पागडी एकता संघाचे आझाद मैदानात महाआंदोलन
मुंबईतील सर्वच जुन्या आणि धोकादायक 'पागडी' इमारतींना अतिधोकादायक घोषित करून त्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी राज्य सरकारने तातडीने विशेष शासन निर्णय जारी करावा, या प्रमुख मागणीसह एकूण सहा मागण्यांसाठी पागडी एकता संघाने आज आझाद मैदानात महाआंदोलन केले. या आंदोलनात मोठ्या संख्येने मुंबईतील पागडी इमारतींत राहणारे रहिवाशी सहभागी झाले होते. वर्षानुवर्षे आम्ही हक्काच्या घरासाठी त्रास सहन करत आहोत, आता तरी सरकारने पुढाकार घेऊन आमचा पुनर्विकास मार्गी लावावा,असे
पागडी एकता संघाचे अध्यक्ष मुकेश पेंडसे आणि महासचिव विनिता राणे यांनी सांगितले.

यावेळी पागडी एकता संघाच्या अध्यक्षतेखाली एकूण सहा मागण्या सरकरकडे करण्यात आल्या. प्री -१९६० इमारती तत्काळ अतिधोकादायक करण्यासाठी विशेष जीआर काढा, कलम ७९अ सक्तीने लागू करा आणि त्याचे एसओपी तात्काळ रद्द करा, पुनर्विकासाचे सर्व निर्णय केवळ कलम ७९अ नुसार घ्यावेत, एमसीजीएम लीज पागडी भाडेकरूंना हक्क संरक्षण घ्या, दक्षिण मुंबईतील ४ ते ५ हजार पालिका लीज इमारतीत ९९९ वर्षांच्या प्री-इंडिपेंडन्स लीज करारांवर आधारित इमारतीमधील अनियमितता शोधा, लीज होल्डर असूनही इमारती आजही ट्रान्स्फर झालेल्या नाहीत, अधिकृत रहिवाशांची यादी जाहीर करा, पुनर्विकासात भाडेकरू बेदखल होऊ नये, भाडेकरूंच्या हक्कांसाठी कलम ५६ची अंमलबजावणी करा, एमएचएडीने रहिवाशांची अधिकृत यादी जाहीर करावी, नॉन-सेस पागडी इमारतीसाठी स्वतंत्र विशेष जीआर, पुनर्विकासासाठी सिंगल-विंडो प्रणाली लागू करा, या सर्व परिस्थितीचा विचार करून शासनाने तातडीने निर्णय घेऊन सर्व पागडी भाडेकरूंच्या निवास हक्कांचे संरक्षण करावे, अशा मागण्या पागडी एकता संघाने राज्य सरकारकडे केल्या आहेत. मुंबईतील जुन्या 'सेस्ड' आणि पगडी चाळ्यांची त्वरित, पारदर्शक आणि द्रुतगतीने पुनर्विकासाची मागणी करीता 18 नोव्हेंबर रोजी मुंबईतील आझाद मैदानात पगडी एकता संघाच्या वतीने महाआंदोलन करण्यात आले. मुंबईच्या लाखो मूळ कुटुंबांनी दशकांनुवर्षे असुरक्षित, जीर्णावस्थेत राहण्याची व्यथा सहन केली आहे. मात्र शासन दरबारी अद्यापही न्याय मिळत नसल्याने हे आंदोलन करण्यात आल्याचे संघाच्या वतीने सांगण्यात आले.
मुंबईची ओळख शहरातील मेहनती मध्यमवर्गीय नागरिकांशी जोडली गेली आहे, ज्यातील बहुसंख्य कुटुंबे पिढ्यान्पिढ्या जुन्या चाळींमध्ये राहत आहेत. ह्या चाळी शहराचा सांस्कृतिक आणि सामाजिक पाया आहेत. परंतु दुहेरी मालकीसंदर्भातील स्पष्ट कायदेशीर चौकटीचा अभाव. मालक आणि भाडेकरू यांच्यामध्ये सतत चालू असलेली कायदेशीर वाद. दुरुस्तीच्या कामांबाबत मालकांची दुर्लक्ष करण्याची वृत्ती. म्हादा, बीएमसी आणि राज्य प्रशासनाच्या धोरणांची ढिलाई. भाडेकरूंना संरक्षण देणाऱया समर्पित यंत्रणेचा अभाव यामुळे या इमारतींचा पुनर्विकास अडकला आहे. मुंबईतील हजारो ख्रया पगडी भाडेकरूंना शहर सोडण्याची वेळ आली आहे. मुंबईत नवीन घर घेण्याची परवड नसल्यामुळे, त्यांचे काम मुंबईतच असताना, त्यांना वसई-विरार, कल्याण-डोंबिवली, नवी मुंबई सारख्या दूरच्या उपनगरांकडे स्थलांतर करण्यास भाग पाडले जात आहे.
म्हाडा कायदा (1986) चे कलम 8अ / 103बी यामध्ये भाडेकरूंना पुनर्विकासाची मुभा दिली होती, परंतु दीर्घकालीन खटल्यांमुळे ते अडकले. म्हाडा दुरुस्ती मंडळाने दीर्घकालीन पुनर्विकासाऐवजी अल्पकालीन दुरुस्तीवर भर दिला. म्हाडा कायदा (2022) चे कलम 79अ, जे पुनर्विकास वेगवान करण्यासाठी होते, प्रशासकीय अडचणींमुळे आजही न्यायालयीन आव्हानांचा सामना करत आहे. म्हाडा, महापालिका आणि राज्य सरकारमधील विसंगत धोरणांमुळे दीर्घकालीन कायदेशीर गतिरोध निर्माण झाला आहे. पुनर्विकास अडकलेला आहे, इमारती जीर्णोद्धार होत आहेत आणि भाडेकरू दुःख सहन करत आहेत.
पुनर्विकासासाठी होणाऱया उशिरामुळे, लाखो स्थलांतरित भाडेकरूंना रोज 3-4 तासांचे अतिगर्दीच्या उपनगरीय रेल्वेमध्ये प्रवास करावे लागत आहेत. याचे परिणाम गाड्या आणि स्टेशनवरील तीव्र गर्दी. रेल्वेच्या मार्गावर धोकादायक अतिक्रमण. दरवर्षी अनेक जखमी आणि मृत्यूचे प्रमाण यावर होत आहे.गेल्या दोन दशकांमध्ये, 50,000 पेक्षा अधिक मुंबईकर रेल्वेट्रकवर त्यांचे जीव गमावले आहेत - ही एक अशी शोकांतिका आहे जी थेट घरांच्या विस्थापनाशी निगडित आहे.
0 टिप्पण्या