लाचखोर पाटोळे याच्या अडचणीत वाढ... नातेवाईकांसह संपूर्ण मालमत्तेची चौकशी होणार

 अनधिकृत बांधकामांची स्मार्ट सिटी म्हणून नावलौकीक मिळवलेल्या ठाणे महापालिका अतिक्रमण नियंत्रण विभागाचे उपायुक्त शंकर पाटोळे यांना मुंबई लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाने अटक केली होती. पालिकेच्या वर्धापन दिनीच ही कारवाई झाली होती. जागेवरील अतिक्रमण हटविण्यासाठी मुंबईतील एका बांधकाम व्यवसायिकाकडून त्यांनी ५० लाख रुपयांची लाच मागितल्याचे निष्पन्न झाले होते. त्यापैकी २५ लाख रुपयांचा पहिला हप्ता घेताना पाटोळे आणि त्यांचा सहकारी ओमकार गायकर यांना पथकाने पकडले होते. याप्रकरणी उपायुक्त शंकर पाटोळे, महापालिकेत डेटा ऑपरेटर पदावर काम करणारा ओमकार गायकर आणि सुशांत सुर्वे या तिघांविरोधात नौपाडा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला होता. यानंतर सुशांत यालाही अटक करण्यात आली होती. पाटोळे यांच्या जामीन अर्जावर गुरुवारी ठाणे न्यायालयात युक्तीवाद झाला. परंतु पाटोळे यांच्या वकिलांचा युक्तीवाद पुर्ण झालेला नसून शुक्रवारी पुन्हा सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीस ठाणे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या अधिक्षकांना उपस्थित राहण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.

या कारवाईनंतर ठाणे महापालिकेच्या कारभारावर सर्वत्र टिका होऊ लागली होती. या टिकेनंतर आयुक्त सौरभ राव यांनी शंकर पाटोळे यांना २ ऑक्टोबरपासून महापालिकेच्या सेवेतून निलंबित केले होते. त्यांच्याकडील अतिक्रमण विभागाचा पदभार उपायुक्त उमेश बिरारी यांच्याकडे देण्यात आला आहे. तसेच पाटोळे यांच्या विरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाईही सुरू करण्यात आलेली आहे. पाटोळे, ओमकार गायकर आणि सुशांत सुर्वे या तिघांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने सोमवारी ठाणे न्यायालयात हजर केले होते. न्यायालयाने त्यांना न्यायालयीन कोठडी सुनावली होती. यानंतर पाटोळे यांनी जामीनासाठी अर्ज केला असून त्यावर ठाणे जिल्हा सत्र न्यायालयाचे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस.एस. शिंदे यांच्या न्यायालयात गुरूवारी युक्तीवाद झाले.  उपायुक्त पाटोळे याच्यावतीने तक्रारदार बांधकाम व्यावसायिकाशी चर्चा करणारे मंदार गावडे, सुशांत सुर्वे आणि संतोष तोडकर या तिघांचे नाव पोलिस तक्रारीत नमूद आहे. यातील सुर्वे याच्या खात्यात तोडकर याने दहा लाखांची रक्कम पाठवण्यास तक्रारदाराला सांगितले. त्यानुसार तक्रारदाराच्या पत्नीच्या बँक खात्यातून सुर्वे याच्या बँक खात्यावर दहा लाख रुपये पाठवण्यात आल्याचे तक्रारीत स्पष्ट केले आहे. अतिक्रमण व निष्कासन विभागाच्या याआधीच्या अधिकाऱ्यांच्या कारकिर्दीतही वादग्रस्त प्रकरणात मंदार गावडे, सुशांत सुर्वे आणि संतोष तोडकर यांची नावे समोर आली होती. त्यामुळे या विभागात नवे अधिकारी रुजू झाले, तरी जुनेच कारभारी काम करतात, असे या प्रकरणावरुन समोर आले आहे.

 परंतु पाटोळे यांच्या वकिलांचा युक्तीवाद पुर्ण झालेला नसून शुक्रवारी, उद्या पुन्हा सुनावणी होणार आहे. गुरुवारी न्यायालयात जामीन अर्जावर सुनावणी सुरू झाली. त्यावेळी न्यायाधीश शिंदे यांनी हे मनी लॉण्डरींगचे प्रकरण आहे का असा प्रश्न तपास अधिकाऱ्याला विचारला. त्यावर स्पष्टीकरण देताना त्या अधिकाऱ्याला इन्व्हेस्टिगेशन हा शब्दच उच्चारता आला नाही. तसेच तपास आणि पुराव्यांबाबत पुरेशी माहिती देता आली नाही. यावरून न्यायाधीश शिंदे यांनी संताप व्यक्त केला. तसेच उद्याच्या सुनावणीला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या अधीक्षकांना बोलवा, नाहीतर तुमच्यावर गांभीर्याने कारवाई करावी लागेल, असा इशारा न्यायाधीशांनी सरकारी वकील आणि तपास अधिकाऱ्यांना दिला. 

दरम्यान पाटोळे याच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. त्याच्या गळ्याभोवती ACB ने फास आवळायला केली सुरुवात केली आहे. ACB पाटोळे यांच्या मालमत्तेची चौकशी करणार आहे. पाटोळेच्या मूळ गावी जाऊन नातेवाईकांची देखील चौकशी होणार आहे. पाटोळेनी गेल्या तीन वर्षात एकूण किती माया जमवली याचा हिशोब होणार आहे.  ज्या दिवशी घटना घडली त्या संदर्भातील पुरावे तपासण्याचे काम सुरु आहे. लाच मागतानाचा पाटोळेचा आवाजाचा ऑडिओ आणि नोटांवरील ठसे फॉरेन्सिक लॅब मध्ये पाठवण्यात आले आहेत. 15 ते 20 दिवसात सखोल चौकशी झाल्यानंतर पाटोळेच्या विरोधात आरोपपत्र दाखल होण्याची शक्यता आहे. पाटोळे सध्या 14 दिवसांच्या न्यायालयीन कोठडीत आहे.

 मुख्यालयात लाच घेताना अटक होण्याची नामुष्की ठाणे पालिकेच्या कारकिर्दीत उपायुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्याला या पद्धतीने पहिल्यांदाच आल्याने  पालिका प्रशासनाची प्रतिमा मलिन झाल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. त्यामुळे आता या पदाची जबाबदारी स्वच्छ प्रतिमेच्या अधिकाऱ्याकडे देणे आवश्यक आहे. या अधिकाऱ्यावर अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करताना कोणत्याही पद्धतीचा राजकीय दबाव नसावा, तोडक कारवाई व इतर कामकाजात राजकीय नेत्यांच्या समर्थकांनी ढवळाढवळ न केल्यास अधिकाऱ्यांना प्रभावी पद्धतीने काम करता येईल, असेही पालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी नमूद केले. अनधिकृत बांधकामांसाठी कुप्रसिद्ध असलेल्या दिवा, मुंब्रा, कळवा या विभागाप्रमाणेच ठाणे पालिकेचा अतिक्रमण आणि निष्कासन विभाग व वाद हे समीकरण कायम राहिले आहे. याआधी देखील या विभागाच्या अधिकाऱ्यांची वादग्रस्त प्रकरणे समोर आल्याने त्यांच्याकडील कार्यभार तात्पुरत्या स्वरूपात हटवला होता. मात्र या अधिकाऱ्यांचा दबाव नेहमीच या विभागावर राहतो. त्यातूनच भ्रष्टाचार आणि वादाची मालिका सुरुच राहते, असे सामाजिक कार्यकर्त्यांनी सांगितले.