40 एकर जमीन केवळ 300 कोटींना... 500 रुपये स्टँम्प ड्युटी...

 राज्याचे उपमुख्यमंत्री, अर्थमंत्री आणि ऑलिम्पिकचे नवनिर्वाचीत अध्यक्ष अजित पवार यांचे सुपुत्र पार्थ पवार  यांच्या कंपनीने पुण्यातील 40 एकर जमीन केवळ 300 कोटींना खरेदी केली असल्याची माहिती प्रसार माध्यमांतून चर्चेचा विषय ठरली आहे.  विशेष म्हणजे, या जमिनीसाठी केवळ 500 रुपये स्टँम्प ड्युटी देण्यात आल्याचा आरोप देखील करण्यात येत आहे. या खरेदी प्रकरणात राज्याचे प्रशासनाला आता जाग आली आहे. हा व्यवहार होऊन 6 ते 7 महिने लोटल्यानंतर अलर्ट  झालेले प्रशासन या खरेदी प्रकरणाची चौकशी करण्याच्या उद्देशाने हालचाली करीत आहेत.  या प्रकरणात तलाठी, सर्कल, तहसीलदार आणि प्रांत अधिकारी यांनी नेमके कशा नोंदी दाखवल्या? जिल्हाधिकाऱ्यांकडे नेमकी कधी कागदपत्रे दिली, या व्यवहारात गुप्तता का ठेवली ? यानुषंगाने चौकशी होणार आहे. अमेडिया कंपनीच्या स्टँप ड्युटी माफीची फाईल उद्योग संचालनालयात अवघ्या ४८ तासांत मंजूर झाली. ३०० कोटी रुपयांच्या जमिनीसाठी केवळ ५०० रुपये स्टँप ड्युटी भरली गेली. उद्योग धोरणाचा लाभ घेऊन २१ कोटी रुपयांची माफी मिळवली. त्यामुळे महसूल खात्यातील अधिकारी अडकणार असल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. याबाबत राज्याचे उद्योग खाते आणि मुद्रांक शुल्क विभागातही चौकशीची चर्चा रंगली असून, या प्रकरणात जमीन खरेदीदारांना अभय देणाऱ्या अधिकारी रडारवर असल्याचे बोलले जात आहे. 

 बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडियाच्या ताब्यात असलेली महार वतनाची म्हणजेच इन्फिरिअर वतन लँड खरेदी केल्याचा त्यांच्या कंपनीवर आरोप झाला आहे. हे कमी की काय जमीन खरेदी करताना पार्थ पवारांच्या कंपनीनं 21 कोटींची स्टँप ड्युटी माफी 48 तासांत मिळवलीये. स्टँप ड्युटी माफीची फाईल बुलेट ट्रेनच्या स्पीडनं उद्योग संचलनालयात फिरली. 300 कोटींची जमीन खरेदी करताना उद्योग धोरणाचा लाभ घेत अवघे 500 रुपये भरण्यात आले. धक्कादायक बाब म्हणजे कायदा मोडून शीतल तेजवानी हिने मूळ मालकांच्या पॉवर ऑफ अटर्नी घेतल्यात. पार्थ पवारांची पार्टनर असलेली अमेडिया कंपनीचं भागभांडवल अवघं एक लाख रुपये असताना त्यांनी 300 कोटींची जमीन खरेदी कशी केली असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येतोय. सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया आणि माजी विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी या प्रकरणी प्रश्न उपस्थित केले आहेत.  याबाबत कुठेही अनियमितता झाली असेल तर कारवाई झालीच पाहिजे, या मताचे आम्ही आहोत, असे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले. तर या जागेचा उद्योग विभागाशी काहीही संबंध नाही, मुद्रांक शुल्कामध्ये आम्ही कुठलीही सूट दिलेली नाही, सूट देण्याचे सर्वाधिकार कॅबिनेटला असतात. अनियमित काम करण्याची आमची भूमिका नव्हती. तसेच, पार्थ पवार यांनी घेतलेली जागा एमआयडीसीच्या क्षेत्राच्या बाहेरची आहे. त्यामुळे, त्याचा माझ्या विभागाशी संबंध नाही, त्यामुळे, सर्व चर्चांना पूर्णविराम देण्यासाठी ही पत्रकार परिषद घेण्यात येत असल्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी प्रसार माध्यमांशी बोलतांना स्पष्ट केले.

 या प्रकरणात आता मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाने कारवाईस सुरुवात झाली असल्याची माहिती मिळत आहे. पुणे तहसीलदाराचे तात्काळ निलंबन करण्यात आले आहे तर मुंद्राक शुल्क विभागातील बड्या अधिकाऱ्याचे ही निलंबन करण्यात आले असल्याची माहिती एका वृत्तवाहीनीने दिली आहे. 

 सरकारच्या ताब्यात असणा-या वतनाच्या या जमिनीचा व्यवहार झालाच कसा? असा प्रश्न विचारून भ्रष्ट उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची हकालपट्टी करण्याचे धाडस मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दाखवावे. शेतकरी कर्जमाफीच्या मुद्द्यावरून 'सारखं मोफत कसं मागता, जरा हातपाय हलवा' असा दम शेतक-यांना देणाऱ्या अजित पवार यांच्या दिवट्याच्या जमीन व्यवहारात तब्बल २१ कोटी रुपयांची स्टॅम्प ड्युटी माफ करण्यात आली आहे. मग शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करताना अजित पवारांना वेदना का होतात, हे म्हणजे 'आपला तो बाब्या आणि दुसऱ्याचं ते कार्ट', असा प्रकार असून हा व्यवहार एक मोठा स्कॅम आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावर खुलासा केला पाहिजे,  ज्या कंपनीने हा व्यवहार केला त्या अमेडिया कंपनीचे भागभांडवल फक्त १ लाख रुपये आहे. अमेडिया कंपनीला या जागेत आयटी पार्क उभारायचे आहे आणि त्यास सरकारच्या उद्योग संचालनालयाने अवघ्या ४८ तासात मंजुरीही दिली. सरकारच्या ताब्यात असलेली वतनाची जमीन विकत घेता येते का? स्टॅम्प ड्युटी माफ का केली?  संपूर्ण व्यवहाराशी संबंधित अधिका-यांना तात्काळ निलंबित करून सर्वांची उच्चस्तरीय चौकशी करा, - काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ