सार्वजनिक गणेशोत्सवाला यावर्षी १३३ वर्ष पूर्ण होत आहेत. सार्वजनिक गणेशोत्सव आता महाराष्ट्र राज्य महोत्सव म्हणून साजरा करण्याचे शासनाने जाहीर केले आहे. यामुळे आता गणेशोत्सवा संदर्भात येणाऱ्या पर्यावरण विषयक आदि अडचणी तर दूर होणारच आहेत पण शासनाकडून त्यासाठी पायाभूत सेवा सुविधा साठीचा निधी देखील मिळू शकणार आहे. या उत्सवात जवळपास १०,००० कोटीची उलाढाल होत असते. महाराष्ट्रात सुमारे ४५ हजार सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळे असून, त्यापैकी १२ हजार मंडळे मुंबईत आहेत. बुधवार दि. २७ ऑगस्ट ते शनिवार दि. ६ सप्टेंबर या कालावधीत राज्यात गणेशोत्सव संपन्न होत आहे महापालिकेकडून ‘वन विंडो योजना’ अंतर्गत सर्व परवानग्या ऑनलाइन-ऑफलाइन उपलब्ध कराव्यात, विसर्जनासाठी कृत्रिम तलावांची सुरक्षित व सक्षम व्यवस्था करावी, गिरगाव चौपाटी व पवईसह प्रमुख ठिकाणी लाईव्ह टेलिकास्ट व योग्य सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात, लालबागचा राजा व जीएसबी मंडळात देश-विदेशातून येणाऱ्या भक्तांसाठी पार्किंगची सोय व्हावी यासह इतर मागण्यांचे निवेदन शासनाला दिले असल्याची माहिती अखिल सार्वजनिक गणेशोत्सव महासंघाचे कार्याध्यक्ष सुरेश सरनोबत यांनी मुंबई मराठी पत्रकार संघात आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली .यावेळी प्रमुख कार्यवाह प्रवीण आवारी, हरिश्चंद्र अहिर, आत्माराम म्हात्रे, विवेक भाटकर आदी मान्यवर उपस्थित होते.
६) लालबागचा राजा व जी. एस्. बी. गणेशोत्सव मंडळ हे मुंबईतील सर्वात मोठी मंडळे आहेत. त्या ठिकाणी भारतातून गणेश भक्त येतात. परदेशातून ही गणेशभक्त येत असतात त्या ठिकाणी शेजारील मैदानात गाडयांची पार्कीगची व्यवस्था महानगर पालिकेने करावी. ७) मंडळांच्या मोठ्या गणपतीची मूर्ति ज्या स्तोत्रात, समुद्रात विसर्जन करणार त्याच मंडळाची पूजेची मूर्ति देखील विसर्जन करण्याची परवानगी असावी. ८) मुंबईत भरणारे आठवडा बाजार महापालिकेने उत्सव काळात बंद ठेवावेत. ९) मत्स्य व बंदर विभागाकडून गिरगाव चौपाटीवर १० फुटाच्या मूर्त्या विसर्जन करण्यासाठी बोटीची व्यवस्था करण्यात यावी. पालिकेने नेमलेले वेंडर बोटींचा योग्य तो पुरवठा करत नाही व पैशाची मागणी मंडळांकडून करतात. १०) ज्या मंडळांना आमदार खासदार फंडातून वास्तू बांधून दिल्या आहेत व तेथे मंडळ वर्षभर उपक्रम राबवून शासनाला व तेथील जनतेला मदत करत आहेत. उदा. मेडिकल सेंटर, फिजियोथेरपी सेंटर, प्यायाम शाळा, बालवाडया, डायलेसीस सेंटर असतील तर त्या जागा म्हाडा, कलेक्टर, महापालिका यांनी त्या मंडळांना योग्य ते दर लावून कनव्हेन्स करून दयाव्यात
0 टिप्पण्या