प्रशासनाला मराठीचे वावडे.. आदीवासींना मुंबईतून हद्दपार करण्याचा शासकीय डाव

संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान परिसंवेदनशील क्षेत्राचा (Eco Sensitive Zone ESZ) मसुदा झोनल मास्टर प्लॅन नुकताच महापालिकेने जाहिर केला आहे. मात्र 400 पानाचा हा संपूर्ण प्लान इंग्रजी भाषेत आहे. मराठी भाषेतील दस्तऐवजाचा यामध्ये अभाव आहे. इतकेच नव्हे तर या दस्तऐवज  मसुद्याची मराठी आवृत्ती उपलब्ध करून दिलेली नाही, मराठी ही आमची मातृभाषा असून राज्यभाषाही आहे. एकीकडे मुंबईसह महाराष्ट्रात सर्व व्यवहार मराठीतून करण्याची सक्ती असताना, विकास आराखडा तोही आदीवासी पाड्यांचा, हा इंग्रजीमध्ये देण्याचे प्रयोजन काय. मुंबई महापालिकेला मराठीचे वावडे आहे का असा प्रश्न निर्माण होत आहे.  400 पानाचा दस्तावेज इंग्रजीमधून असल्याने आम्हाला हा दस्तऐवज समजणे, अभ्यासणे आणि त्यावर प्रतिक्रिया देणे अत्यंत कठीण झाले आहे जो आमच्या जीवनाशी आणि उपजीविकेशी थेट संबंधित आहे. शासनाला जाणिवपूर्वक आदीवासी समाजाला विस्थापित करायचे आहे का असा प्रश्न  आदिवासी हक्क संवर्धन समिती, आरे, मुंबई श्रमिक मुक्ती संघ, आरे, वन हक्क समिती 'पी' दक्षिण विभाग, बृहन्मुंबई महानगरपालिका यांनी आज मुंबईत प्रसार माध्यमांशी बोलतांना  केला. मुंबई मराठी पत्रकार भवन येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत दिनेश हबाले (अध्यक्ष, आदिवासी हक्क संवर्धन समिती), लक्ष्मण दळवी (अध्यक्ष, श्रमिक मुक्ती संघ) , आकाश भोईर (सचिव, वन हक्क समिती 'पी' दक्षिण विभाग) तसेच आरे कॉलनी, येऊरसह मुंबईतील अनेक आदीवासी समाज मोठ्या प्रमाणावर उपस्थित होता. 

 प्रशासनाने हा मास्टर प्लान जाहीर केल्यानंतर केवळ ३० दिवसांचा कालावधी हरकती नोंद करण्याकरिता देण्यात आला आहे. जो  अपुरा आहे. इतक्या अल्प कालावधीत तांत्रिक आणि कायदेशीर दस्तऐवज वाचणे, समजून घेणे आणि चर्चा करून त्यावर प्रतिक्रिया देणे शक्य नाही, विशेषतः जेव्हा दस्तऐवज मराठी भाषेत उपलब्ध नाही. यावरून प्रशासनाचे आदिवासी विस्थापनाचे कटकारस्थान असल्याचे दिसून येत असल्याचा आरोपही यावेळी करण्यात आला. पर्यावरण कार्यकत्यांच्या मते, या मसुद्यातील हेतू स्पष्ट आहे आदिवासी समाजाला त्यांच्या भूमीतून विस्थापित करणे,  जंगलतोड करणे आणि ती जमीन खाजगी उद्योगपतींना देणे. तेव्हा याबाबत आदिवासी विकास विभागाने तात्काळ हस्तक्षेप करून बीएमसीला आदेश द्यावेत की मराठी भाषेतील मसुदा प्रसिद्ध होईपर्यंत सूचना व हरकती स्वीकारण्याची प्रक्रिया थांबवावी. अशी मागणी आदीवासी समाजाकडून होत आहे. 

ईएसझेड क्षेत्रातील अनेक आदिवासी पाड्यांची नावे मसुदा आराखड्‌यात नमूदच नाहीत, उलट अनेक पाड्‌यांना "झोपडपट्टी" म्हणून वर्गीकृत करण्यात आले आहे - ही आदीवासींच्या स्वतंत्र सामाजिक-सांस्कृतिक आणि कायदेशीर ओळखीचा अपमान आहे. आदीवासी पाड्यांच्या नावांमध्ये जाणिवपूर्वक चुका करण्यात आल्या आहेत.  उदाहरणार्थ, फिल्टर पाडा चुकीच्या प्रकारे नमूद केले आहे, तर आरे, येऊर आणि एस.जी.एन.पी. येथील हबाळे पाडा, खांबाचा पाडा, पाटोणा पाडा यांसारख्या अनेक पाड्‌यांची नावेच नाहीत. विविध पाड्यांतील नागरिकांनी मसुद्याबाबत मराठी आवृत्ती देण्याची मागणी करत हरकती सादर केल्या आहेत, पण बीएमसीकडून कोणतीही दखल किंवा उत्तर आलेले नाही. येऊर परिसरातील आदिवासी पाड्‌यांमधील नागरिकांना हरकती सादर करताना अनेक अडचणी आल्या. विकास आराखडा विभागाने त्यांचे पत्र स्वीकारण्यास नकार दिला. आदिवासी समाजाने सादर केलेल्या वैयक्तिक आणि सामुदायिक वनहक्क दाव्यांचा या मसुद्यात विचारच केलेला नाही. त्यामुळे हा मसुदा वनहक्क कायदा, २००६ चा सरळसरळ भंग करतो.

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने उपमुख्य अभियंता, बृहन्मुंबई महानगरपालिका यांच्या पत्र क्र. प्रअ विनि/6817, दि. २०/०६/२०२५ (नगरविकास विभागास) आणि पत्र क्र. प्रअ विनि/6817, दि. २०/०६/२०२५ (भूमी अभिलेख व आदिवासी विकास विभागास) द्वारे स्पष्ट केले आहे की, महसूल आणि भूमी अभिलेख विभागाकडून आदिवासी पाड्यांच्या सीमा आणि नगर भूमापन क्रमांकासहित अंतिम नकाशे अद्याप प्राप्त झालेले नाहीत, आदिवासी विकास विभाग व नगरभूमापन विभाग यांनी संयुक्तरित्या पाड्यांच्या हद्दी निश्चित करून तसे नकाशे मुंबई महानगर पालिकेस उपलब्ध करून दिल्यास २०३४ च्या मुंबई विकास आराखड्यात आरेतील आदिवासी पाड्यांचा समावेश केला जाईल हे स्पष्ट असतानाही, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या ESZ मास्टर प्लॅनमध्ये आरेतील सर्व २७ आदिवासी पाड्यांच्या नोंदी, त्यांच्या सीमा आणि त्यांच्या पारंपरिक अस्तित्वाचा समावेश केलेला नाही, हे अत्यंत गंभीर प्रशासकीय आणि कायदेशीर त्रुटी दर्शवते. आमची मागणी आहे की, नगरविकास विभाग आणि आदिवासी विकास विभागाने संयुक्तरीत्या पाड्यांच्या सीमा निश्चित कराव्यात व त्या मास्टर प्लॅनमध्ये अंतर्भूत करून त्यांना 'गावठाणा'चा दर्जा द्यावा. तसेच, सदर पाड्यांच्या नोंदी ESZ3 मध्ये करण्यात  याव्यात अशा मागण्यांचे निवेदन प्रशासनाला देण्यात आले असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.