देशाशी गद्दारी करणाऱ्या कुटुंबाला हजारो कोटींची जमीन

बिवलकर नावाचे एक कुटुंब आहे मुंबईचे. या कुटुंबाने मराठा साम्राज्याच्या विरोधात इंग्रजांना मदत केली.बदल्यात इंग्रजांनी हा कुटुंबाला तब्बल 4078 एकर जागा इनामात दिली पनवेल,रोहा परिसरात.

याचा इतिहास जाणून घ्या.

1. मराठा साम्राज्याशी गद्दारी करत,इंग्रजांना मदत करून बिवलकर कुटुंबाने ४०७८ एकर इनाम जमीन मिळवली.इथ बिवलकर यांच्यातील गद्दारीचा उगम आपल्याला दिसून येतो.

2. पुढे भारत देश स्वतंत्र झाला आणि संस्थाने बरखास्त झाली.सर्व इनामी जमिनी सरकारजमा होणार होत्या.पण हे बिवलकर कुटुंबीय प्रचंड हुशार.त्यांनी 1952 साली सरकारची फसवणूक करत या जमिनी त्यांच्या नावावर दाखवल्या.

3. पुढे १९५९ मध्ये या जमीनी त्यांनी मुद्दामहून वनविभागाकडे सोपवल्या.कारण 1961 मधे Land Ceiling Act 1961 येणार होता,याची भनक लागताच त्यांनी ही हुशारी केलीं.पुढे ही जमीन राखीव वन म्हणून नोंद झाली आणि या जमिनीच्या उताऱ्यावर कोर्ट ऑफ वॉर्ड चे नाव लागले.परिणामी लँड ceilings act 1961 मधे बिवलकर कुटुंबाची जमीन वाचली.

4. पुढे १९७५ मध्ये Private Forest Acquisition Act लागू होऊन जमीन सरकारकडे गेली,पण तरीही बिवलकर कुटुंबाचे खोटे दावे सुरूच राहिले.

5. अशा प्रकारे १९५२ पासून आजपर्यंत प्रत्येक कायदा चुकवून, खोटी कागदपत्रं दाखवून बिवलकरांनी ही जमीन वाचवली.

१२.५% PAP योजनेसाठी चारदा अर्ज देखील केला परंतु दरवेळी हा अर्ज फेटाळला गेला.कारण हा सगळा मामला संशयास्पद होता.

6. पुढे फडणवीस यांचं सरकार आल्यानंतर मात्र २०१४ साली हायकोर्टाने बिवलकरांच्या बाजूने निकाल दिला, कारण शासन आणि सीडकोने एकमेकांविरुद्ध भूमिका घेतल्या.याचा फायदा बिवलकरांना झाला आणि निकाल त्यांच्या बाजूने लागला.

परंतु पुढे हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले.2015 पासून सुप्रीम कोर्टात प्रकरण सुरू असून यावर Stay Order आहे, म्हणजे सदरील जमीन अजूनही वादग्रस्तच आहे.

7. पुढे 2024 साली शिरसाठ सिडको चे अध्यक्ष झाले आणि त्यांनी पहिल्याच बैठकीत तब्बल 61 हजार स्क्वेअर मिटर जमीन बिवलकर यांना देऊन टाकली.जिची मार्केट व्हॅल्यू ही 5000 कोटींची आहे.

8. आज या भागातील ५००० हून अधिक स्थानिक शेतकरी अजूनही मोबदल्याच्या प्रतीक्षेत आहेत.पण गद्दार बिवलकर कुटुंबाला मात्र जमीन वाटप करण्यात आली.

9. सुप्रीम कोर्टाचे थेट आदेश

१५/०३/२०२५ पुणे प्रकरण व २२/०५/२०२५ झुडुपी जंगल प्रकरण अन्वये देशभरातील बेकायदेशीर जंगलजमिनी परत घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.यात विवलकरांच्या जमिनीचा समावेश होतो.तरीही महाराष्ट्र शासन, सीडको प्रकरणी कारवाई टाळत आहेत.

एकीकडे स्थानिक शेतकरी १२.५% हक्कासाठी रडताहेत,आत्महत्या करताहेत.

पण दुसरीकडे गद्दार बिवलकरांना एका झटक्यात हजारो कोटींची जमीन देण्यात आली आहे.

आमचे साधे सरळ प्रश्न आहेत,

इंग्रजांना मदत करणाऱ्या कुटुंबाला इतकी सहानुभूती का?

देशाशी गद्दारी करणाऱ्या कुटुंबाला हजारो कोटींची जमीन का..?

शिरसाठांनी यात नेमकी कोणती भूमिका बजावली?

या प्रकरणाची चौकशी होणार का..

Mohasin A. Shaikh