आकृतीबंधाची पूर्वलक्षी प्रभावाने अंमलबजावणी करावी. सर्व रिक्त पदांवर पदोन्नती या प्रमुख मागणीसह इतर मागण्यांसाठी मागील तीन वर्षे संयम राखून मोटार वाहन विभाग कर्मचारी संघटना लढा देत आहे. मात्र परिवहन मंत्र्यांचे आदेश परिवहन आयुक्त प्रशासनाने धुडकावले असल्याने आरटीओ कर्मचा-यांचे बेमुदत साखळी उपोषण अटळ असल्याची माहिती कर्मचारी नेते विश्वास काटकर यांनी दिली.
आकृतीबंधाची अंमलबजावणी न करताच महसूल विभागीय बदल्या हा नवीनच अडथळा उभा करुन कर्मचारीवर्गात भितीदायक संभ्रमाचे वातावरण निर्माण करण्याचा प्रशासनाने वर्षभरापूर्वी अयशस्वी प्रयत्न केला. परंतु संघटनात्मक ताकदीच्या बळावर दि.२४/२५/२६ आॅक्टोबर २०२४ या कालावधीत तीन दिवसीय ऐतिहास लढा उभारुन बदल्यांवावत पूर्वी सारखीच पध्दत अनुसरण्यास प्रशासनास भाग पाडले त्या समयी मा. परिवहन आयुक्तांनी. एक महिन्यात सर्व सेवा प्रवेश नियम मंत्रालयस्तरावर तयार करुन घेतो, व पदोन्नतीसह इतर सर्व मागण्याही पूर्ण करतो. असे आश्वस्त केले होते. म्हणूनच संप सहकार्याच्या भावनेतून स्थगित केला. परंतू प्रलंबित मागण्यांवावत मागील वर्षभरात कोणतीच ठोस कार्यवाही केली गेली नाही.मोटार वाहन विभाग (RTO) कर्मचारी संघटना, महाराष्ट्र राज्य. (मान्यताप्राप्त) कामगार / कर्मचारी नेते विश्वास काटकर यांनी स्वतः मा. परिवहन आयुक्त यांची या मागण्यांबाबत भेट घेतली. त्या वेळेस काटकर यांना. दि. ३० सप्टेंबर पर्यंत सर्व पदोन्नती आदेश परित करण्यात येतील असे निसंदिग्ध आश्वासन मा.परिवहन आयुक्त यांनी दिले. परंतु ते आश्वासनही हवेत विरले. शेवटी दिनांक २८.०९.२०२५ रोजी पदाधिकारी मंडळाची तातडीची आभासी (Online) सभा घेऊन. पदाधिकारी मंडळाचे बेमुदत साखळी उपोषण, परिवहन आयुक्त कार्यालय परिसरातच करण्याचा एकमुखी निर्णय घेण्यात आला. याची दखल स्वतः परीवहन मंत्री मा. ना. प्रताप सरनाईक यांनी घेऊन. स्वतःच्या अध्यक्षतेखाली बैठकीचे आयोजन केले.
परिवहन विभागात वेळेवर पदोन्नत्या दिल्या जात नाहीत त्यामुळे मधल्या कालावधीत ७० कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीविना सेवानिवृत्त व्हावे लागले. गेल्या तीन वर्षात सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ देणारे पदोन्नती सत्र कुलूपबंद आहे. हे भीषण वास्तव मंत्री महोदयांसमोर मांडण्यात आले. सेवा भरती नियम नाहीत म्हणून पदोन्नती नाही हा प्रशासनाचा बचाव मा. मंत्री महोदयांसमोर टिकू शकला नाही. मध्यवर्तीचे नेते मा. काटकर यांनी प्रशासकीय कार्यपध्दतीला कोणताही विरोध न करता परिवहन विभागाकडून होत असलेल्या अनावश्यक प्रशासकीय दिरंगाईवर सोदाहरण बोट ठेवले.
उपरोक्त मुद्यांबाबत मा. परिवहन आयुक्तांनी साकल्याने विचार करुन संघटनेच्या भूमिकेशी सकारात्मकता दाखविली व कालवध्द पदोन्नती व विभागीय पदोन्नती आदेश पुढील आठवड्यात काढले जातील असे मा. मंत्री महोदयांसमोर आश्वस्त केले. परंतु सदर आश्वासनाची आठवडा जाऊनही कोणतीच पूर्तता केली गेली नाही. शेवटी नाईलाजास्तव दि. २७ ऑक्टोबर २०२५ पासून "बेमुदत साखळी उपोषण" आंदोलन सुरु होणार आहे. असे सरचिटणीस सुरेंद्र सरतापे यांनी सांगितले

0 टिप्पण्या