ठाण्यातील बेकायदा इमारतींवर कारवाई करण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश

अनधिकृत बांधकामांची स्मार्ट सिटी म्हणून नावलौकीक मिळवलेल्या ठाणे शहरातील बेकायदा बांधकांवर कारवाई करण्यास विलंब केल्याबद्दल न्या. गिरीश कुलकर्णी व न्या. आरती साठे यांच्या खंडपीठाने ठाणे महापालिकेच्या कारभाराबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.  कोणतीही परवानगी न घेता नगरसेवकाच्या आदेशाने उभारण्यात आलेल्या ठाण्यातील तीन बेकायदा इमारती पाडण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने ठाणे महापालिकेला दिले. त्यासंदर्भात एका आठवड्यात रहिवाशांना नोटीस बजावण्याचे आदेशही न्यायालयाने पालिकेला दिले. माजिवडा येथे असलेली 'साई दर्शन कॉम्पलेक्स' या इमारतीच्या तिन्ही विंग बेकायदा असल्याचा दावा याचिकाकर्ते नीरज कबाडी यांनी केला आहे. 'ए' विंगचे तळमजला अधिक सात मजले आहेत, तर 'बी' आणि 'सी' विंगचे तळमजला अधिक पाच मजले आहेत. 'अशा प्रकारची ही पहिलीच याचिका नाही. याआधीही शिळ फाटा येथील १७ अनधिकृत इमारती पालिकेच्या परवानगीशिवाय उभारल्या, पोलिस संरक्षण देऊनही बेकायदेशीर बांधकामांवर कारवाई केली नाही. याचाच अर्थ बांधकाम पाडण्याचा प्रयत्न करण्यात आला नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले. 'सरकारी जमिनीचे संरक्षण हे जिल्हाधिकाऱ्यांचे कर्तव्य आहे आणि बेकायदेशीर बांधकामांवर कारवाई करणे, हे महापालिका आयुक्तांचे कर्तव्य आहे,' अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने जिल्हाधिकारी व आयुक्तांना सुनावले.

'कारवाई करण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, ज्यावेळी कारवाई करण्यासाठी जातो, त्यावेळी तेथील रहिवासी घेराव घालतात, निषेध करतात,' अशी माहिती ठाणे महापालिकेने न्यायालयाला दिली.यावर पालिकेचा कारवाई करण्याचा हेतू होता तर आधी पाणी आणि वीज खंडित करायला हवे, असे न्यायालयाने म्हटले. पालिकेतर्फे ज्येष्ठ वकील राम आपटे यांनी न्यायालयाला सांगितले, कारवाई करण्यापूर्वी १५ दिवस आधी नोटीस द्यावी लागेल.  ही भूमिका योग्य ठरवित न्यायालयाने एका आठवड्यात सर्व रहिवाशांना नोटीस बजावण्याचे निर्देश पालिकेला दिले. १५ दिवसांत वीज व पाणीपुरवठा खंडित करण्यात येईल आणि त्यापुढील दिवसांत इमारतींचे पाडकाम करण्यात येईल, असे नोटीसमध्ये नमूद करा, असेही उच्च न्यायालयाने न्यायालयाने म्हटले. 

दरम्यान वेगाने वाढणाऱ्या शहरांतील वाढत्या बेकायदा बांधकामांना आळा घालण्यासाठी कठोर दृष्टिकोन नसेल तर पुढील पिढ्यांना अराजकता आणि संकटाचा सामना करावा लागेल, असा गंभीर इशारा उच्च न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वीच दिला होता. तसेच राज्यातील अनेक महापालिकांच्या अधिकार क्षेत्रातून बेकायदा बांधकामांविरोधात दाखल झालेल्या याचिकांचे प्रमाण पाहता नगर विकास विभाग बघ्याची भूमिका घेऊ शकत नाही, असेही न्यायालयाने सुनावले होता. न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. मंजूषा देशपांडे यांनी ठाण्याच्या वर्तकनगरमधील बेकायदा बांधकामाविरोधात केलेल्या याचिकेवर सुनावणी घेताना राज्याच्या नगरविकास विभागालाही काही सूचना केल्या होत्या. बेकायदा बांधकामांच्या वाढत्या तक्रारी पाहता नगरविकास विभागाने बेकायदा बांधकामांचा प्रश्न हाताळण्यासाठी एक व्यापक आणि ठोस धोरण आखून त्याची अंमलबजावणी करावी, अशी सूचना खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान केली होती.  ठाण्याला एक आदर्श शहर बनविण्याचा पालिका आयुक्तांचा उद्देश आहे. जिथे कोणतेही अनधिकृत बांधकाम नसेल. सर्व महापालिकांच्या आयुक्तांनी कायदेशीर पावले उचलून बेकायदा बांधकामांचा बंदोबस्त करणे अत्यावश्यक आहे. अधिकाऱ्यांनी कायदेविषयक अटींचे पालन न केल्यास बांधकाम आणि विकासाच्या बाबतीत कायद्याचे राज्यच राहणार नाही. पालिका अधिकाऱ्यांनी दक्ष असणे आवश्यक आहे. जेणेकरून नवीन अनधिकृत बांधकामे उभी राहणार नाहीत. संबंधित इमारतीवर कारवाई करण्याचे काम सुरू असल्याची माहिती ठाणे महापालिकेतर्फे न्यायालयाला देण्यात आली होता. पालिकेच्या एका अधिकाऱ्यामुळे इमारतीवर कारवाई करण्यास विलंब झाल्याचेही महापालिकेने यावेळी मान्य केली होती. (27-8-25)