त्सुनामीसारख्या महासंकटाला थोपवून धरणाऱया ठाण्यातील खाडीकिनारी असलेल्या कांदळवनावर झोपडपट्ट्या आणि इतर बांधकामांचे अतिक्रमणात दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. याबाबत काही तक्रारी आल्यास महापालिका प्रशासन तकलादू कारवाई करते. प्रशासनाची कारवाईचा फार्स संपला की त्या ठिकाणी पुन्हा नव्याने झोपडपट्टी उभारण्यात येते. कळवा खाडीवर नवीन पुल बांधण्याकरिता या खाडी परिसरातील अनेक झोपडपट्ट्या निष्कासित करण्यात आल्या. यामुळे हा खाडी किनारा मोकळा श्वास घेईल अशी अपेक्षा होती. मात्र नवीन खाडी पुल तयार झाल्यानंतर पुर्वी पेक्षा अधिक प्रमाणात या ठिकाणी झोपडपट्टी उभी राहिली असल्याचे निदर्शनास येते.
या याचिकेवर मागील महिन्यात न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती संदेश पाटील यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्यावेळी अद्याप अनेक सरकारी जागा वनविभागाच्या ताब्यात न दिल्याने खंडपीठाने तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. कांदळवन असलेली 11 हजार 203 हेक्टर जागा अद्यापही वन विभागाच्या ताब्यात देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे संरक्षणाअभावी या जागांवर वारंवार नियमित अतिक्रमण होत आले आहे. मात्र राजकीय साटेलोटे असल्याने प्रशासन याकडे जाणिवपूर्वक डोळेझाक करीत आहे.
0 टिप्पण्या