डिजिटल' पत्रकारांना अधिस्वीकृती देण्याचा निर्णय विचाराधीन.

.वृत्तपत्रांतील पत्रकारांना अधिस्वीकृती पत्रिका देण्याची तरतूद असली तरी ठाणे - मुंबईसह राज्यभरातील हजारो डिजिटल माध्यमातील पत्रकारांना ही सुविधा नसल्याने त्यांना अनेक कल्याणकारी योजनांपासून वंचित राहावे लागत आहे. या पत्रकारांना देखील अधिस्वीकृती पत्रिका मिळावी  मागणीवर सकारात्मक हालचाली सुरू असल्याची माहिती मिळते. वृत्तपत्रातील अधिस्वीकृतीधारक पत्रकारांना वैद्यकीय मदत, परवडणारी घरे, निवृत्ती वेतन योजना आरोग्य विमा, अशा अनेक सवलती सुविधांचा लाभ मिळतो. त्याचवेळी ठाणे-मुंबईसह राज्यभरात हजारो पत्रकार डिजिटल माध्यमात पत्रकारिता करत असून त्यांना अधिस्वीकृती पत्रिकेअभावी या लाभापासून वंचित राहावे लागत आहे. 

याबाबत डिजिटल पत्रकारांनी त्यांच्या व्यथा आमदार संजय केळकर यांच्याकडे मांडल्यानंतर केळकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र देऊन या पत्रकारांना देखील अधिस्वीकृती पत्रिका मिळावी अशी मागणी केली होती. अधिस्वीकृती नियम २००७ अन्वये डिजिटल पत्रकारांना अधिस्वीकृती पत्रिका देण्याची तरतूद नाही. या नियमावलीमध्ये वेळोवेळी झालेले बदल लक्षात घेऊन तिच्यात आवश्यक सुधारणा करण्याची आणि ती अद्ययावत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. ही सुधारणा करताना आपल्या मागणीनुसार डिजिटल माध्यमातील पत्रकारांना अधिस्वीकृती पत्रिका देण्याबाबत उचित निर्णय घेण्यात येईल, असे  फडणवीस यांनी आज  केळकर यांना दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे. डिजिटल माध्यमातील पत्रकारांना अधिस्वीकृती पत्रिका मिळाल्यास राज्यातील हजारो पत्रकारांना दिलासा मिळणार आहे. 

डिजिटल मीडियावर काम करणाऱ्या सर्वच डिजिटल पत्रकारांना शासन दरबारी हक्काच्या जाहिराती मिळाव्यात यासाठी मराठी पत्रकार परिषदेचे मुख्य विश्वस्त एस.एम.देशमुख, विश्वस्त किरण नाईक, विश्वस्त शरद पाबळे, राज्य अध्यक्ष मिलिंद अष्टीवकर यांच्या मार्गदरणाखाली  डिजिटल मीडिया परिषदेचे राज्य अध्यक्ष अनिल वाघमारे, राज्य कार्याध्यक्ष संतोष शिंदे व संपूर्ण डिजिटल मीडिया परिषद सातत्याने पाठपुरावा करत होती.
या संघटनात्मक पाठपुराव्यामुळे राज्य सरकारने 3 जून 2025 रोजी एक शासन निर्णय जाहीर करून डिजिटल मीडियावरील फेसबुक, युट्युब आणि इन्स्टाग्राम या माध्यमातून पत्रकारिता करणाऱ्या डिजिटल पत्रकारांना हक्काचा रोजगार देण्यासाठी शासकीय जाहिराती सुरू केल्या आहेत.