उच्च न्यायालयाचा कंत्राटी कामगारांबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय

 *उच्च न्यायालयाचा कंत्राटी कामगारांबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय – संक्षेप* 

 *न्यायालय* : बॉम्बे हायकोर्ट, एकलपीठ – *न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव* 

 *मूळ मुद्दा:* 

मालेगाव महापालिकेने काही कर्मचाऱ्यांना *आर्थिक अडचणींचे कारण देत वर्षानुवर्षे कंत्राटी पद्धतीने कामावर ठेवले होते.* ही सातत्याने होणारी "कंत्राटी" व्यवस्था कर्मचाऱ्यांच्या घटनात्मक हक्कांचे उल्लंघन करत असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला.

 *कोर्टाचे मुख्य निरीक्षणे* 

1. आर्थिक अडचणीचे कारण देऊन कायम कंत्राटी ठेवणे ‘अन्यायकारक’ नियोक्ता "fund shortage" किंवा "economic constraints" हे कारण देत कर्मचाऱ्यांना दीर्घकाळ कंत्राटी स्वरूपात ठेवू शकत नाही. हे श्रम कायद्यांच्या मूलभूत तत्त्वांचे उल्लंघन आहे.

2. *रोजगारातील समानता व प्रतिष्ठा हे घटनात्मक हक्क* संविधानातील कलम 14 आणि 21 अंतर्गत कर्मचाऱ्यांना समान संधी आणि प्रतिष्ठेने जगण्याचा हक्क आहे. वर्षानुवर्षे कंत्राटी ठेवणे ही भेदभावकारक व मानहानीकारक रोजगार पद्धत असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.

3. *औद्योगिक न्यायालयाचा निर्णय रद्द* औद्योगिक न्यायालयाने दिलेला प्रतिकूल निर्णय रद्द करून याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने निर्णय देण्यात आला.

4. कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी नियुक्ती + संपूर्ण वेतनाचा आदेश

 *उच्च न्यायालयाने स्पष्ट निर्देश दिले:* 

* कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी नियुक्त करा

* त्यांना पूर्ण वेतन व सर्व शासकीय लाभ द्या

5. आदेशाची अंमलबजावणी ७ दिवसांत

मालेगाव महापालिकेला एक आठवड्यात आदेश लागू करण्याचे निर्देश.

हा निर्णय कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाचा दिलासा ठरतो.

निर्णयाचे परिणाम (Legal Impact)

या निर्णयामुळे "दीर्घकाळ कंत्राटी रोजगार" देण्याची सरकारी व अर्ध-सरकारी संस्थांची पद्धत न्यायालयीन तपासणीच्या कक्षेत येते.

समान काम–समान वेतन, नियमितीकरण, आणि प्रतिष्ठेचा हक्क या विषयांवर भविष्यातील प्रकरणांसाठी *महत्त्वाचा प्रिसिडेंट.*

https://www.google.com/amp/s/pudhari.news/amp/story/maharashtra/mumbai/bombay-high-court-rules-against-temporary-employment-maharashtra-ab96