ठाण्याचं 'वाटोळे' करणारे अनेक 'पाटोळे'सारखे भुजंग...कित्येक दशकांपासून ठाणे-महापालिकेच्या तिजोरीला 'वेटोळे' घालून बसलेत...!!!

"Thane is a Dying City..." काँक्रिटच्या उंचच उंच गगनचुंबी ठोकळ्यांमध्ये आणि रस्त्यावरच्या वहातूक-कोंडीमध्ये, श्वास गुदरमरलेलं असं, जर भारतातलं कुठलं एकमेव शहर असेल; तर, ते आहे 'ठाणे' शहर...एक सुन्न-मरणासन्न झालेलं शहर, म्हणजे ठाणे-शहर!  ...तरीही, ठाण्यातले बडे बडे गुंडपुंड राजकारणी व महापालिकेतले अधिकारी, रोज उठून ६०-६५ मजली नव्या बांधकामांच्या योजना आखतातच आहेत आणि त्यातून अतिप्रचंड पैसा ओरपतातच आहेत. 'विकासा'च्या नावाखाली हिरव्याकंच ठाण्याची सगळी हिरवाई नष्ट झाली...'तलावांचं शहर', असं अभिमानाने मिरवणाऱ्या ठाणे-शहरातले बरेच तलाव नाहिसे झाले वा आक्रसले, विहीरी बुजल्या, खाड्या कायमस्वरुपी प्रदूषित झाल्या, रस्त्यांची दुर्दशा, अस्वच्छतेचं आगर, पिण्याच्या पाण्याचं दुर्भिक्ष्य व टँकर-लाॅबीकडून सततचा लुटीचा जाच...एक ना अनेक, अनर्थ घडत गेले आणि आजचा 'विकास', हा भविष्यातला 'विनाश' आहे...याचं साद्यंत उदाहरण म्हणून 'ठाणे-शहर' सामोरं येऊ लागलं.

 ५०-६० वर्षांपूर्वीचं  हे 'सुसंस्कृत' शहर...पहाता पहाता 'विकासा'च्या नावाखाली भाई, मर्मवीर, धर्मवीर, कर्मवीर, दादा, अण्णा, साहेब वगैरे वगैरे असंख्य स्थानिक-राजकारण्यांच्या कृपाशिर्वादाने 'रासवटां'चं शहर बनलं"...आणि, शहरात हातपाय पसरुन बसलेल्या राजकारणी-बिगर राजकारणी गुन्हेगारांच्या खुनी-दहशतीमुळे शहराच्या मूळ निवासींना, 'जहर' बनत चाललेलं हे 'ठाणे-शहर', निमूटपणे पहाण्याखेरीज काही करता येणं, अशक्यप्राय बनत गेलं! विजू नाटेकरांपासून जमील शेखपर्यंत अनेक लढवय्या कार्यकर्त्यांचे मुडदे पडले; तर, विक्रांत कर्णिकांसारख्यांवर जीवघेणे हल्ले झाले (ज्या गुन्ह्यातले मारेकरी माहित असूनही ठाणे-पोलिस, राजकीय-दबावाने त्यांना कधि पकडू शकले नाहीत)...त्यातूनच नाशिक, वर्धा, डोंबिवली, साताऱ्यापासून महाराष्ट्राच्याच नव्हे; तर, संपूर्ण भारताच्या कानाकोपर्‍यातून आलेल्या गुंडपुंड राजकारण्यांनी शहराचा पूर्ण ताबा घेतला. 

'बांधकाम-उद्योग' आणि त्यातून साधकबाधक मार्गाने होणारी कल्पनातीत मोठी कमाई, ही सगळ्याच राजकारण्यांची व महापालिका अधिकाऱ्यांची लवकरच एक हुकमी 'लाईफलाईन'च बनून गेली! महापालिका होण्याअगोदर ठाण्यात वाडे, चाळी, बैठ्या चाळी, झोपडपट्ट्या यांचा बोलबाला होता; ज्यात भाडेकरु अल्पस्वल्प भाडे भरुन फारशा तणावाविना छान मस्तीत जगायचे. मात्र, १९७०च्या सुरुवातीपासून ठाणेकर-नागरिक एकत्र येऊन 'सोसायटी' स्थापन करु लागले, जमीन विकत घेऊन हक्काचं घर बांधू लागले...परंतु, हळूहळू या बांधकाम-उद्योगात 'बिल्डर-लॉबी'ने चंचूप्रवेश केला.  भारतभरातून येणाऱ्या लोढ्यांमुळे वाढत्या लोकसंख्येची गरज म्हणून आणि 'स्क्वेअर-फुटामाग'चे बक्कळ व बिनडोक हिशोब छान कळायला लागले म्हणून...राजकारणी व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी *'गृहबांधणी' व्यवसायाला घाईघाईने 'उद्योगा'चा दर्जा दिला (लक्षात घ्या 'अन्न, वस्त्र, निवारा' या तीन मूलभूत गरजांपैकी एक 'निवारा' ही गरज असताना, हे आक्रित घडवलं गेलं). विशेष बाब म्हणजे, सुरुवातीच्या काळामध्ये एका कुटुंबाला एकच फ्लॅट घेता येण्याची तार्किकदृष्ट्या अतिशय सुसंगत अशी 'मर्यादा' होती; परंतु नंतर ती जाणिवपूर्वक राजकीय-बदमाषीने काढून टाकण्यात आली!

त्यामुळे घरांकडे, सोन्यापेक्षाही बरकत आणणारी 'एक गुंतवणूक' किंवा 'रोज सोन्याचं अंड देणारी कोंबडी' म्हणून पाहण्यास सुरुवात झाली...घरांचा 'काळाबाजार' (Black Market) सुरु झाला. त्यातूनच पुढे घरांच्या किंमती आकाशाला भिडण्यास सुरुवात झाली. एखादा प्रकल्प सुरु झालं की, गरज असणाऱ्यांपेक्षा 'गुंतवणूक' म्हणून फ्लॅट घेणाऱ्यांचीच संख्या जास्त व्हायला लागली. आणि अर्थातच, त्यात मराठी राजकारणी-बाहुबलींना हाताशी धरुन आपल्या 'जमातीचं राजकारण' करणारे 'जैन-गुज्जू-मारवाडी', हेच प्रामुख्याने जास्त असतं व आजही आहेत. *"माणसांना घरं नाहीत आणि घरांना माणसं नाहीत" असं व्यस्त-विपरीत समीकरण, अमानुष 'आर्थिक-विषमते'तून तयार होऊ लागलं! कालांतराने हा एक फार मोठा किफायतशीर व करचोरी सहजी रिचवणारा 'व्यवसाय'च बनून गेला. 'काळ्या पैशा'ने कूस बदलली व तो हिरेमाणके, सोनं, शेअर्स, चलनी-नोटांपेक्षा जास्त...'काँक्रिट'च्या भक्कम आश्रयाने वस्ती ठोकून राहू लागला.

काळाची पावलं अचूक व वेळीच ओळखून 'जैन-गुज्जू-मारवाडी' व्यावसायिक (ज्यांच्याकडे, मराठी-लोकांच्या तुलनेत, इतर व्यवसायातला प्रचंड काळा पैसा, आयता 'बीज-भांडवल' म्हणून हाती होताच), जे एकदा त्या बांधकाम-व्यवसायात आत घुसले, ते आरपार घुसलेच. शहरातल्या स्थानिक राजकारण्यांना प्रचंड पैसा पुरवून, पुढच्या उण्यापुऱ्या काही दशकांतच त्यांनी शहरातल्या 'मोक्याच्या आणि मार्‍या'च्या सगळ्या जागा, आपल्या व आपल्या जमातीच्या ताब्यात व ताफ्यात जमा केल्या. "राज्य उभारणीसाठी व संरक्षणासाठी गडावरच्या अचूक 'मार्‍या'च्या जागा ताब्यात ठेवा" असं, शिवछत्रपती; तर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर "शिकून 'मोक्या'च्या जागा काबीज करा", असं सांगून गेले. पण, आम्ही काय केलं; तर, मुखातून शिवछत्रपतींचं व बाबासाहेबांचं नाव घेत, त्यांच्या नावाने फुकाचं व फसवं राजकारण! त्यातून, आमच्या हातून 'उलटा व्यवहार' घडला व 'जैन-गुज्जू-मारवाड्यां'च्या ताब्यात, शहरातल्या 'मोक्याच्या आणि मार्‍या'च्या जागा, आम्ही त्यांना 'आंदण' म्हणून दिल्या...बदल्यात टक्केवारीतून अफाट 'काळी माया' गोळा करत, स्थानिक राजकारणी रातोरात मोठे व्हायला लागले. ते मोठे होत गेले आणि मराठी-घरं छोटी छोटी होत गेली! चाॅईस दिला तर, कोंबडी-कुत्री पण रहाणार नाहीत; अशा १० × १० चौरसफुटाच्या विविध नगरांमधील कोंडवाड्यात गर्दी-गिचमिटीत रहायला लागली...पण, सत्यनारायणाच्या रोजच्या ढीगभर पूजा, गणपती, दहीहंड्या, गरबे, भंडारे असे राजकारण्यांनी पोसलेले 'सार्वजनिक-उत्सव' मात्र, 'मतांचे हमखास अड्डे' (Vote Banks) म्हणून मोठे होत गेले. 

...म्हणूनच, किमान आतातरी देवादिकांमध्ये, धर्मसंप्रदायांमध्ये व फाजील-उत्सवप्रियतेत पूर्ण अडकलेल्या व हताश-वैफल्यग्रस्त झालेल्या सामान्य मराठी-माणसाला 'धर्मराज्य पक्षा'च्या *शहरं-उपनगरांतून प्रत्येक प्रौढ व्यक्तिमागे जास्तीतजास्त 'एक दुकान, एक मकान'* या धोरणाचं क्रांतिकारी महत्त्वं पटावं! मराठी-माणसाच्या जगण्याची कोंडी फोडणाऱ्या या 'संपत्तीचं फेरवाटप' करण्याच्या धोरणाकडे, जर मराठी-माणूस दुर्लक्ष करेल; तर, स्वतःच्या हाताने आपल्या पुढील पिढ्यांच्या भविष्याची राखरांगोळी करुन ठेवेल. मग, त्या राख-रांगोळीच्या रेखाटनातूनच भविष्यातील मराठी-दिवाळ्या त्याला साजऱ्या कराव्या लागतील; कारण, दिवसागणिक 'महाग' होत जाणाऱ्या 'शहरांनी व शहरातल्या घरांनी', आपलं 'दिवाळं' तेव्हा वाजवलेलं असेल...जेव्हा, लक्ष्मीपूजनाला बाहेर, धनदांडग्या गुज्जूंचे कानठळ्या बसवणारे फटाके वाजत असतील!

• ...राजन राजे (अध्यक्ष : धर्मराज्य पक्ष)