 
•  नवीन फौजदारी कायद्यांतर्गत 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंत 60 दिवसांच्या आत 1,34,131 गुन्ह्यांमध्ये आरोप पत्र दाखल