हैदराबाद गॅझेटीअर मधे नोंद असलेल्या मराठा व्यक्तींना जातीचे प्रमाणपत्र देण्यासाठी राज्य सरकारला आदेशीत करा

दि.२ सप्टेंबरच्या शासन आदेशात हैदराबाद गॅझेटीअर मधील नोंदी विचारात घेऊन मराठा समाजातील व्यक्तींना जातीचे प्रमाणपत्र देण्यासाठी कार्यपद्धती विहित करण्यासाठी असे या आदेशाच्या पहिल्या पानावरील वरच्या बाजूला उजव्या कोप-यात ठळक नमुद केलेले आहे परंतु त्याच शासन आदेशातील पान नंबर तिन वरील शासन निर्णयात मात्र 'अर्जदार हा कुणबी वैध प्रमाणपत्र धारकाचा पैतृक बाजूने रक्तनातेसंबंध व त्याच कुळातील असून तशी कायदेशीर वंशावळ सिद्ध झाल्यासच अश्या अर्जदारास कुणबी जातीचा दाखला देण्याबाबत सक्षम प्राधिकारी निर्णय देतील' अशी कार्यपध्दती निश्चित करून राज्य सरकार व मराठा आरक्षण ऊपसमितिचे अध्यक्ष ना राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सदर शासन निर्णय आझाद मैदानावर जाहीर केला आहे!  हा सर्व प्रकार म्हणजे शासनाने मराठा आरक्षणकर्त्यांची शूद्ध फसवणूक आहे असा आरोप करीत  "हैदराबाद गॅझेटीअर मधे नोंद असलेल्या मराठा समाजातील व्यक्तींना जातीचे प्रमाणपत्र देण्यासाठी 'मानक कार्यपद्धती'चे शुद्धीपत्रक काढण्यासाठी राज्य सरकारला आदेशीत करा.!" अशी मुंबई उच्च न्यायालयात हस्तक्षेप याचिका   मराठा क्रांती मोर्चा'चे मुख्य समन्वयक डॉ. संजय लाखेपाटील यांनी दाखल केली आहे. याबाबत त्यांनी आज मुंबई मराठी पत्रकार भवन येथे प्रसार माध्यमांना माहिती दिली.

याबाबत अधिक माहिती देतांना लाखेपाटील म्हणाले, शासनातील जबाबदार मंत्री म्हणून  राधाकृष्ण विखेपाटील यांच्या शब्दावर विश्वास ठेवून उपोषणकर्ते आणि आंदोलक यांनी 'जिंकलो रे' म्हणत त्या शासन आदेशाचे गुलाल उधळून स्वागत केले आणि त्यामुळे नकळत राज्यभरातील लाखों/करोडो मराठ्यांनी ही केले.!कारण शासन आदेशात नेमकी शब्दरचना काय आहे? त्यांचे व्यवहारात अर्ज केल्यानंतर काय परिणाम होणार आहेत हे माहीत नव्हते त्याबद्दल अनभिज्ञता होती. आजही अनेक अंधश्रद्धाळूची आहे. परंतु वस्तुतः या शासन निर्णयातून हैदराबाद संस्थान मधील गॅझेटीअर मधे नोंद असलेल्या Cultivator गटातील तमाम मराठ्यांची घोर फसवणूक केली गेली आहे ही वस्तुस्थिती आहे! मराठवाड्यातील हैदराबाद संस्थान मधील कुणबी बांधवांच्या ०१ हे १९६० नंतर मराठी भाषिक महाराष्ट्र राज्यात समाविष्ट झाल्यानंतर अलीकडील काही महसुली, शालेय नोंदी वर मराठा अशी चुकीने/अज्ञानातून नोंद झाली असेल/आहे 

परंतु मुळ रक्तसंबंध १९६७ पुर्वीच्या निश्चित केलेल्या वैध पुराव्यानुसार ते कुणबी, कापू असतील तर त्यांना निजाम सरकारच्या विविध कागदपत्र पुराव्यानुसार cast validity and verification यादीतील ८३ क्रमांकावर ठेवून तसे प्रमाणपत्र दिले जावे तसेच हैदराबाद गॅझेट मधे cultivator गटात नोंद असलेल्या मराठा समाजाच्या व्यक्तींना सुद्धा जात प्रमाणपत्रासाठी अशीच कार्यपद्धती असावी यासाठी मराठा क्रांती मोर्चा महाराष्ट्र, अनेक मराठा सामाजिक संघटनां व उपोषण कर्ते यांच्या एकत्रित आंदोलनातून तत्कालीन मुख्यमंत्री सन्माननीय ना एकनाथ शिंदेनी अतिशय धाडसाने न्याय निर्णय करून न्या. संदिप शिंदे समिती स्थापन केली आणि संपूर्ण प्रशासन यंत्रणा कार्यरत करून नोंदी शोधने, प्रमाणपत्रे देणे आणि आवश्यक आहे त्या बांधवांनी जात वैधता करून घेणे ही प्रक्रिया अमलात आणली होती आणि त्यातूनच पहिल्या टप्प्यात मराठवाड्यातील कुणबी नोंदी पुरावे असलेल्यांना कुणबी नोंदीचे प्रमाणपत्र मिळू लागले ही वस्तुस्थिती कोणीच नाकारू शकत नाही.!

परंतु मुळात हैदराबाद संस्थान मधील विविध गॅझेटीअर, राष्ट्रीय दस्तऐवज यात त्याच cultivator (शेती कसणारा, शेती करणारा, शेतीपुरक आणि शेतीप्रक्रिया ऊद्योग करणा-या अश्या जात समुहातील_हटकर, धनगर, माळी, तेली, वंजारी, तेलंगा, कापू, येलम, कुणबी यांच्या बरोबरीत याच 'व्यावसायिक' गटात समाविष्ट असलेल्या 'मराठा' समुहाला सुद्धा तोच नियम/कायदा लागू झाला पाहिजे आणि त्यांनाही अशी जात प्रमाणपत्र मिळाली पाहिजेत हीच तर मराठा आरक्षण आंदोलनातील प्रमुख मागणी होती आणि त्याच साठी तर मराठा क्रांती मोर्चा उपोषणकर्ते आणि करोडो करोड मराठ्यांचे न्याय आंदोलन होते/आहे आणि ही न्याय मागणी पूर्ण होईपर्यंत चालूच राहिल कारण तमाम मराठा समाजाची या मागणी पाठीमागे असलेली वज्रमूठ !

परंतु ०२ सप्टेंबर च्या शासन आदेशातून मराठा आरक्षण ऊपसमितिचे अध्यक्ष ना राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिवसा ढवळ्या हैदराबाद संस्थान मधील मराठ्यांची फसवणूक करत अलगदपणे हैदराबाद संस्थान मधील याच व्यावसायिक गटातील मराठा समाजाला वगळून टाकले; सोडून दिले आहे; नव्हे त्यांचा विचारच होणार नाही अशीच त्रिसदस्यीय ग्राम समितीचा गृहपाहणी अहवाल नमुना तयार करण्यात आला आहे.! या समितीच्या ग्राम पाहाणीतच 'कुणबी प्रमाणपत्र धारण असलेला व रक्तसंबंधातील पैतृक शपथपत्र देणारा नातेवाईक, १९६७ पुर्वी चे कुणबी जात पुरावे आवश्यक करून टाकले आहेत आणि १९०१ पासून हैदराबाद गॅझेट मधे नोंद असलेल्या cultivator गटात मराठा म्हणून च् नोंद असलेल्या मराठा समाजाचा 'कार्यक्रम' लावला आहे; त्यांची फसवणूक केली गेली आहे आणि म्हणूनच हैदराबाद संस्थान मधील मराठा समाजातील व्यक्तींना प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी या शासन आदेशात योग्य शुद्धीपत्रक काढून निश्चित 'मानक कार्यपद्धती' (SOP) जाहीर करावी यासाठी राज्यसरकारने योग्य ते शपथपत्र दाखल करावे असे आदेश मा उच्च न्यायालयाने द्यावेत आणि हैदराबाद संस्थान मधील १९०१, १९११, १९२१, १९३१ अश्या अनेक वैध गॅझेट मधे नमूद cultivator व्यावसायिक गटातील मराठ्यांच्या जात प्रमाणपत्रांचा मार्ग मोकळा करावा 

या प्रमुख मागणीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती यांची रितसर परवानगी घेऊन मी हस्तक्षेप याचिका क्र. (IA(ST) ३३४२५/२०२५ (८) दाखल केली असून दि. ०२/०९/२०२५ रोजीच्या शासन आदेशातून हैदराबाद संस्थान मधील पात्र मराठ्यांची ना राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केलेली फसवणूक व फसवणूककर्ते यांना उघड केले असून न्या संदिप शिंदे समितीच्या शिफारशी/आदेशानुसार हैदराबाद संस्थान मधील कुणबी नोंदी असलेल्यांना प्रमाणपत्रे मिळालीच पाहिजेत; ती प्रक्रिया पुढेही चालूच राहायला हवी परंतु हैदराबाद गॅझेट मधील cultivator व्यावसायिक गटात समाविष्ट असलेल्या परंतु दि ०२ सप्टेंबर २०२५ च्या शासन आदेशातील मानक कार्यपद्धती आदेशातून अतिशय 'कावेबाज' शब्दरचना करून वगळलेल्या, सोडून दिलेल्या आणि त्यांच्या जात प्रमाणपत्रासाठीचा भविष्यकालिन मार्ग बंद केलेल्या अश्या मराठा समाजाच्या समवेशासाठी सुस्पष्ट मानक कार्यपद्धतीचे 'शुद्धीपत्रक' शासन आदेश काढण्यासाठी राज्य सरकारला आदेशीत करण्याची मागणी मा उच्च न्यायालयात या याचिकेतून केली आहे! सुनावणी साठी पुढील तारीख चार आठवड्यानंतरची आहे!