श्रमिक कष्टकरी वर्गाचे संघर्षातून अस्तित्वात आलेले ४४ कामगार कायद्यांपैकी २९ कायदे रद्दबातल करत केंद्र सरकारने श्रमिकांना असुरक्षित बनवून मालक वर्गाला पाठीशी घालणारे श्रमिक विरोधी चार श्रम संहिता (4 Labour Code) लागू करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र पुरोगामी महाराष्ट्रात आघाडी सरकारने रोखून धरलेली चार श्रम संहिता लागू करण्याचा निर्णय आता तीन चाकी फडणवीस सरकारने घेतला असल्याचे कळतंय. महाराष्ट्र राज्यात खासगी क्षेत्रातील कामगारांचे कामाचे तास वाढणार ! महिलांना आता रात्रपाळीत काम करावेच लागणार. असे प्रसिध्दी माध्यमातून स्पष्ट झाले आहे. शासकीय आणि निमशासकीय क्षेत्रात कंत्राटी पद्धतीने सेवा पुरवठादार अर्थात छोटे कंत्राटदारांना गिळंकृत करणार्या मोठ्या कंपन्यांना राजाश्रय देणारे मार्ग आता सरकारने मोकळं केले आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनी विरोध केल्याने नऊ खासगी कंपन्याबाबतचा शासन आदेश मागे घेतल्याचे जाहीर झाल्यावर शासकीय कर्मचाऱ्यांनी जल्लोष साजरा केला खरा, पण एक कदम मागे घेऊन वार करून मोठी चाल करण्यात महाराष्ट्र राज्याचे आजचे चाणक्य हुशार आहे.
कंत्राटी कामगारांना राज्य कामगार विमा योजना लागू होण्यासाठी कमाल वेतन एकवीस हजार रुपये आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये कार्यरत कंत्राटी अकुशल कामगारांचे किमान वेतन कमीत कमी मूळ वेतन ११,५०० + विशेष भत्त्याची रक्कम रु ९,१०० आणि किमान पांच टक्के भाडे रूपये १,०३० असे एकूण वेतन रु.२१,६३०/- झाले असल्याने आता राज्य कामगार विमा योजनेअंतर्गत उपचार, वैद्यकीय रजा किंवा अन्य लाभ मिळणे बंद झाले आहे. मात्र महाराष्ट्राचे गतिमान सरकारच्या डोक्यात असुरक्षित श्रमिकांची ही समस्या अजूनही लक्षात का आली नाही? असा प्रश्न विचारला तर चुकीचं ठरेल का? उलट श्रम संहिता लागू झाल्यास राज्य कामगार विमा योजनेअंतर्गत लाभार्थींना लागू विविध प्रकारच्या आजारांची संख्या कमी करण्यात आली आहे.
किमान वेतन अधिनियमानुसार वेतन अदा करण्याचे कायद्यानुसार (Mandatory) अत्यावश्यक व बंधनकारक असताना महाराष्ट्र शासनाच त्याची अंमलबजावणी करत नाही. सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या ठाणे प्रादेशिक मनोरूग्णालयातील साफसफाईचे कंत्राट देण्याची निविदा प्रक्रिया दोषपूर्ण पध्दतीने करणारे अधिकारी यांच्या कडून किमान वेतन अधिनियम १९४८ व अन्य विविध कामगार कायद्याचे अवमूल्यन केले जात आहे. कामगार आयुक्त विभागाकडून देण्यात आलेलं आदेश कंत्राटी कामगार कायद्याचे कलम २० व २१ नुसार मूळ मालकाची जबाबदारी आणि या. ठाणे औद्योगिक न्यायालयाने किमान वेतन अधिनियम नुसार दरमहा सात तारखेच्या आत वेतन अदा करण्याचे आदेश ही गुंडाळून डिफॉल्टर कंत्राटदार मे. लोकराज्य स्वयंरोजगार सेवा सहकारी संस्था, पुणे यायलाच वारंवार मुदतवाढ देऊन कामगारांची पिळवणूक केली जात आहे. आता तर श्रमिक जनता संघ युनियनच्या तक्रारी वरून ठाणे जिल्हाधिकारी यांना मनोरूग्णालयातील सफाई कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन कायद्यानुसार वेतन मिळवून देण्यासाठी राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोगाचे सचिव यांनी दि. २६/०८/२०२५ रोजी लेखी आदेश निर्गमित केले आहे. आता पाहुया जिल्हाधिकारी कोणती कारवाई करतात ?
किमान वेतन निश्चित करण्यासाठी.कामगारांच्या मूलभूत गरजा भागवण्यासाठी लागणारा खर्च हा मुख्य आधार असतो. यात अन्न, वस्त्र, निवारा आणि इतर आवश्यक गोष्टींचा समावेश होतो. विशेष बाब लक्षात घ्यायला हवी ती म्हणजे “ किमान वेतनाचे सुधारित दर ठरविण्यासाठीची १९३४ ची जुनी पद्धत अर्थात त्या काळातील जीवनमानाचा आधार मानून मूळ वेतनाचे दर ठरवणं कधी बदलणार ? राज्यकर्ते शहरीकरण करताना नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी पायाभूत सुविधांचा भडीमार करत आहेत. जीवनमान उंचावण्यासाठी चांगले घर, आरोग्य, मुलांचं संगोपन – शिक्षण, अन्न वस्त्र, मनोरंजनाची साधने आदी जीवनावश्यक वस्तूंचे स्वरूप ही बदललं आहे. जीवनमान उंचावण्यासाठीच्या गरजा बदलल्या आहेत. त्यांचे दर किंमती प्रचंड गतीने वाढत आहेत. अशा वेळी १९३४ साली वापरल्या जाणाऱ्या वस्तू उदा. दिवा पेटवण्यासाठी म्हणजे घरात उजेड करण्यासाठी आणि अन्न शिजवण्यासाठी घासलेटचा वापर व्हायचा, ते ही सवलतीच्या दरात मिळायचे. शिधावाटप दुकानात रेशन मिळायचे. आज घराघरात वीज आणि स्वयंपाक घरात गैस लागतो, शिक्षण महागडं झालं आहे. किमान घरभाडे दरात भाडयाने घर मिळणं अवघड नसून केवळ अशक्य आहे.
किमान वेतनाची निम्मी रक्कम घरभाड्यात जाते. रेशन, कापड ई. सर्वच श्रमिकांच्या हाताबाहेर आहे. त्यामुळेच नवरा बायको दोघांना कुठं तरी रोजगारासाठी कसरत करावी लागते. त्यामुळे मुलांचे शिक्षण व संगोपन याकडे लक्ष देण्यासाठी वेळ, पैसा अपुरा पडतो. दुसऱ्या बाजूला कायमस्वरूपी शासकीय व निमशासकीय कर्मचार्यांना दर दहा वर्षांनी वेतन आयोगाचे लाभ देऊन वेतन निश्चिती केली जाते. मात्र दर पाच वर्षांनी किमान वेतनात दुरूस्ती आवश्यक असताना दहा पंधरा वर्षे सरकार दुर्लक्ष करत असते. महाराष्ट्र शासनाने किमान वेतन सल्लागार समितीच अजून नेमली नसल्याने कामगार विभागाचे वेतन दुरूस्तीचे प्रस्ताव धूळखात पडून आहेत. त्यामुळे वर्षानुवर्षे किमान वेतन दुरूस्ती न करणे आणि जुन्या पद्धतीने जीवनमानाचा तर्क लावून किमान वेतन निश्चिती करणे हे हास्यास्पद, अमानुष आणि अन्यायकारक आहे. समाजाचं जीवनमान उंचावतांना आपल्या समाजाला सेवा देणाऱ्या कष्टकरी श्रमिकांचे जीवनमानाकडे दुर्लक्ष करून चालणार का? याचा विचार देशातील व राज्यातील राज्यकर्ते, कामगार नेते, अर्थशास्त्रज्ञ, समाजशास्त्रज्ञ, विधितज्ञ आणि जागरूक नागरिकांनी करायला हवे. श्रमिकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी वेतन निश्चिती साठी वर्तमान काळातील जीवनमानाचा आधार घ्यायला हवा !
- जगदीश खैरालिया
- सरचिटणीस -श्रमिक जनता संघ.
0 टिप्पण्या