सत्तेतली शिंदे, पवार, आठवले ही फडणवीस यांच्या हातातली बाहुली

 संतोष देशमुख ( मराठा ) महादेव मुंडे ( ओबीसी ) सोमनाथ सुर्यवंशी, पुणे प्रकरणातील मुली ( दलित )

स्पेसिफिक समाजांचा इथं मुद्दाम उल्लेख केला. 'फडणवीसी' राज्यात ज्याच्यावर अन्याय झालाय त्याला काय पद्धतीने वागणूक दिली जाते ते या सगळ्या प्रकरणात स्पष्ट दिसेल. मग तुम्ही किती जाज्वल्य हिंदूअभिमानी वगैरे आहात हे इथं गौण ठरतं. तर या सगळ्याच प्रकरणी पोलिसांची भूमिकाच संशयास्पद आहे. कारण यांच्या आकांचा यांना तसा आदेश आहे. हे स्पष्ट आहे. संतोष देशमुख प्रकरण समोर आहे. त्यांचा निर्घृण खून करणाऱ्या आरोपींमागचा मास्टरमाईंड उघड फिरत राहिला. त्याला पकडलं गेलं नाही. पुरावे कमकुवत होण्याची वाट पाहिली गेली. मोर्चे निघाले, आंदोलनं झाली. फडणवीस यांनी त्याला काडीची किंमत दिली नाही. मग कधीतरी आरामात मास्टरमाईंड आला. ( इथं तोच शरण गेला ) मग त्याला बळेबळे अटक झाली.

बीडचे व्यापारी महादेव मुंडे यांच्या हत्येला २१ महिने उलटून गेले. त्यांच्या पत्नीने आत्मदहन करायचा प्रयत्न केला. त्यांच्यासह आई, मुलांनी आक्रोश केला. आरोपी सापडलेले नाहीत. न्याय द्या हे सांगायला मुख्यमंत्र्यांच्या दारात त्यांचं कुटुंब गेलं. पण आश्वासनांपलीकडे यांची कार्यकुशलता शून्य!

सोमनाथ सुर्यवंशी प्रकरणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधिमंडळाच्या पटलावर ऑन रेकॉर्ड ( यांची हिम्मत बघा ) दिशाभूल करणारी आणि धादांत खोटी माहिती दिली. सुर्यवंशी यांचा मृत्यू पोलिसांच्या मारहाणीत झालाच नाही वगैरे.. इथं आरोपी पोलीस आहेत. त्यांना वाचवलं गेलं. आधी उच्च न्यायालय आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भात संबंधित पोलिसांवर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिलेत. त्याला काडीचीही किंमत फडणवीस यांनी दिली नाही.

आताही पुणे प्रकरणात ज्या पद्धतीने या मुलींना वागणूक दिली गेली ती अतिशय संतापजनक आहे. इतकं गंभीर प्रकरण असूनही साधा FIR दाखल होत नाही. पोलिसांचं वर्तन संशयास्पद आणि अतिशय असंवेदनशील आहे. फडणवीस यांना कुणी चाणक्य म्हणत असेल तर म्हणूद्या बापुडे. पण सगळी यंत्रणा आमच्या हातात आहे. त्यामुळे तुम्ही अन्यायग्रस्त असाल आणि न्याय मागायला याल तर अजून तुम्हाला हतबल केलं जाईल. हा संदेश या फडणवीसी राज्यात दिला गेलाय. मुस्लिम समाजाला ज्या पद्धतीने अपमानित, टार्गेट केलं जातंय ते जगजाहीर आहे. सत्तेतली शिंदे, पवार, आठवले ही फडणवीस यांच्या हातातली बाहुली आहेत. त्यांना स्वतःचा आवाज नाही. तो आवाज दाबून त्यांना सत्तेत घेतलं गेलं आहे. खेळणं म्हणून. मुळात यांच्याकडून अपेक्षाच नाही. पण बहुजनांना एकमेकांची साथसोबत केल्याशिवाय या फडणवीसी राज्यात गत्यंतर नाही. नाहीतर या मनूच्या राज्यात सगळेच बेमौत मरू.

एकजूट राहू

एकत्र राहू

लढू

Akshay Sharada Sharad

शिक्षणसंस्था, आयटी, संस्कृती, बुद्धिवाद याचे केंद्र अशी ओळख असणारे एक शहर ... आणि आता याला एक नवीन ओळख मिळाली आहे – "बंद खोलीतील अन्यायाचे मुख्यालय...!" कोथरूड पोलिस ठाण्यात घडलेली घटना ही शाहु, फुले, आंबेडकर यांच्या महाराष्ट्रातील एक काळा अध्याय आहे. तिथे तीन दलित तरुणींवर पोलिसांनी शारीरिक व मानसिक छळ केला, जातीवाचक शिवीगाळ केली, लैंगिक विनयभंग केला... आणि या सगळ्याचं ठिकाण होते– एक बंद खोली.

आता प्रश्न पडतो, गुन्हा घडला आहे का ? पोलिसांचे उत्तर, "बंद खोलीत झाले म्हणून तक्रार घेतली जाणार नाही !”

हे ऐकून थेट पंचतंत्र आठवले. एका जुन्या कथेत, एक माकड दुसऱ्या माकडाला झाडाखाली मारते. लोक पाहतात, माकडाला शिक्षा होते. पुढच्या वेळी तेच माकड झाडा मागे मारहाण करते. आता लोक म्हणतात, “हे तर कोणी पाहिले नाही."

अशा कथा, गोष्टी म्हणुन मनोरंजक असतात. न्यायिक क्षेत्रात नव्हे...

पुणे पोलिसांची भूमिका ही या कथे सारखीच आहे.

झाडामागे नाही, तर आता बंद खोलीत मारहाण करायची !

पोलीस ठाण्यातील कायद्याचे हे नवे व्याकरण आहे...

तीन मुलींनी स्पष्टपणे सांगितले....

आमच्यावर जातीवाचक बोलणे झाले.

आमचे शरीर ‘डोळ्यांनी स्कॅन’ केले.

आम्हाला "लेस्बियन" आणि "वेश्या" म्हणत लज्जास्पद अपमान केला गेला.

पोलिस अधिकाऱ्यांनी शारीरिक स्पर्श करत मानसिक छळ केला.

पण हे सर्व काही ‘बंद खोलीत’ झाले...

कायद्याचे हात फार लांब असतात मात्र ते बंद खोलीत पोहोचत नाहीत, असे पोलिसांना वाटते.

मग हा कायदा फक्त ‘ओपन टू स्काय’ गुन्ह्यांसाठी आहे का ?

जर हा विषय गंभीर नसता, तर पुणे पोलिसांच्या या वागण्यावर चांगलेच विनोदी लिहिता आले असते. पण इथे प्रश्न आहे दलित - शोषित वर्गातील महिलांचा, मानवी हक्कांचा, आणि पोलिसी मनोवृत्तीचा !

आज दलित, गरीब, वंचित, शोषित नागरिक जर पोलिस ठाण्यातच असुरक्षित असतील, तर मग या यंत्रणेला "संविधानाच्या रक्षक" म्हणायचे का ?

या तिन्ही तरुणींनी अत्यंत धैर्याने आवाज उठवला आहे. राजकीय नेते, सामाजिक कार्यकर्ते त्यांच्या पाठीशी उभे राहिले आहेत. रात्रभर पोलिस आयुक्तालयाबाहेर ठिय्या देण्यात आला आहे. पण पोलिस यंत्रणा मात्र अजूनही "बंद खोलीच्या सापशिडीत" अडकलेली आहे.

जर सामान्य व्यक्तीने बंद खोलीत कोणावर अत्याचार केला असता, तर पोलिस त्याचा गुन्हा कोर्टात सिद्ध होईल का ? हे पाहत थांबले असते का ? की लगेच अटकेची कारवाई करून मोकळे झाले असते. बलात्कार, विनयभंग, कौटुंबिक अत्याचार या सारखे गुन्हे बंद खोलीतच होत असतात. मग आता याबाबतीत कोणी तक्रार केली तर गुन्हे नोंदवणे पोलीस बंद करणार आहेत का.?

जेव्हा पोलिसच संशयित असतात, तेव्हा कायदा असा सोयीचा होतो का ?

ही गोष्ट फक्त त्या तीन मुलींची नाही.

ही कहाणी आहे त्या साऱ्या दलित, पीडित, शोषित नागरिकांची, ज्यांचा अजून पोलिसावर विश्वास आहे.

जर आज पोलिस म्हणु लागले की, “तुमच्यावर अन्याय झालाय ? पण आमच्या कॅमेऱ्यांनी पाहिलं नाही ! म्हणून तुमचा आवाजही आम्ही ऐकणार नाही !” तर लोक पोलिसांवर कसा विश्वास ठेवतील.

आपले अत्याचार लपवण्यासाठी पोलीस शोषितांचा आवाज जर दाबत असतील, तर हा आवाज तीव्रपणे उठवला जायला हवा