*'व्होट चोरी' : भारतीयांच्या अर्धवट स्वातंत्र्याची व कमकुवत लोकशाहिची कहाणी*

'व्होट चोरी' च्या पापात सर्वच प्रस्थापित राजकीय पक्ष सहभागी. कॉंग्रेसने 'बूथ' बळकावले होते; आता भाजपने कळस गाठत आख्खी मतदान प्रक्रियाच बळकावली आहे. राहुल गांधींनी काही दिवसांपूर्वी घेतलेली पत्रकार परिषद ही "व्होट चोरी"च्या मुद्द्याची ठळक उकल करणारी होती. हा मुद्दा केवळ आजच्या काळापुरता मर्यादित नाही; भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासात मतांचा गैरवापर, मतदान प्रक्रियेतील फेरफार आणि मतदारांची दिशाभूल हे प्रकार कायमचे जणू घट्ट रोवले गेले आहे.

*'बूथ कॅप्चर'चे दिवस:* सत्तर-ऐंशीच्या दशकात "बूथ कॅप्चर" हा शब्द भारतीय निवडणूक प्रक्रियेतील वास्तव होता. विशेषतः उत्तर भारतात तर निवडणुकीच्या दिवशी संपूर्ण गावच ठरावीक पक्षाचा ठरायचा. सरंजामदारी वृत्तीची राजकारणी मंडळी गुंडगिरी, दमदाटी आणि प्रशासनावर प्रभाव टाकून मतपेट्यांवर कब्जा करीत. अनेकदा सकाळी मतदान सुरू होण्यापूर्वीच पेट्या भरून ठेवण्याचे प्रकार घडत. १९७७ च्या निवडणुकीत इंदिरा गांधींच्या पराभवामागे केवळ आणीबाणीविरोधी जनक्षोभच नव्हता, तर या प्रकारांबद्दल उघड झालेला संतापही होता. *प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष "व्होट चोरी":* "व्होट चोरी" ही फक्त मतपेट्या पळवून किंवा EVM हॅक करूनच होत नाही. ती अनेक रूपांनी जनतेसमोर येते :

(अ) धर्म-जातीचे राजकारण - बहुसंख्यांकांच्या अस्मिता भडकवून किंवा अल्पसंख्यांकांच्या भीतीवर खेळून मत चोरणे. १९८० च्या दशकात पंजाबमध्ये धर्माधारित राजकारणाने मतदानाची दिशा बदलली. बाबरी मशिदीच्या प्रकरणानंतर १९९१-९२ मध्ये संपूर्ण उत्तर भारतात धर्माधारित मतांचे ध्रुवीकरण झाले.
(ब) दारू-मटणाच्या मेजवान्या - ग्रामीण भागात अजूनही निवडणुकीपूर्वी ‘दारू-मटणाचा दिवस’ हा सणासारखा साजरा होतो. पैशाच्या, वस्तूंच्या, भेटवस्तूंच्या स्वरूपात मतांची खरेदी आजही खुलेआम चालते.
(क) खोटी आश्वासने व "फ्रीबी कल्चर" - मोफत वीज, मोबाईल, गॅस, लॅपटॉप, लाडकी बहीण योजना अशा घोषणा करून मतदारांना आकर्षित केले जाते. याला राजकारणात "लोकानुनय किंवा लोक लाड" असे नाव दिले जाते.
(ड) प्रशासन व मशीनरीचा गैरवापर - सत्ताधारी पक्ष स्वतःच्या हितासाठी पोलिस, महसूल, शिक्षण, अगदी निवडणूक आयोगालाही दबावाखाली ठेवतो.

*लोकशाहीचे मूलभूत संकट :* डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधानसभेत स्पष्ट चेतावणी दिली होती की "राजकीय लोकशाही ही सामाजिक आणि आर्थिक लोकशाहीशिवाय टिकणार नाही." म्हणजेच, समाजातील विषमता संपवली नाही, तर लोकशाही केवळ नावापुरती उरेल. आजही भारतातील बहुतांश मतदार आर्थिकदृष्ट्या, शैक्षणिकदृष्ट्या आणि सामाजिकदृष्ट्या अशक्त आहेत. हीच त्यांची कमकुवत बाजू 'व्होट चोरी'स कारणीभूत ठरते. गरीब मतदाराला ५०० रुपये मिळणे म्हणजे दोन दिवसांचा संसार चालवण्याची संधी असते; आणि त्याला मतदान ही फक्त "विक्रीयोग्य वस्तू" वाटू लागते. जातीपातीच्या साखळदंडातून अजूनही समाज पूर्णपणे बाहेर आलेला नाही. त्यामुळे ‘जात’ म्हणजे मतदानाचा सर्वात सोपा 'फॉर्म्युला' झाला आहे.

*पूर्वी 'बूथ कॅप्चर' होत असे; आज "संपूर्ण प्रक्रिया कॅप्चर" केली जाते.* EVM बाबतच्या शंका, मतदार यादीतील गडबडी, मतदार ओळखपत्रात झालेल्या छेडछाड, तांत्रिक प्रक्रियेत पारदर्शकतेचा अभाव... हे सारे "मतदान प्रक्रियेवरच ताबा मिळवण्याचे" आधुनिक मार्ग आहेत. यातच सोशल मीडियाचा गैरवापर, अफवा पसरवणारा "IT सेल" आणि 'फेक न्यूज'चा प्रचंड मारा झाला आहे. २०१९ च्या निवडणुकीत ‘राष्ट्रवाद’ या भावनिक लाटेने मतदारांना प्रभावित केले, तर २०२४ मध्येही विरोधकांच्या आवाजाला "देशद्रोह" म्हणून गप्प करण्याचे तंत्र वापरले गेले.

*अर्धवट स्वातंत्र्य :* १९४७ मध्ये भारत इंग्रजांच्या गुलामगिरीतून मुक्त झाला, पण ती केवळ परकीय राजकीय गुलामी होती. आज भारतीय मतदार स्वतःच्या धर्म, जात, गरिबी, लोभ आणि भीतीचा कैदी आहे. म्हणूनच डॉ. आंबेडकरांना अभिप्रेत असलेले खरे स्वातंत्र्य व खरी लोकशाही अजून दूर आहे. भारतीय लोकशाहीची खरी लढाई ही मतदान प्रक्रिया पारदर्शक करण्याची, मतदार जागृतीची, सामाजिक-आर्थिक विषमता संपवण्याची, मतदारांना भीती, लोभ आणि धर्माधारित राजकारणाच्या कैदेतून मुक्त करण्याची आहे.

राहुल गांधींसारख्या नेत्यांनी "व्होट चोरी"बाबत आवाज उठवणे हे निश्चितच कौतुकास्पद आहे. पण केवळ एका पक्षाच्या हाती हा दोष टाकून भागणार नाही. 'व्होट चोरी' ही भारतीय लोकशाहीत सर्वच प्रस्थापित पक्षांनी केलेली, अजूनही सुरू असलेली एका सामूहिक पापाची कहाणी आहे. भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यात लोकांनी जीव धोक्यात घालून स्वातंत्र्य मिळवले. त्यानंतर "एक व्यक्ती, एक मत" हा अधिकार मिळवला गेला. पण आज तो अधिकार भीती, लोभ, सत्तेतल्या लोकांची एकाधिकारशाही आणि खोट्या स्वप्नांच्या बाजारात विकला जातोय. हा बाजार उठवायचा असेल तर इंग्रजांच्या विरोधातील लढ्यापेक्षाही तीव्र लढा लढण्याची आवश्यकता आहे. खरे स्वातंत्र्य हे मतदान प्रक्रियेच्या प्रामाणिकतेत, सामाजिक-आर्थिक समता प्रस्थापित करण्यात आहे, आणि तो लढा अजून बाकी आहे.