युती सरकारने शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली

 राष्ट्रीय समाज पक्षाच्या राज्य कमिटीने पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा राज्याचे माजी मंत्री महादेव जानकर यांच्या समवेत स्थानिक पदाधिकाऱ्यांसह राज्याचा दौरा केला. यावेळी पुरग्रस्त व अतिवृष्टीग्रस्त यवतमाळ, अकोला, बुलढाणा, अमरावती, नांदेड, हिंगोली, परभणी, वाशिम, बीड, धाराशिव, नाशिक, अहिल्यानगर, सोलापूर, पुणे, सातारा, सांगली, छत्रपती संभाजीनगर अश्या अनेक जिल्हयाची पाहणी केली.  मोठ्या प्रमाणात झालेल्या अतिवृष्टीच्या पार्श्वभूमीवर राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार व कृषी मंत्री यांची भेट घेऊन  या भयानक पुर दुर्घटनेते बाधित राज्यातील सर्व शेतकरी आणि सामान्य नागरीकांना मदत करण्यासाठी त्वरीत आणि प्रभावी निर्णय घ्यावा, अशी मागणी पक्षाच्या वतीने केली. परंतु राज्य सरकारने अतिशय तुटपुंजी मदत जाहीर करत शेतकऱ्यांच्या तोंडाला फक्त पाने पुसण्याचे काम केले असल्याचा आरोप पक्षाचे महाराष्ट्र राज्य प्रदेशाध्यक्ष काशिनाथ साधू शेवते यांनी आज प्रसार माध्यमांशी बोलतांना केला. यावेळी महाराष्ट्र राज्य मुख्य महासचिव ज्ञानेश्वर सलगर, उपाध्यक्ष डॉ. तौसिफ शेख, सरचिटणीस अजित पाटील यांच्यासह अनेक पदाधिकारी उपस्थित होते. 

ज्या कुटुंबाची कायमची घरे पूर्णपणे उध्दवस्त झाली आहेत त्यांना १० लक्ष रुपये आणि ज्यांची कच्ची घरे उध्दवस्त झाली आहेत त्यांना रु. ५ लक्ष रुपये मंजूर करण्यात यावी.  पुरामुळे शेतकऱ्यांना झालेल्या पिकाच्या नुकसानीची भरपाई कोणत्याही पंचनामा किंवा इतर औपचारिकतेशिवाय, त्यांच्या शेतजमिनीच्या आकारानुसार प्रति एकर ५० हजार रुपये या दराने थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा करावी.  पुरात वाहून गेलेल्या घरगुती वस्तूंची यादी जसे की, रेशन, गॅस स्टोव्ह, कपाट, टिव्ही, रेफ्रिजरेटर, कुलर, सोफा सेट, संगणक, वाहने, किराणा सामान आणि इतर वस्तूंची यादी तयार करावी आणि योग्य भरपाई द्यावी. 

शाळेत जाणाऱ्या मुलांना मोफत शालेय शुल्क, नोटबुक, गणवेश आणि बॅग्ज देण्यात याव्यात. जेणकरून त्यांचे शिक्षण खंडीत होऊ नये. पुराच्या पाण्याचे पशुधन म्हैस, गाय, शेळी, मेंढी असे जनावरे मृत्यूमुखी पडल्यामुळे त्यांना बाजारभावाप्रमाणे मोबदला देण्यात यावा आणि ५ फुट पर्यंतची सुपीक माती वाहून गेली आहे. त्याचे सर्वेक्षण करून योग्य भरपाई द्यावी.  पुरग्रस्त कुटुंबाना सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतरीत करून दिर्घकालीन पुनर्वसन योजना विकसीत करावी. बँकेने, फायनान्स कंपनीने वाहन कर्ज व इतर कर्जाची सक्तीची वसूली करू नये.  छोटया व्यापाऱ्यांचे जे नुकसान झाले आहे त्यांना विशेष निधी देण्यात यावा. अशा तऱ्हेने शेतकऱ्याना मदत मिळावी असे निवेदन पक्षाच्या वतीने शासनाला देण्यात आल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.