महागाई भत्ता फरक मिळालाच पाहिजे, वेतन वाढ फरक मिळालाच पाहिजे, दिवाळी बोनस मिळालाची पाहिजे, सह उचल मिळालीच पाहिजे... अन्य मागणीसाठी ST कर्मचारी येत्या 13 तारखेपासून चक्का जाम आंदोलन करणार महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ (एसटी) कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक मागण्यांबाबत घेतलेली आजची बैठक निष्फळ ठरली आहे. बैठकीस एस. टी महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. माधव कुसेकर, सहसचिव राजेंद्र होळकर, विविध संघटनांचे संदीप शिंदे, समीर मोरे, श्रीरंग बरगे, हनुमंत ताटे, प्रकाश निंबाळकर, मुकेश तिगोटे, प्रदीप धुरंधर यांच्यासह एस टी कामगार संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक व राज्यमंत्री यांच्या उपस्थितीत मंत्रालयात झालेल्या या चर्चेत कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत कोणताही ठोस निर्णय न झाल्याने एसटी कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. प्रमुख मागण्या अद्याप प्रलंबित असून, त्या तातडीने मंजूर कराव्यात, अशी मागणी सर्व संघटनांनी एकमुखाने केली. मात्र, सरकारकडून ठोस भूमिका न घेतल्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी आता लढ्याचा मार्ग स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला आहे.
राज्यातील सर्व एसटी संघटनांनी एकत्र येऊन स्थापन केलेल्या संयुक्त कृती समितीने याबाबत सरकारला पूर्वीच आंदोलनाची नोटीस दिली होती. या पार्श्वभूमीवर आज मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत परिवहन मंत्र्यांनी कर्मचाऱ्यांच्या समस्या ऐकून घेतल्या, मात्र कोणतीही ठोस हमी न दिल्याने ही बैठक निष्फळ ठरली. या घडामोडीनंतर मुंबईतील मराठी पत्रकार भवनसमोरील काँग्रेस कार्यालयात कृती समितीच्या सर्व संघटनांची तातडीची बैठक सुरू आहे. या बैठकीत सर्व नेतेमंडळी आगामी आंदोलनाबाबत ठाम भूमिकेत आहेत. महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काॅंग्रेस सरचिटणीस श्रीरंग बरगे, संदीप शिंदे व कास्ट ट्राईब एसटी कर्मचारी संघटनेचे सुनील निरभवणे यांनी स्पष्ट केले की, १३ ऑक्टोबरपासून राज्यभर ‘चक्का जाम’ आंदोलन सुरू करण्यात येईल आणि सर्व मागण्या पूर्ण होईपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील. एसटी कर्मचाऱ्यांचा लढा आता निर्णायक टप्प्यात पोहोचला असून, सरकारने तातडीने तोडगा काढला नाही, तर राज्यातील वाहतूक व्यवस्था ठप्प होण्याची शक्यता आहे.महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळातील कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक मागणीच्या संदर्भात सर्व संघटनांनी एकत्र येऊन संयुक्त कृती समिती स्थापन करून कृती समितीच्या माध्यमातून 13 तारखेला आंदोलनाची नोटीस सरकारला दिलेली आहे सदर नोटीस या अनुषंगाने आज मंत्रालय मुंबई येथे सातव्या माळ्यावर परिवहन मंत्री तसेच परिवहन राज्यमंत्री यांचे उपस्थितीत बैठक बोलावण्यात आली होती सदर बैठकीमध्ये परिवहनमंत्र्यांनी फक्त समस्या ऐकून घेतल्या पण सोडवून कोणतेही गोष्टीची झालेली नाही त्यानंतर पुढे काय निर्णय घ्यायचा या संदर्भात मुंबई मराठी पत्रकार भवन च्या समोर काँग्रेस कार्यालयात तातडीची कृती समितीतील सर्व संघटनांची बैठक चालू झालेली आहे सदर बैठकीमध्ये आंदोलनावर सर्व संघटनांचे नेते मंडळी ठाम आहेत तरी सदर बैठकीसाठी आपल्याकडून सहकार्य व्हावे.
कामगारांचे महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता व अन्य थकीत भत्ते, तसेच दिवाळी सण अग्रिम देण्याबाबत शासन सकारात्मक निर्णय घेईल. सन २०१८ पासून कर्मचाऱ्यांची उपरोक्त स्वरुपाची आर्थिक देणी प्रलंबित आहेत. त्यासाठी सुमारे ४४०० कोटी रुपये लागणार आहेत. एस टी महामंडळ कामगारांच्या विविध मागण्या आहेत.त्या रास्त असून या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याशी चर्चा करून सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी एस टी कामगार संघटना सोबत मंत्रालयात आयोजित बैठकीत सांगितले., प्रत्येक वेळेस शासनाकडे निधी मागणी योग्य नाही, त्याकरता एसटीला आर्थिकदृष्ट्या समृद्ध करणे गरजेचे आहे. म्हणून मी कार्यभार स्वीकारल्या पासून एस टी महामंडळाचे उत्पन्न वाढण्यासाठी विविध उपाययोजना करण्यात येत आहेत. जाहिरातीच्या माध्यमातून वर्षाला सुमारे १०० कोटी रुपये, आधुनिक पार्सल सेवेच्या माध्यमातून वर्षाला १०० कोटी तसेच महामंडळाच्या बस आगारांत असलेले पेट्रोल पंप सध्या केवळ महामंडळाच्या बसेस करीता इंधन पुरवठा करतात. भविष्यात हे पेट्रोल पंप व्यावसायिक स्वरूपात सुरू करण्यात येत आहे. याद्वारे वर्षाला २०० ते २५० कोटी रुपये मिळतील. अशा प्रकारे वर्षाला ५००-६०० कोटी रुपयांची उत्पन्नात वाढ अपेक्षित आहे. या बरोबरच उत्पन्नाचा नवा स्त्रोत म्हणून एसटी महामंडळाचे स्वतःचे प्रवासी ॲप विकसित करण्यात येत आहे, या मधूनही ॲप आधारित टॅक्सी, रिक्षा व ई-बाईक सेवा पुरविणात येणार आहे. . पीपीपी (पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप) तत्त्वावर एस टी महामंडळाच्या जागांचा विकास करण्यात येणार आहे.
यामध्ये कामगारांना सदनिका व विश्रामगृह बांधण्याचे देखील प्रायोजन आहे. त्यातून कर्मचाऱ्यांना दर्जेदार सुविधा देण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत. सार्वजनिक -खाजगी भागिदारीतुन होणाऱ्या प्रकल्प विकासातून महामंडळाची स्थावर मालमत्ता विकसित होईलच त्याचबरोबर वर्षाला एक ते दीड हजार कोटी रुपये उत्पन्न देखील मिळणे अपेक्षित आहे. पुढील वर्षी अखेरपर्यंत ८ हजार नवीन बसेस महामंडळाच्या ताफ्यात येणार आहेत. महामंडळाकडे एकूण १८-२० हजार बस संख्या करण्यात येणार आहे. यासाठी लागणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची भरती प्रक्रिया राबवण्याची परवानगी शासनाकडे मागितले आहे.तथापि,ती मिळेपर्यंत तात्पुरत्या स्वरुपात करार पद्धतीने कामगार भरती करण्यात येणार आहे. ही व्यवस्था वाढीव बसेसमधून प्रवाशांना सेवा देण्यासाठी करण्यात येईल. त्यामधून निश्चितच उत्पन्न वाढणार आहे, असेही परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले.


0 टिप्पण्या