बिल्डरने जाणिवपूर्वक केलेल्या चुकीमुळे Xrbia वांगणी प्रकल्प अपुर्णच...

 Xrbia वांगणी प्रकल्प हा बिल्डरने जाणिवपूर्वक केलेल्या चुकीमुळे अर्धवट स्थितीत अडकला आहे. यामुळे या प्रकल्पातील सदस्यांवर बेघर होण्याची वेळ आली आहे. मात्र याबाबत शासनाकडे दाद मागूनही शासन या रहिवाशांच्या अर्जाला केराची टोपली दाखवत आहे. म्हाडा प्राधिकरणाचा कोणताही संबंध नसताना सरकारी अधिकारी या रहिवाशांचे अर्ज म्हाडाकडे वर्ग करीत असल्याने हे रहिवाशी संतप्त झाले आहेत. याबाबत सरकारने तात्काळ योग्य तो निर्णय घेऊन या रहिवाशांना न्याय द्यावा या मागणीकरिता  ६ ऑक्टोबर रोजी मुंबईच्या आझाद मैदानात Xrbia वेल्फेअर असोसिएशनच्या वतीने निदर्शने आंदोलन करण्यात आले. यावेळी शेकडो रहिवाशी उपस्थित होते.  

याबाबत अधिक माहिती देतांना Xrbia वेल्फेअर असोसिएशनचे अध्यक्ष किसन वासाला म्हणाले,   2014-15 मध्ये हजारो लोकांनी Xrbia वांगणी प्रकल्प (कड्याचापाडा, कर्जत) येथे पहिली घरे बुक केली, त्यांना प्रधानमंत्री आवास योजनेचा (PMAY) लाभ मिळण्याची आशा होती. खरेदीदारांनी २०१५ ते २०१७ दरम्यान त्यांच्या संपूर्ण बचत आणि बँक कर्जाचा वापर करून घरे खरेदी केली. २०१९ पर्यंत काम चांगले सुरू होते, परंतु कोविड-१९ नंतर बांधकाम पूर्णपणे थांबले.  काही काळानंतर बांधकाम व्यावसायिकाने काम सुरू केले, पण खूप हळू आणि अपूर्णपणे. संबंधित रहिवाशांनी बांधकाम व्यावसायिक आणि संबंधित संस्थांशी अनेक वेळा संपर्क साधला, पण आश्वासने मिळाली. स्वामी निधीसाठीचा अर्जही नाकारण्यात आला. हा प्रकल्प ऑगस्ट २०२४ पासून एनसीएलटी प्रक्रियेत आहे. बिल्डरच्या चुका आणि इतर कंपन्यांच्या तक्रारींमुळे रहिवाशी न्यायालयात गेले. न्यायालयाने विकास कियानी यांची रिझोल्यूशन प्रोफेशनल (आरपी) म्हणून नियुक्ती केली. आरपी यांच्या नेतृत्वाखाली ही प्रक्रिया गेल्या एक वर्षापासून सुरू आहे. काम सुरू करण्यासाठी दोन बांधकाम व्यावसायिकांनी ARCIL कडे EOI सादर केले आहेत. 

 परंतु ARCIL स्वतःच्या दाव्यांच्या मंजुरीवर अडकले आहे, त्यामुळे प्रकल्पावर कोणताही ठोस निर्णय घेतला जात नाही. एनसीएलटी प्रक्रिया आणि ऑनलाइन बैठका (गुगल मीटिंग) खरेदीदारांसाठी पूर्णपणे नवीन आहेत. सर्व खरेदीदारांना ही प्रक्रिया समजत नाही आणि बरेच जण तर बैठकीची लिंकही गमावत आहेत. रहिवाशांकडे वकील नियुक्त करण्याची शक्ती नाही. त्यांना घरे वेळेवर न मिळाल्यामुळे भाडे आणि ईएमआय दोन्हीचा भार सहन करावा लागत आहे. यासाठी सरकारकडे मागणी आहे की, घरांसह आतापर्यंत भरलेल्या भाड्याची भरपाई तात्काळ मिळावी.  फ्लॅट बुक करून आम्ही चूक केली नाही. आमचा दोष फक्त एवढाच आहे की आम्ही फॉर्म न वाचता सही केली आणि त्याचे परिणाम आज आम्ही भोगत आहोत. LALT फायनान्स, Samman Capital IFL फायनान्सने आमच्या परवानगीशिवाय बिलरला ८०-९०% पेमेंट दिले, तर बिलरच्या कामाच्या प्रगतीनुसार पेमेंट करायचे होते, जे झाले नाही. आम्ही सरकारला विनंती करतो की त्यांनी आमच्या (खरेदीदार) आणि ARCIL, LAT आणि बिल्डर यांच्यात संयुक्त बैठक आयोजित करावी जेणेकरून ठोस तोडगा निघू शकेल. जर आमच्या मागण्या ऐकल्या गेल्या नाहीत तर आमच्याकडे दुसरा पर्याय राहणार नाही. आमची असहाय्यता इतकी वाढली आहे की अनेक खरेदीदार आत्महत्येचा विचार करत असल्याचे यावेळी आंदोलनकर्त्या Xrbia वेल्फेअर असोसिएशनच्या सदस्यांनी स्पष्ट केले.

सर्व खरेदीदारांना त्यांची घरे लवकरात लवकर देण्यात यावीत. बिल्डरच्या चुकीमुळे गमावलेली पीएमएवाय अनुदान आम्हाला तात्काळ परत करावी. आतापर्यंत दिलेल्या भाड्याची भरपाई आम्हाला मिळाली पाहिजे.  बांधकाम सुरू होईपर्यंत आम्हाला ईएमआयमधून सूट देण्यात यावी. कोणत्याही बँकेने किंवा वित्तीय संस्थेने तुमच्यावर कोणतीही सूचना किंवा दबाव आणू नये.  आम्ही ईएमआय भरण्यास तयार आहोत पण घराशिवाय आम्ही किती काळ पैसे देत राहणार? खरेदीदारांवरील अन्याय थांबवण्याचे आदेश ARCIL आणि L&T ला द्यावेत.  सरकारने या प्रकरणाचे निराकरण करण्यासाठी ARCIL, L&T आणि बिल्डरसह खरेदीदारांची संयुक्त बैठक बोलावावी. बांधकाम सुरू होईपर्यंत, आपण सर्व खरेदीदार पुढील EMI भरणार नाही आणि सरकारची मागणी आहे की कोणत्याही बँकेला किंवा वित्तीय संस्थेला सूचना पाठवण्यापासून किंवा दबाव आणण्यापासून रोखले पाहिजे. आमचा सिव्हिल स्कोअर खराब होऊ नये म्हणून, सरकारने सर्व बँका/वित्त संस्थांना बांधकामाशिवाय ईएमआय किंवा व्याज देण्याचे आदेश द्यावेत. अशा मागण्या या आंदोलनामार्फत करण्यात आल्या.