मतचोरीचं रामायण ! सत्ताचोरीचं महाभारत!

*२००९ च्या लोकसभा निवडणुकीत पराभूत होताच, भाजपच्या शीर्ष नेतृत्वाने EVM च्या विरोधात आवाज उठवत, "निवडणुका पूर्वीप्रमाणे 'बॅलेट पेपर'वरच घ्या," अशी  मागणी केली होती. तशीच मागणी आता 'महाविकास आघाडी'तील पक्ष करीत असतील, तर ती कांगावखोरी कशी ठरते? Vvpat शिवाय EVM चा वापर का करू नये?*

     लोकशाहीतल्या निवडणुका ह्या सत्ता मिळवण्यासाठीच्या लढाया असतात. फक्त त्या शस्त्राशिवाय करायच्या असतात. ही लढाई जिंकण्याच्या जिद्दीने सर्वच प्रमुख पक्ष आणि उमेदवार निवडणूक लढवत असतात. यापैकी कोणाचीही  पराभव स्वीकारण्याची तयारी नसते. त्यासाठी ते आपल्या उणिवा, चुका कबूल करण्याऐवजी वेगवेगळी कारणं पुढे करतात. ही कारणं जर निवडणूक प्रक्रियेशी संबंधित असतील, तर त्या कारणांचं निराकरण करणे, ही 'निवडणूक आयोग'ची जबाबदारी आहे.      

एप्रिल २०२४ मध्ये देशात लोकसभेच्या निवडणुका झाल्या. त्या निवडणुकीच्या प्रचारात ३०३ खासदारांच्या बहुमताची सत्ता भोगलेल्या 'भाजप'ने "अब की बार चारसो पार" असा नारा दिला होता. पण निकालात 'भाजप' २४० खासदारांवर घसरला. त्यातील ६२ खासदारांच्या निकालांवर आक्षेप घेणारी प्रकरणे न्यायालयात दाखल झाली आहेत. ह्यात आधी विजयी आणि नंतर ४६ मतांनी पराभूत म्हणून घोषित केलेल्या शिवसेना(उबाठा)चे उमेदवार अमोल कीर्तीकर (मुंबई उत्तर-पश्चिम मतदारसंघ) ह्यांचेही प्रकरण आहे. ह्या आणि अशा इतर प्रकरणांत निवडणूक यंत्रणेला सत्ताधाऱ्यांच्या सूचना गेल्या आणि नंतर निकाल बदलले; उमेदवारांचे आक्षेप नाकारले असे प्रकार घडल्याची चर्चा तेव्हा झाली. ह्या पार्श्वभूमीवर, सहा महिन्यांनी हरियाणा आणि महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या. (नोव्हेंबर २०२४) ह्या दोन्ही राज्यांत लोकसभा निवडणुकीत 'भाजप आघाडी'ची पिछेहाट झाली होती.

 हरियाणा राज्यात लोकसभेचे १० मतदारदार संघ आहेत. २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत तिथल्या १० पैकी १० जागा 'भाजप'ने जिंकल्या होत्या. २०२४च्या लोकसभेत निवडणुकीत त्या निम्म्यावर आल्या. काँग्रेस आघाडीचे ५ खासदार झाले. मात्र 'भाजप'चीही घसरण सहा महिन्यांनी झालेल्या हरियाणा विधानसभा निवडणुकीत संशयास्पदरित्या उलटली. त्यात 'भाजप आघाडी'चे ४८ आणि 'काँग्रेस आघाडी'चे ३७ आमदार झाल्याचा निकाल आला. या निकालाविरोधात 'काँग्रेस'च्या पराभूत २२ उमेदवारांनी न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत. ह्या संशयास्पद निकालाचे एक कारण ठरू शकणारा २२लाख बोगस मतदारांचा "ब्राझीलियन मॉडेल" घोटाळा राहुल गांधी यांनी नुकताच जाहीर केला आहे. 

हरियाणा प्रमाणेच महाराष्ट्रात झालं. २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रातील ४८ पैकी ३१ जागा (म्हणजे ६५%) "महाविकास आघाडी"ने जिंकल्या होत्या. त्यानंतर सहा महिन्यांतच झालेल्या विधानसभा निवडणुकांत  "महायुती"ने २८८ पैकी २३० (म्हणजे ८०%) जागा; असा विक्रमी विजय मिळवला. मात्र, ह्या यशाचा आनंद साजरा नाही झाला. उलट, "महाविकास आघाडी"ने तेव्हा उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांमुळे निवडणूक यंत्रणा संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. "इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीन"= EVM घोटाळा आणि "व्होटर व्हेरिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल"= VvPat ची संशयास्पद "काळी काच" हे मुद्दे पुढे आलेत. 

काँग्रेस नेते राहुल गांधी मतदार यादीतील विविध प्रकारचे गोलमाल जाहीर करीत आहेत. मतदानातल्या ह्या हेराफेरीबाबत राज ठाकरे २०१७ पासून बोलत असल्याने ते प्रभावी भाषेत सदोष मतदान पद्धत आणि मतदार याद्यांतील घोळ पुराव्यांसह दाखवीत आहेत. "महाविकास आघाडी"च्या नेत्यांसह तेही 'निवडणूक आयोगा'ला भेटत आहेत. या साऱ्यातून, "आता निवडणुका ही शस्त्राशिवाय लढायची लढाई राहिलेली नसून, ती निवडणूक यंत्रणेचा शस्त्रासारखा वापर करण्याची सत्ता जिंकण्याची लढाई झाली आहे; आणि हे शस्त्र फक्त सत्ताधारीच वापरू शकतात," हे सत्य जाहीर झाले आहे. त्यासाठीच विरोधी पक्षाने १ नोव्हेंबरला "सत्याचा भव्य मोर्चा" मुंबईत काढला होता.

     तथापि, सदोष मतदार यादी आणि मतदान यंत्रणेबाबत सर्व  आक्षेप/आरोप  'निवडणूक आयोगा'ने फेटाळलेत ; आणि त्यांची पाठराखण करण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांचे पाळीव पोपट बोलू लागलेत. त्यांनी विरोधकांना कांगावखोर (म्हणजे अन्यायाचा खोटा गवगवा करणारे) म्हटलंय. तसे असेल तर, असाच कांगावा ह्यापूर्वी 'भाजप'च्या शीर्ष नेतृत्वानेही केलाय. १९९८ च्या लोकसभा निवडणुकीत 'भाजप आघाडी'ची सत्ता देशात आली. पण ते सरकार एक वर्षातच कोसळलं. १९९९ च्या लोकसभा निवडणुकीत पुन्हा 'भाजप आघाडी'ची सत्ता आली. ते सरकार पाच वर्षं टिकलं. २००४ च्या लोकसभा निवडणुकीत 'भाजप आघाडी'चा पराभव झाला आणि 'काँग्रेस मित्रपक्ष आघाडी'चे "मनमोहन सिंग सरकार" आले. १९९९ आणि २००४ च्या लोकसभा निवडणुकात EVM चा वापर झाला होता. तेव्हा 'भाजप' सत्ताधारी पक्ष असल्याने १९९९ चा जय आनंदाने आणि २००४ चा पराजय चूपचाप स्वीकारला. मात्र, २००९ च्या लोकसभा निवडणुकीत पुन्हा पराजय होताच, 'भाजप'ने EVM विरोधात जोरदार गळा काढला.

     'भाजप'चे वरिष्ठ नेते लालकृष्ण आडवाणी यांनी तेव्हा "यापुढील निवडणुका मतदानपत्रिकेवर शिक्के मारून घ्याव्यात," अशी मागणी केली होती. या मागणीला 'भाजप'चे कट्टर विरोधक असलेल्या 'मार्क्सवादी कम्युनिस्ट', देवेगौडा 'जनता दल- सेक्युलर' आणि रामविलास पासवान यांच्या 'लोक जनशक्ती' या पक्षांनी पाठिंबा दिला होता. तसेच, दिल्लीचे माजी मुख्य सचिव उमेश सैगल यांनी EVM मध्ये छेडछाडी करून, हव्या त्या पक्षाकडे मते कशी फिरवता येतात, ह्याचं प्रात्यक्षिक "केंद्रीय निवडणूक आयोग"समोर केलं होतं. या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी तेव्हा 'केंद्रीय निवडणूक आयोगा'ने एका  उपायुक्त यांची नेमणूक केली होती. या चौकशीनुसार, "EVM मध्ये गडबड करता येऊ शकते. तथापि, ह्या यंत्रांची मतदान केंद्रावर जाण्यापूर्वी  काटेकोर तपासणी केली जाते. त्यानंतर मतदान केंद्रावरही मतदान कक्ष कर्मचारी व सर्व उमेदवारांच्या प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत EVM ची तपासणी केली जाते. मतदानानंतर हीच यंत्र  सर्वांच्या उपस्थितीत सीलबंद केली जातात. त्यामुळे उमेश सैगल यांच्या प्रात्यक्षिकानुसार EVM मध्ये मतबदल होऊ शकत नाही." असे 'भाजप'ला सुनावण्यात आले. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीचा निकाल 'भाजप'च्या बाजूने लागला "मोदी सरकार" आले आणि  'भाजप' निवडणूक आयोगाच्या बाजूने बोलू लागला. ही खरी कांगावखोरी आहे. त्यातून "निवडणूक आयोग" हा निवडणुकीत विरोधकांना गारद करण्यासाठीचे शस्त्र झालाय, ह्याचीच साक्ष मिळते.

     कारण, महाराष्ट्रात २०२४ च्या लोकसभा निवडणूक मतदार यादीत (जानेवारी २०२४ ला बंद करण्यात आलेल्या नोंदणीनुसार) ९ कोटी ३० लाख ६१ हजार ६६० मतदार होते. त्यात सहा महिन्यांनी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीसाठीच्या मतदारयादीत (ऑक्टोबर २०२४ ला बंद केलेल्या नोंदणीनुसार) ३९ लाख ६३ हजार ११९ मतदारांची वाढ झाली. तसेच, प्रत्यक्ष मतदान करणाऱ्यांच्या संख्येत (लोकसभा निवडणुकीपेक्षा) विधानसभा निवडणुकीत ७१ लाख १५ हजार ३८३ मतांनी वाढ झाली. ह्या शंकास्पद वाढीमुळेच दुबार/अनेकबार मतदारांबाबतचे आक्षेप निर्माण झाले. अशाही परिस्थितीत "राज्य निवडणूक आयोग"ने स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कार्यक्रम जाहीर केलाय. दुबार मतदानाला रोखण्यासाठी अशा नावांपुढे "स्टार" टाकून मतदाराची तपासणी करण्याचा उपाय योजलाय. ह्याचा अर्थ मतदार याद्या सदोष असल्याचे "राज्य निवडणूक आयोग"ने मान्य केलेय. मग, त्यात सुधारणा करून निवडणुका घ्याव्यात, असे "राज्य निवडणूक आयोग"ला का वाटत नाही? राज्याला आर्थिक नुकसानीत नेणाऱ्या "लाडकी बहीण योजना"प्रमाणे "लाडका दुबार/ बोगस मतदार योजना"ही सुरूच राहावी, असे सताधाऱ्यांना वाटते का?

     मतदार यादी आणि मतदान यंत्रणा यांमध्ये कोणताही दोष, उणीव राहू नये, ह्याची पूर्णपणे जबाबदारी "निवडणूक आयोग"ची आहे. त्यांना या जबाबदारीचे भान देणे, हे सत्ताधारी पक्षाचं कर्तव्य आहे. तसे झाले असते तर, एकाच व्यक्तीचे नाव एकाच मतदार यादीत दुसऱ्यांदा दिसले नसते. एकाच पत्त्यावर शेकडो मतदारांची नावं येणे. नवी मुंबई महानगरपालिका आयुक्त यांच्या निवासस्थानाच्या पत्त्यावर ५२२ जणांची नोंद मतदार यादीत असणे. मतदाराच्या कुटुंबाबाहेरची नावं त्याच्या पत्त्यावर मतदार यादीत येणे. हे आक्षेप जाहीर झाल्यावर "निवडणूक आयोग"ने स्वतःहून मतदारयादीच्या दुरुस्तीसाठी वेळ मागून घेतला पाहिजे होता. तसा आग्रह सत्ताधाऱ्यांनीही केला पाहिजे होता. त्यांनीही अळीमिळी गुपचिळी धरली. ती आपल्या सत्तेपुढे खोट्याचा बट्टा लागू नये, म्हणूनच ना?

       स्वराज्य संस्थांचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करताना 'राज्य निवडणूक आयोगा'च्या आयुक्तांनी VvPat अनिवार्य नसल्याचे सांगितलेले आहे. त्यांचे हे म्हणणे कोणाच्या सोयीसाठी आहे? मतदान "मतपत्रिका"वरून EVM वर गेल्यावर मतदाराला आपल्या मतदानाची खात्री पटावी, यासाठी २००४ मध्ये VvPat ची मागणी पुढे आली. "VvPat द्वारे येणारी स्लिप मतदाराने स्वहस्ते मतपेटीत टाकावी," असे तेव्हा 'भाजप'चे म्हणणे होते. तसे झाले नाही.

        मतदाराला VvPat स्लिप वरील निशाणी पाहून आपले मत तपासता येते. या प्रक्रियेतही EVM मध्ये छेडछाड करता येते, हे अनेकांनी दाखवून दिलेले आहे. तथापि, VvPat स्लिप केवळ मतदारांना पाहण्यासाठी नाही; तर  मोजण्यासाठीही आहे. उमेदवाराने मतमोजणीबाबत शंका उपस्थित केल्यास आणि त्यात तथ्य असल्यास 'निवडणूक आयोगा'ने  स्वतःहून VvPat स्लिपची मतमोजणी केली पाहिजे. कारण, निर्दोष मतदान होणे, ही 'निवडणूक आयोगा'ची जबाबदारी आहे. हरियाणातील एका सरपंचाच्या निवडणुकीत न्यायालयाच्या आदेशानुसार अडीच वर्षानंतर VvPat मोजणी झाली आणि पराभूत घोषित केलेला उमेदवार विजयी झाला आहे. VvPat शिवाय EVM चा वापर करणे म्हणजे मतदाराचा "क्रॉस चेकिंग"चा हक्क रद्द करणे. तसेच EVM मधील छेडछाडीला आणि पुरावा नष्ट करण्यास मोकळीक देण्यासारखे आहे.

      महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीचा निकाल लागल्यानंतर अनेक मतदारसंघातील उमेदवारांनी निकालाबाबत शंका उपस्थित केली. काही उमेदवारांनी कोर्टातही याचिका दाखल केल्या. त्यांचे निकाल तातडीने लावण्याबाबत 'निवडणुका आयोगा'ने पूरक पावलं उचलणे आवश्यक होते. त्या ऐवजी 'निवडणूक आयोगा'ने महिनाभरात २० नियम बदलून निकालाबाबत आक्षेप घेणाऱ्या उमेदवारांची आणि याचिकाकर्त्यांची कोंडी केली. तसेच, न्यायालयाची तातडीने परवानगी घेऊन EVM चा डाटा आणि VvPat च्या स्लिप्स नष्ट केल्या. हा सत्य नष्ट करण्याचा आटापिटा 'निवडणूक आयोग'ने कुणासाठी केला? खोट्या मार्गाने सत्ताप्राप्ती करणाऱ्यांसाठीच ना?‌ महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीचा निकाल लागल्यानंतर एक 'व्हिडिओ क्लिप' फिरत होती त्यात 'भाजप समर्थक' मोहित कंबोज हा देवेंद्र फडणवीस यांना, रावणाने सीतेला पळविताना उचलली तसा उचलत बोलतो, "बावनकुळे और आप १२० बोल रहे थे! मै २२० बोला! वैसा ही हुआ!" यावरून निवडणूक यंत्रणा हाताळणाऱ्या  सत्ताधारी पक्षांपेक्षा अधिक पॉवरफुल मोहित कंबोज आहे, असे स्पष्ट होते. ह्याची दखल 'निवडणूक आयोगा'ने का घेतली नाही?

      निवडणूक आयोग केंद्रीय असो की राज्याचा; तो मतदार यादी आणि  मतदान प्रक्रिया याबाबत पराभूत उमेदवार आणि विरोधी पक्ष जे आक्षेप घेतात, त्याचे समाधानकारक उत्तरं देत नाहीत. सत्ताधारी पक्षाला फायदेशीर ठरतील, असे निकाल देत आहेत. ह्या लोकशाहीला मारक ठरणाऱ्या बेफिकिरीचे मूळ मतदारांच्या बेजबाबदारपणात आहे.  मतदान प्रक्रियेत आपले मतदान योग्य प्रकारे जमा होते का, ह्याची खातरजमा करण्याची तसदी मतदार घेत नाहीत. आपले नाव मतदार यादीत आहे का? किंवा, आपल्या पत्त्यावर दुबार/बोगस मतदारांची नावे घुसवलीत का? ह्याची तपासणी सुशिक्षित मतदारही करीत नाहीत. मतदानाच्या दिवशी "मतदार यादीत नाव नाही," म्हणून मतदान केंद्रावर बोंबाबोंब करणाऱ्यांमध्ये सुशिक्षित मतदारांची संख्या अधिक असते. 

पूर्वी निवडणुकीच्या तोंडावर "गरिबी हटाव", "बेकारी भगाव", "तीस हजार घरे, तीस लाख नोकऱ्या" यांसारख्या घोषणा- आश्वासनांना भुलून लोकं मतदान करीत. ती थापेबाजी उघडी पडल्याने आता "सरकारी लाच" ठरावी, अशा "लाडक्या योजना" निवडणुकीच्या तोंडावर सुरू झाल्या आहेत. मतदारच "लक्ष्मणरेषा" ओलांडू लागल्यावर साधूच्या वेषात येणारे सत्तालालसी "सीता"रूपी मतदारांना मतांसह पळवणारच! आणि पाच वर्षांचा वनवासही घडवणारच! ह्या कामात देशातलं आणि राज्यातलं "भाजप सरकार" रावणासारखं सराईत झालंय.  "निवडणूक आयोग" (रावणाचा मामा असलेल्या) मारिच राक्षसारखा "सुवर्णमृग" बनून, लक्ष्मणरेषा ओलांडण्यासाठी सीतेला भाग पाडणाऱ्या उड्या मारीत आहे.  रामायणातल्या प्रसंगाशी जुळणारं हे "सत्ताचोरी"चे महाभारत आहे. ह्यात लोकशाहीचे वस्त्रहरण होतंय. त्याकडे आंधळ्या धृतराष्ट्रासारखं पाहत राहायचं की, सत्ताधाऱ्यांनाच अग्निदिव्याचा झटका द्यायचा, ते जागरूक मतदार म्हणून आपण ठरवायचं आहे!

• ज्ञानेश महाराव
•  (ज्येष्ठ पत्रकार - संपादक)